Allahabad High Court
GULFAN @ GULPHAN SINGHversusSTATE OF U.P. AND 2 OTHERS
- Decided
Holding
The petition is disposed, with the bank ordered to provide loan details and fix monthly instalments in accordance with the contractual limits and prior judgments.
Summary
The petitioner, Gulfan Singh, filed a writ petition challenging the recovery actions of a cooperative bank. Both parties agreed that the petition should be decided in accordance with the earlier order in Bajanth v. State of U.P. (RIT‑C No. 10013/2026) dated 22‑07‑2026. The court considered the contractual limits of recovery, referring to the precedent set in Anjani Kumar v. District Officer, Raebareli (RIT No. 1793 (MB)/2008) dated 17‑08‑2010, and noted an interim stay on paragraphs 47 and 49 of the Bajanth judgment issued in Special Appeal No. 1018/2026 on 09‑09‑2026. The bank was directed to provide the loan account details and a copy of the contract, and to fix the monthly instalments. Accordingly, the writ petition was disposed.
Issues considered
- What is the appropriate limit of recovery under the loan contract?
- Whether the petition should be decided in line with the Bajanth judgment and its interim stay?
- Whether the bank must furnish loan account details and determine instalment amounts?
Subjects
- writ petition
- loan recovery
- contractual limit
- interim stay
- cooperative bank
- High Court of Allahabad
Judgment
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
WRIT - C No. - 39977 of 2026
Gulfan @ Gulphan Singh
.....Petitioner(s)
Versus
State Of U.P. And 2 Others
.....Respondent(s)
Counsel for Petitioner(s) : Abhay Kumar Srivastava
Counsel for Respondent(s) : C.S.C., Chandra Bhan Gupta
Court No. - 36
HON'BLE SAURABH SHYAM SHAMSHERY, J.
1. याची के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी-बैंक के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।
2. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण इस बात पर सहमत हैं कि इस रिट याचिका को इस
न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा बैजंथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य (रिट-सी सं.
10013/2026) में पारित आदेश दिनांक 22.07.2026 के निबंधनों के अनुसार निस्तारित
किया जा सकता है।
3. जहाँ तक वसूली की सीमा का संबंध है, उस पर पक्षकारों के मध्य हुए अनुबंध करार के
आलोक में विचार किया जाएगा, जैसा कि इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा अंजनी कुमार बनाम
जिला अधिकारी, जनपद रायबरेली व अन्य, रिट याचिका सं. 1793 (MB)/2008, निर्णीत
दिनांक 17.08.2010 में पारित निर्णय में निर्धारित किया गया है। इस स्तर पर, इस न्यायालय
की एक खण्डपीठ द्वारा हाल में दिए गए एक अंतरिम आदेश को भी ध्यान देता हूँ, जिसके द्वारा
बैजंथ (उपर्युक्त) के निर्णय के प्रस्तर 47 तथा 49 पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। (देखें उत्तर
प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि० एवं अन्य प्रति बैजंथ एवं दो अन्य, अन्तर्गत स्पेशल
अपील सं० 1018 सन् 2026 में पारित आदेश दिनांकित 09.09.2026)
4. विपक्षी बैंक याची को ऋण खाते का विवरण एवं अनुबंध की प्रति उपलब्ध कराएगा तथा
मासिक किस्तें भी तय कर सकता है।
5. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है।
(Saurabh Shyam Shamshery,J.)
October 1, 2026
AK
Digitally signed by :-
AWADESH KUMAR
High Court of Judicature at Allahabad
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