Allahabad High Court

RAKESH KUMARversusSTATE OF U.P. AND 4 OTHERS

Decided: 30 September 2026
Bench: SAURABH SHYAM SHAMSHERY

Holding

The petition is disposed in accordance with the coordination bench order in Bajhang v. State of Uttar Pradesh, directing the bank to furnish the loan account details and contract.

Summary

The petitioner Rakesh Kumar filed a writ petition against the State of Uttar Pradesh and four others. Both parties agreed that the petition could be disposed of in line with the coordination bench order in Bajhang v. State of Uttar Pradesh (Writ‑C No. 10013/2026, dated 22‑07‑2026). The court noted that the limit of recovery must be examined based on the contract between the parties, as established in Anjani Kumar v. District Officer, Raebareli (Writ No. 1793 (MB)/2008). It also referred to an interim order staying certain paragraphs of the Bajhang decision in Uttar Pradesh Cooperative Gram Vikas Bank Ltd. v. Bajhang (Special Appeal No. 1018/2026, dated 09‑09‑2026). Consequently, the bank was ordered to provide the loan account details and a copy of the contract and may determine the monthly instalments. The writ petition was therefore disposed of.

Issues considered

Whether the limit of recovery under the loan agreement is governed by the contract terms as per precedent
Whether the petition should be disposed in accordance with the coordination bench order in Bajhang v. State of Uttar Pradesh
Whether the bank is obligated to furnish the loan account details and contract copy to the petitioner

Subjects

writ petition
loan recovery
contract interpretation
bank obligations
interim stay
coordination bench
High Court of Allahabad

Judgment

                                               HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
                                                                WRIT - C No. - 39920 of 2026

                                    Rakesh Kumar
                                                                                                           .....Petitioner(s)
                                                                             Versus

                                    State Of U.P. And 4 Others
                                                                                                         .....Respondent(s)

                                    Counsel for Petitioner(s)            : Narendra Kumar Chaubey,                    Satya
                                                                           Prakash Chaubey
                                    Counsel for Respondent(s)            : C.S.C., Prashant Rai

                                    Court No. - 36
                                                 HON'BLE SAURABH SHYAM SHAMSHERY, J.

                                    1. याची के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी-बैंक के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

                                    2. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण सहमत हैं, कि इस रिट याचिका को इस न्यायालय की
                                    समन्वय पीठ द्वारा बैजंघ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य (रिट-सी सं. 10013/2026) में
                                    पारित आदेश दिनांक 22.07.2026 के निबंधनों के अनुसार निस्तारित किया जा सकता है।

                                    3. उपरोक्त के संदर्भ में यह निर्धारित करना आवश्यक है कि जहाँ तक वसूली की सीमा का
                                    संबंध है, उस पर पक्षकारों के मध्य हुए अनुबंध करार के आलोक में विचार किया जाएगा, जैसा
                                    कि इस न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा अंजनी कुमार बनाम जिला अधिकारी, जनपद
                                    रायबरेली व अन्य, रिट याचिका सं. 1793 (MB)/2008, निर्णीत दिनांक 17.08.2010 में
                                    पारित निर्णय में निर्धारित किया गया है। इस स्तर पर, इस न्यायालय की एक अन्य खण्डपीठ
                                    द्वारा हाल में दिए गए एक अंतरिम आदेश को भी संदर्भित करना आवश्यक है, जिसके द्वारा
                                    बैजंघ (उपर्युक्त) के निर्णय के प्रस्तर 47 तथा 49 पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। (देखें उत्तर
                                    प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि० एवं अन्य प्रति बैजंघ एवं दो अन्य, अन्तर्गत स्पेशल
                                    अपील सं० 1018 सन् 2026 में पारित आदेश दिनांकित 09.09.2026)

                                    4. विपक्षी-बैंक याची को ऋण खाते का विवरण एवं अनुबंध की प्रति उपलब्ध कराएगा तथा
                                    मासिक किस्तें भी निर्धारित कर सकता है।

                                    5. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है।




                                                                                      (Saurabh Shyam Shamshery,J.)
                                    October 1, 2026
                                    SB




Digitally signed by :-
SANDEEP BHATTACHARYA
High Court of Judicature at Allahabad

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