Allahabad High Court

SEWARAMversusSTATE OF U.P. AND 4 OTHERS

Decided: 29 September 2026
Bench: SAURABH SHYAM SHAMSHERY

Holding

The petition is disposed, with the respondent bank ordered to provide the loan account details and contract and to fix monthly instalments, following the coordination bench order.

Summary

Sewaram filed a writ petition challenging the recovery proceedings of a loan. The parties agreed that the petition could be disposed in line with the coordination bench order in Baijanth v. State of U.P. (RIT‑C No. 10013/2026) dated 22‑07‑2026. The court considered the limit of recovery under the loan contract, referring to the precedent set in Anjani Kumar v. District Officer, Raebareli (RIT No. 1793 (MB)/2008). An interim order in a related special appeal (No. 1018/2026) was also noted. The court directed the respondent bank to furnish the loan account details and a copy of the contract and to fix monthly instalments. Accordingly, the writ petition was disposed.

Issues considered

What is the appropriate limit of recovery under the loan agreement?
Whether the writ petition should be disposed in accordance with the coordination bench order in Baijanth v. State of U.P.?
Whether the respondent bank must provide loan account details and the contract to the petitioner.

Subjects

writ petition
loan recovery
contract interpretation
interim order
coordination bench
Allahabad High Court
bank loan account

Judgment

                                                HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
                                                                     WRIT - C No. - 39662 of 2026

                                    Sewaram
                                                                                                                      .....Petitioner(s)
                                                                                    Versus

                                    State Of U.P. And 4 Others
                                                                                                                    .....Respondent(s)

                                    Counsel for Petitioner(s)                   : Manish Kumar Kashyap, Virendra Pal
                                                                                  Singh
                                    Counsel for Respondent(s)                   : C.S.C., Manoj Nigam

                                    Court No. - 36
                                                   HON'BLE SAURABH SHYAM SHAMSHERY, J.

                                    1. याची के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी-बैंक के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।
                                    2. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण इस बात पर सहमत हैं कि इस रिट याचिका को इस न्यायालय की
                                    समन्वय पीठ द्वारा बैजंथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य (रिट-सी सं. 10013/2026) में पारित आदेश
                                    दिनांक 22.07.2026 के निबंधनों के अनुसार निस्तारित किया जा सकता है।

                                    3. जहाँ तक वसूली की सीमा का संबंध है, उस पर पक्षकारों के मध्य हुए अनुबंध/करार के आलोक में विचार
                                    किया जाएगा, जैसा कि इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा अंजनी कुमार बनाम जिला अधिकारी, जनपद
                                    रायबरेली व अन्य, रिट याचिका सं. 1793 (MB)/2008, निर्णीत दिनांक 17.08.2010 में पारित निर्णय में
                                    निर्धारित किया गया है। इस स्तर पर, इस न्यायालय की एक खण्डपीठ द्वारा हाल में दिए गए एक अंतरिम
                                    आदेश को भी ध्यान देता हूँ, जिसके द्वारा बैजंथ (उपर्युक्त) के निर्णय के प्रस्तर 47 तथा 49 पर अंतरिम रोक
                                    लगा दी गई है। (देखें उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि० एवं अन्य प्रति बैजंथ एवं दो अन्य, अन्तर्गत
                                    स्पेशल अपील सं० 1018 सन् 2026 में पारित आदेश दिनांकित 09.09.2026)

                                    4. विपक्षी-बैंक याची को ऋण खाते का विवरण एवं अनुबंध की प्रति उपलब्ध कराएगा तथा मासिक किस्तें भी
                                    तय कर सकता है।

                                    5. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है।



                                                                                               (Saurabh Shyam Shamshery,J.)
                                    September 30, 2026
                                    N. Sinha




Digitally signed by :-
NIRMAL SINHA
High Court of Judicature at Allahabad

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