Allahabad High Court
NISHA GOND AND ANOTHERversusSTATE OF U.P. AND 3 OTHERS
- Decided
- Bench
- GAUTAM CHOWDHARY
Holding
Adult petitioners are free to live together and marry, and the court may grant a protection order subject to registration of the marriage within two months.
Summary
The petitioners, Nisha Gond and another, filed a writ petition seeking a protection order to prevent the respondents and family members from interfering in their marital life and to obtain police protection. They submitted school certificates and a marriage registration application to demonstrate that they are adults and have married of their own free will. The court, relying on Supreme Court precedents such as Gian Devi and Lata Singh, held that adult individuals have the right to cohabit and marry without parental or third‑party interference. Accordingly, the court issued a protection order directing the senior police officer to provide immediate security and conditioned the order on the petitioners registering their marriage within two months. If registration is not completed, the protection order will lapse, and the court clarified that it is not passing any judgment on the validity of the marriage.
Issues considered
- Whether adult petitioners can be barred from cohabiting or married life by family members or private respondents.
- Whether a protection order can be issued without notice to the private respondents.
- Whether the court can condition the protection order on timely registration of the marriage.
Subjects
- adult marriage
- protection order
- family interference
- constitutional rights
- writ petition
- high court
Judgment
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
WRIT - C No. - 39576 of 2026
Nisha Gond And Another
.....Petitioner(s)
Versus
State Of U.P. And 3 Others
.....Respondent(s)
Counsel for Petitioner(s) : Gaurav Sharma, Vijay Kumar Mishra
Counsel for Respondent(s) : C.S.C.
Court No. - 75
HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.
1- याचीगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का परिशीलन
किया।
2- याचीगण की ओर से इस याचिका के माध्यम से, याचीगण एक परमादेश रिट जारी करने की
मांग कर रहे हैं, जिसमें प्रत्युत्तरदातागण को पति और पत्नी के रूप में याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण
वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न करने का निर्देश दिया जाए एवं संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश
देने की मांग की गयी है कि वे याचीगण को सुरक्षा प्रदान करें।
3- याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचीगण वयस्क है और उन्होंने अपनी
मर्जी एवं सहमति से बिना किसी दबाव के एक-दूसरे के साथ विवाह कर लिया है एवं दोनों पति-
पत्नी के रूप में दांपत्य जीवन व्यतीत कर रह रहे हैं, याचीगण ने अपने उम्र के समर्थन में अपने-
अपने हाईस्कू ल प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि, याचिका के साथ संलग्न किया है, जिनके अवलोकन से
यह स्पष्ट है कि दोनों याचीगण बालिग है, याचिका में दिए गए कथन याचीगण के संयक्त ु हलफनामों
द्वारा समर्थित हैं। याचीगण ने अपने विवाह के पंजीकरण के लिए सक्षम प्राधिकारण के समक्ष
आवेदन भी कर दिया है, जो याचिका के साथ संलग्न है। इसके अलावा यह भी अनुरोध किया गया
है कि निजी प्रत्युत्तरदाता और परिवार के अन्य सदस्य याचीगण द्वारा किए गए इस विवाह से
नाराज हो गए हैं और उनके द्वारा याचीगण को धमकी दी जा रही है और उन्हें परेशान किया जा रहा
है, उन्हें आशंका है कि निजी प्रतिवादी अपने परिवार के सम्मान के लिए उन्हें गंभीर उपहित अथवा
खत्म कर सकती है। यदि यह न्यायालय उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, तो उनका जीवन खतरे में
पड़ सकता है।
4- विद्वान सी.एस.सी. द्वारा उपर्युक्त तथ्यों से सहमत है।
5- प्रस्तावित आदेश पारित किये जाने के दृष्टिगत, निजी प्रतिवादी को नोटिस जारी करने की कोई
आवश्यकता नहीं है, पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से इस रिट
याचिका को न्यायालय के नियमों के अनुसार इस स्तर पर अंतिम रूप से निस्तारण किया जा रहा
है।
6- माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई निर्णयों में यह कानून तय किया है कि जहाँ एक लड़का और
लड़की बालिग है और वे अपनी स्वतंत्र इच्छा से एक साथ रह रहे हैं तो उनके माता पिता सहित
किसी को भी उनके साथ रहने में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। यहां इन मामलों में उच्चमत
WRIC No. 39576 of 2026
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न्यायालय के फ़ै सले का ज़िक्र प्रासंगिक है- Gian Devi v. The Superintendent, Nari
Niketan, Delhi and others, (1976) 3 SCC 234; Lata Singh v. State of U.P.
and another, (2006) 5 SCC 475; and Bhagwan Dass v. State (NCT of Delhi),
(2011) 6 SCC 396, which have consistently been followed by the Supreme
Court and this court, as well as of this Court in Deepika and another v. State
of U.P. And others, 2013 (9) ADJ 534. The Supreme Court in Gian Devi
(supra) has held as under:
"Whatever may be the date of birth of the petitioner, the fact
remains that she is at present more than 18 years of age. As the
petitioner is sui juris no fetters can be placed upon her choice of
the person with whom she is to stay, nor can any restriction be
imposed regarding the place where she should stay. The court or
the relatives of the petitioner can also not substitute their opinion
or preference for that of the petitioner in such a matter."
7- उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत इस न्यायालय का मत है कि याचीगण एक साथ
रहने के लिए स्वतंत्र है तथा किसी भी व्यक्ति को उनके शान्तिपूर्ण जीवन-निर्वाह करने में हस्तक्षेप
करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि याचीगण के शान्तिपूर्ण जीवन-निर्वाह में कोई व्यवधान
उत्पन्न होता है तो याचीगण संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक (प्रत्युत्तरदाता सं०
2) से इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ संपर्क करेंगे और उक्त प्रत्युत्तरदाता सं० 2 को
निर्देशित किया जाता है कि वे याचीगण को तत्काल सुरक्षा प्रदान करेंगे।
8. चूँकि (2006) 2 SCC 578 and (2008) 1 SCC 180 Seema (Smt.) Vs Ashwani
Kumar, मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार विवाह का पंजीकरण
अनिवार्य है, इसलिए याचीगण आज से 02 माह के अन्दर अपने विवाह का पंजीकरण कराने का
वचन देते हैं।
9. यदि याचीगण उपरोक्त निर्धारित अवधि के भीतर अपने विवाह का पंजीकरण नहीं करा पाते हैं
तो इस आदेश के तहत दी गयी सुरक्षा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
10- निजी प्रत्युत्तरदाता को यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि यदि याचीगण द्वारा अभिलेख पर
लाए गए दस्तावेज मनगढ़न्त या फर्जी हैं तो वे इस आदेश को वापस लेने के लिए रिकॉल आवेदन
दायर करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
11- यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने याचीगण के कथित विवाह पर कोई निर्णय नहीं
दिया है और यह आदेश किसी भी तरह से याचीगण के विवाह की वैधता के बारे में कोई राय नहीं
व्यक्त करता है।
12- उपरोक्त टिप्पणियों के साथ यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है। मूल्य के बारे में कोई
आदेश नहीं पारित किया जा रहा है।
(Dr. Gautam Chowdhary,J.)
September 30, 2026
CP.sahani
Digitally signed by :-
CHANDRA PRAKASH SAHANI
High Court of Judicature at Allahabad
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