Allahabad High Court
SHIVANI KUMARI AND ANOTHERversusSTATE OF U.P. AND 3 OTHERS
- Decided
- Bench
- GAUTAM CHOWDHARY
Holding
Adult individuals have the right to cohabit and marry of their own free will, and no one may lawfully interfere with that right.
Summary
The petitioners, Shivani Kumari and another, filed a writ petition seeking a permanent injunction restraining the respondents from interfering in their marital life and requesting police protection, alleging that they are adults who voluntarily married on 21‑09‑2026. The respondents pointed out that a criminal case (MUAS 17/2024) was registered against the petitioners when they were minors. The court, relying on Supreme Court precedents that adult individuals have the right to choose their partner and cohabit without parental or third‑party interference, held that the petitioners are free to live together. It ordered the senior police officials to provide protection and directed the petitioners to register their marriage within two months, after which the protection would lapse if not complied. The court expressly stated that it made no determination on the validity of the marriage itself and disposed of the writ petition.
Issues considered
- Whether adult petitioners, previously involved in a criminal case as minors, are entitled to protection against interference in their marital life.
- Whether the court can grant a permanent injunction restraining respondents from interfering with the petitioners' marriage.
- Whether the protection order can be conditioned on the registration of the marriage within a specified period.
Subjects
- marriage
- adult consent
- injunction
- personal liberty
- family interference
- protection order
- registration of marriage
- criminal case
Judgment
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
WRIT - C No. - 39770 of 2026
Shivani Kumari And Another
.....Petitioner(s)
Versus
State Of U.P. And 3 Others
.....Respondent(s)
Counsel for Petitioner(s) : Yadvesh Yadav
Counsel for Respondent(s) : C.S.C.
Court No. - 75
HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.
1- याचीगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का
परिशीलन किया।
2- याचीगण की ओर से इस याचिका के माध्यम से, याचीगण एक परमादेश रिट जारी करने की
मांग कर रहे हैं, जिसमें प्रत्युत्तरदातागण को पति और पत्नी के रूप में याचिकाकर्ताओं के
शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न करने का निर्देश दिया जाए एवं संबंधित अधिकारियों
को यह निर्देश देने की मांग की गयी है कि वे याचीगण को सुरक्षा प्रदान करें।
3- याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचीगण वयस्क है और उन्होंने
अपनी मर्जी एवं सहमति से बिना किसी दबाव के एक-दूसरे के साथ विवाह कर लिया है एवं
दोनों पति-पत्नी के रूप में दांपत्य जीवन व्यतीत कर रह रहे हैं, याचीगण ने अपने उम्र के समर्थन
में अपने-अपने आधार कार्ड की प्रतिलिपि, याचिका के साथ संलग्न किया है, जिनके अवलोकन
से यह स्पष्ट है कि दोनों याचीगण बालिग है, याचिका में दिए गए कथन याचीगण के संयक्त
ु
हलफनामों द्वारा समर्थित हैं। याचीगण ने अपने विवाह के पंजीकरण के लिए सक्षम प्राधिकारण
के समक्ष आवेदन भी कर दिया है, जो याचिका के साथ संलग्न है। इसके अलावा यह भी
अनुरोध किया गया है कि निजी प्रत्युत्तरदाता और परिवार के अन्य सदस्य याचीगण द्वारा किए
गए इस विवाह से नाराज हो गए हैं और उनके द्वारा याचीगण को धमकी दी जा रही है और उन्हें
परेशान किया जा रहा है, उन्हें आशंका है कि निजी प्रतिवादी अपने परिवार के सम्मान के लिए
उन्हें गंभीर उपहित अथवा खत्म कर सकती है। यदि यह न्यायालय उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं
करता है, तो उनका जीवन खतरे में पड़ सकता है।
4- इसके विपरीत, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि इस मामलें के लेकर दिनांक
30.01.2024 को थाना चोलापुर, वाराणसी में मु०अ०सं० 17/2024 में पंजीकृत हुआ था।
5- पुनः याचीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उक्त अभियोग, जब याचिनी सं० 1,
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अवयस्क थी, तब दर्ज हुआ था, जिसमें आवेदक जमानत पर है। आगे यह भी कहा गया था कि
वर्तमान में वह बालिग हो गयी है तथा याची सं० 2 के साथ अपनी मर्जी से दिनांक
21.09.2026 को विवाह करके उसके साथ अपने दापंत्य जीवन का निर्वहन कर रही है।
6- प्रस्तावित आदेश पारित किये जाने के दृष्टिगत, निजी प्रतिवादी को नोटिस जारी करने की
कोई आवश्यकता नहीं है, पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से
इस रिट याचिका को न्यायालय के नियमों के अनुसार इस स्तर पर अंतिम रूप से निस्तारण
किया जा रहा है।
7- माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई निर्णयों में यह कानून तय किया है कि जहाँ एक लड़का
और लड़की बालिग है और वे अपनी स्वतंत्र इच्छा से एक साथ रह रहे हैं तो उनके माता पिता
सहित किसी को भी उनके साथ रहने में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। यहां इन मामलों में
उच्चमत न्यायालय के फ़ै सले का ज़िक्र प्रासंगिक है- Gian Devi v. The
Superintendent, Nari Niketan, Delhi and others, (1976) 3 SCC 234; Lata
Singh v. State of U.P. and another, (2006) 5 SCC 475; and Bhagwan Dass
v. State (NCT of Delhi), (2011) 6 SCC 396, which have consistently been
followed by the Supreme Court and this court, as well as of this Court in
Deepika and another v. State of U.P. And others, 2013 (9) ADJ 534. The
Supreme Court in Gian Devi (supra) has held as under:
"Whatever may be the date of birth of the petitioner, the fact
remains that she is at present more than 18 years of age. As the
petitioner is sui juris no fetters can be placed upon her choice of
the person with whom she is to stay, nor can any restriction be
imposed regarding the place where she should stay. The court
or the relatives of the petitioner can also not substitute their
opinion or preference for that of the petitioner in such a matter."
8- उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत इस न्यायालय का मत है कि याचीगण एक साथ
रहने के लिए स्वतंत्र है तथा किसी भी व्यक्ति को उनके शान्तिपूर्ण जीवन-निर्वाह करने में
हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि याचीगण के शान्तिपूर्ण जीवन-निर्वाह में कोई
व्यवधान उत्पन्न होता है तो याचीगण संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक (
प्रत्युत्तरदाता सं० 2) से इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ संपर्क करेंगे और उक्त
प्रत्युत्तरदाता सं० 2 को निर्देशित किया जाता है कि वे याचीगण को तत्काल सुरक्षा प्रदान करेंगे।
9. चूँकि (2006) 2 SCC 578 and (2008) 1 SCC 180 Seema (Smt.) Vs
Ashwani Kumar, मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार विवाह का
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पंजीकरण अनिवार्य है, इसलिए याचीगण आज से 02 माह के अन्दर अपने विवाह का
पंजीकरण कराने का वचन देते हैं।
10. यदि याचीगण उपरोक्त निर्धारित अवधि के भीतर अपने विवाह का पंजीकरण नहीं करा
पाते हैं तो इस आदेश के तहत दी गयी सुरक्षा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
11- निजी प्रत्युत्तरदाता को यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि यदि याचीगण द्वारा अभिलेख
पर लाए गए दस्तावेज मनगढ़न्त या फर्जी हैं तो वे इस आदेश को वापस लेने के लिए रिकॉल
आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
12- यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने याचीगण के कथित विवाह पर कोई निर्णय
नहीं दिया है और यह आदेश किसी भी तरह से याचीगण के विवाह की वैधता के बारे में कोई
राय नहीं व्यक्त करता है।
13- उपरोक्त टिप्पणियों के साथ यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है। मूल्य के बारे में कोई
आदेश नहीं पारित किया जा रहा है।
(Dr. Gautam Chowdhary,J.)
September 30, 2026
CP.sahani
Digitally signed by :-
CHANDRA PRAKASH SAHANI
High Court of Judicature at Allahabad
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