DIGVIJAY NARAYAN SINGH AND 2 OTHERSversusSTATE OF U.P. AND 3 OTHERS

                                                 2026:AHC:196053
                                                Reserved : 09/09/2026
                                                Delivered : 18/09/2026

          HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
                     WRIT - C No. - 46117 of 2025

Digvijay Narayan Singh and 2 others
                                                        …..Petitioner(s)

                               Versus

State of U.P. and 3 others
                                                      …..Respondent(s)


Counsel for Petitioner(s)        : Harish Chandra, Suman Kumar
                                   Yadav
Counsel for Respondent(s)        : C.S.C.


Along with :-
      Writ - C No. 24248 of 2026 :
      Digvijay Narayan Singh and 2 others
                                   Versus
      State of U.P. and 3 others

Court No. - 36

            HON'BLE SAURABH SHYAM SHAMSHERY, J.

1.    Heard Sri V.K. Singh, learned Senior Advocate appearing through
Video Conferencing assisted by S/Sri S.K. Yadav and Gautam Baghel,
learned advocates for petitioners and Sri Madan Mohan, learned counsel
for respondents.

2.    This matter is arising out of ceiling proceedings initiated in the
year 1976. This matter has travelled earlier to this Court on two
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occasions and lastly a Coordinate Bench of this Court vide an order
dated 27.06.2023 on a writ petition filed by petitioners’ father being Writ
No. 21052/1994 allowed it in part and in order to give clarity to all
necessary facts which is being extensively mentioned in said judgment
are quoted below in its entirety :-

      “1. This writ petition has been filed assailing the order passed by
      Additional Commissioner, Kanpur Division, Kanpur in Appeal No. 157
      and 158, filed under Section 13 of Uttar Pradesh Imposition of Ceiling
      on Land Holdings Act, 1960 (hereinafter called as ‘Act of 1961’), dated
      30.03.1994 and the order passed by Prescribed Authority, Kannauj
      dated 25.06.1984.

      2. This case has a long chequered history, a brief disclosure of the facts
      are necessary for better appreciation of the case.

      3. One Sharda Narain Singh, original tenure holder was issued notice
      under Section 10(2) of the Act of 1961 showing that he was holding
      total land measuring 112.60 acres, and after retaining 28 acres of land
      remaining 84.60 acres was to be declared surplus. Objections were filed
      by tenure holder against the notice so issued, but the Prescribed
      Authority rejected the objections and maintained the notice and by
      order dated 28.06.1976 declared 84.60 acres of land as surplus.

      4. Against the order of Prescribed Authority, an appeal was preferred
      before the District Judge, Farrukhabad, which was allowed vide order
      dated 23.09.1977 and the matter was remitted back to Prescribed
      Authority to decide afresh. Post remand, the Prescribed Authority
      declared 70.03 acres land as surplus vide judgment dated 27.11.1978.

      5. Aggrieved by the order, petitioner filed an appeal before the District
      Judge, Farrukhabad which was again allowed by order dated
      10.09.1980 and the case was remitted back to Prescribed Authority with
      a direction to make local inspection and give finding on Issue No. 16
      afresh. Prescribed Authority was also to take into consideration the
      choice of the tenure holder before declaring any surplus land. After
      remand, the Prescribed Authority on 25.06.1984 allowed objections in
      part and declared 46.63 acres of land as surplus.

      6. Against that judgment, two appeals were filed before the District
      Judge, Farrukhabad, one by petitioner and the other by the State. Both
      appeals were transferred to Commissioner, Allahabad Division,
      Allahabad in terms of the amendment in the Act. The Additional
      Commissioner on 25.01.1988 dismissed the appeal filed by the
      petitioner, however, allowed the appeal of the State holding 67.29 acres
      of land as surplus.
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7. Against the order of Additional Commissioner, petitioner filed a
Civil Misc. Writ Petition No. 6378 of 1988 which was partly allowed
on 16.01.1989 and the matter was sent back to Commissioner,
Allahabad for re-determination. After the remand, the Additional
Commissioner, Kanpur Division, Kanpur dismissed the appeal filed by
petitioner and allowed the appeal filed by State by a common order
dated 30.03.1994 and declared 89.50 acres of land as surplus, while
allowing the petitioner to retain only 23.10 acres of land. Hence, the
present writ petition.

8. Learned counsel for the petitioner submitted that the Additional
Commissioner was not correct in enhancing the area of irrigated land
declaring surplus to the tune of 89.50 acres of land which was beyond
what was given in notice under Section 10(2) of the Act wherein land to
be declared as surplus was shown at 84.60 acres. He further contended
that court below committed a gross error by setting aside the order
dated 27.11.1978 passed by Prescribed Authority which was already set
aside by the appellate court on 10.09.1980. According to him, the
Additional Commissioner could not have declared area of 89.50 acres
as surplus, when the notice itself mentioned only 84.60 acres. The
appeal filed by the State was against the judgment dated 25.06.1984
whereby 46.63 acres of land was declared surplus and the appeal was
with the prayer to declare 70.02 acres of land as surplus pursuant to
order of Prescribed Authority dated 27.11.1978, and the Additional
Commissioner has gone beyond what has been asked by the State in its
appeal.

9. He then contended that the Additional Commissioner while framing
the five issues in appeal of the petitioner and two issues in appeal filed
by the State decided the same in a cursory manner without recording
any finding and looking to the evidences which were there on record.

10. Per contra, learned Standing Counsel has defended the order passed
by Additional Commissioner and submitted that finding has been
recorded on all the five issues framed in the appeal of the petitioner and
it was found that petitioner has not submitted any evidence so as to
substantiate the claim as such the issues were decided against the
petitioner.

11. I have heard respective counsel for the parties and perused the
material on record.

12. This is a case where the order passed by Prescribed Authority
holding the land of the petitioner surplus has been remanded back by
appellate court for taking decision afresh with certain directions. The
writ Court once in the year 1989 has also remanded the matter back to
appellate authority to consider and decide the appeal on basis of the
material which are there on record.
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13. Post remand dated 16.01.1989, the matter was heard by Additional
Commissioner on both the appeals filed by the petitioner as well as the
State assailing the order passed by Prescribed Authority dated
25.06.1984. The Prescribed Authority by order dated 25.06.1984 had
partly accepted the objections of the petitioner and held 46.63 acres of
land as surplus, while the notice issued under Section 10(2) of the Act
mentioned 84.60 acres of land to be declared surplus. This order of
1984 was challenged both by petitioner raising several grounds as well
as by State on the ground that order passed on 27.11.1978 was correct
wherein 70.03 acres of land was declared surplus. The Additional
Commissioner while framing the issues to be decided in the two
appeals proceeded to examine each issue separately and found in the
appeal filed by petitioner that as no evidence was adduced by petitioner
to substantiate its claim, and it recorded adverse finding in three of the
issues while without recording any finding in two other issues decided
the same against the petitioner.

14. Moreover, the Additional Commissioner while allowing the appeal
of the State got swayed away by the order of the Prescribed Authority
dated 27.11.1978 and set aside the same which was not in existence as
the same was already set aside by District Judge on 10.09.1980. The
Additional Commissioner could not have proceeded to hold surplus
land to the extent of 89.50 acres, when the notice clearly mentioned
84.60 acres to be declared surplus.

15. It seems that Additional Commissioner in its exuberance to decide
the matter has not set aside the order dated 25.06.1984 which had partly
allowed the objections of the petitioner and declared 46.63 acres of land
as surplus. Once the order of the Prescribed Authority dated 25.06.1984
stands, the order passed by the appellate court on 30.03.1994 cannot
hold ground separately and unless and until the order passed by
Prescribed Authority on 25.06.1984 is set aside which was under
challenge in both the appeals filed by petitioner as well as State, the
order dated 30.03.1994 cannot stand.

16. The Additional Commissioner fell in trap by setting aside the order
passed by Prescribed Authority dated 27.11.1978 which was non-
existent and was already set aside by the District Judge on 10.09.1980
and proceeded to set aside the same and allowed the appeal of the State
by declaring 89.50 acres of land as surplus.

17. Considering the facts and circumstances of the case, I find that the
judgment dated 30.03.1994 passed by Additional Commissioner,
Kanpur Division, Kanpur, respondent no. 2 is unsustainable in the eyes
of law and the same is hereby set aside.

18. The matter is remitted back to Additional Commissioner to decide
the same after affording opportunity of hearing to all the affected
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      parties and considering the relevant material on record. The entire
      exercise shall be completed by the Additional Commissioner within
      next six months.

      19. It is made clear that no adjournment shall be granted to either of the
      parties.

      20. In view of above, writ petition stands partly allowed. ”

3.    In order to give more clarity, the order passed by Prescribed
Authority dated 25.06.1984 is also quoted below whereby 46.63 acres of
land of petitioners’ father was declared surplus :-

                                          “निर्णय

      मेरे पूर्व अधिकारी के आदेश दिनांक 27-11-78 द्वारा खातेदार राजा शारदा नरायन सिंह की
      सिंचित अर्थ में 70-03 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित की गई थी जिसके विरूद्ध जोतदार
      द्वारा अपील संख्या 233/78 दायर की गई। अपीली न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 10-
      9-80 द्वारा पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की है कि स्वयं स्थानीय जांच करके
      अथवा नियमानुसार स्तरीय जांच कराकर वाद बिन्दु संख्या 16 को निर्णय करें तथा अन्य
      वाद बिन्दुओं पर पुनः निर्णय दे। यह भी निर्देश दिया है कि सीलिंग अधिनियम की धारा 12
      ए के अंतर्गत खातेदार के विकल्प पर भी विचार किया जाये।

      पत्रावली प्रतिप्रेषित होने के उपरान्त उभय पक्षों को सुना गया। तहसीलदार कन्नौज द्वारा
      स्थलीय जांच कराई गई। खातेदार की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किया गया तथा जोतदार ने
      विकल्प प्रार्थनापत्र भी प्रस्तुत किया है। इस वाद में निम्नलिखित वाद बिन्दु बनाये गये हैं।

      1- क्या आकार पत्र अ०जा०सं० 3 सही बनाये गये हैं।

      2- क्या भूमि संख्या 581, 583, 585 स्थित ग्राम कु टरा परगना पहाडा दुर्गा सदन के नाम
      से ख्यात है और आबादी है।

      3- क्या भूमि संख्या 581/0-40, 585/0-06 स्थित ग्राम कु टरा, 581/4-13, 585/0-54
      ग्राम कु टरा सिंचित है तथा गाटा संख्या 581/1-60, 504/0-70, बागात हैं।

      4- क्या भूमि संख्या 581/1-63 स्थित ग्राम कु टरा को राज्य सरकार ने इमारत बनाने के
      लिये अध्यापित कर लिया है और उक्त भूमि राज्य सरकार के अधिकार में है।

      5- क्या भूमि संख्या 206, 207, 208 स्थित ग्राम अंकन असिंचित है।

      6- क्या भूमि संख्या 206, 207, 208 में इमारते वनी हैं।

      7- क्या भूमि स्थित ग्राम कु टरा व अंकन पिछले सीलिंग के स के निर्णय के कारण
      रे सजुडिके टा है।

      8- क्या भूमि स्थित ग्राम कु टरा, नगरपालिका डै म के अन्दर है और सीलिंग ऐक्ट के
      अन्तर्गत नहीं है।
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9- क्या भूमि संख्या 702, 703,704,706,720 स्थित ग्राम तिर्वा सिंचित है।

10. क्या भूमि संख्या 702, 703, 704, 706, 720 स्थित ग्राम तिर्वा वागात है।

11. क्या भूमि संख्या 706, 720 वागात घोषित हो चुके है यदि हां तो इसका प्रभाव।

12. क्या भूमि संख्या 538/0-96 और 632/5-39 स्थित ग्राम एहरूवा राजारामपुर सिंचित
है।

13. क्या आपत्तिकर्ता ने भूमि संख्या 400/2-65, 401/1-02, 325/0-01 399/2-82
कु ल योग 6.50 स्थित ग्राम तिर्वा में दिनांक 29.07.70 को कु महरा चन्द्र प्रभाव के पक्ष मे
मुतकिल कर दिये गये है।

14. क्या भूमि संख्या 720 स्थित ग्राम तिर्वा रिहायशी मकान है।

15. क्या भूमि संख्या 327/0-10, व 527/0-25 स्थित ग्राम करनाहल जिला मैनपुरी तथा
भूमि संख्या 539/3-38 स्थित ग्राम पिचानी मजबूत नगर सिंचित है।

16. क्या भूमि संख्या 185 व 380 स्थित ग्राम तिर्वा सिंचित है।

17. क्या भूमि संख्या 682 व 801 स्थित ग्राम तिर्वा आबादी है।

18. क्या आपत्तिकर्ता वागात सीरदार व भूमिधरी मे 1/3 भाग का हिस्सेदार है।

वाद बिन्दु वार विवेचना निम्न प्रकार है।

वाद बिन्दु संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12:-

उपरोक्त सभी वाद बिन्दुओं का सम्बन्ध एक दूसरे से है अतः उक्त वादकारण हेतु एक साथ
निर्णय जरूरी है। पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्यों साक्षियों के बयानात देखे गये सीलिंग वाद
संख्या 12 तारीख फै सला 19-3-63 मूल पत्रावली शामिल करायी गयी नाम द्वारा
आराजीयानात में ग्राम कु ल्हडिया 10-33 एकड़ तथा ग्राम आंकिन की भूमि आबादी
मानकर सीलिंग कार्यवाही से मुक्त की गई है। ग्राम कु टरा में स्थित तिर्वा के नाम से है
खातेदार की ओर रामप्रकाश राजपूत लिपिक जिलापूर्ति कार्यालय को मौखिक साक्ष्य हेतु
पेश करके बयान कराया गया। इनके बयान से विदित है कि ग्राम कु टरा की प्रश्नगत भूमि में
बनी हुई कोठी में सरकारी दफ्तर है तथा सरकारी अफसरो के निवास है तथा पूरी कोठी का
एलाइन्टमेंट उनके कार्यालय द्वारा किया जाता है तथा पूरी इमारत रे न्ट कन्ट्रोल एविएशन
एक्ट के अन्तर्गत आती है। इसके अतिरिक्त खातेदार द्वारा नगर बोर्ड फर्रू खाबाद-फतेहगढ़
के अधिशासी अधिकारी नगरपालिका इलाहाबाद का पत्र दिनांक 11-11-82 दाखिल
किया है जिसमें खातेदार को भवनों पर देय गृह-कर व जलकर भुगतान हेतु नोटिस दिया
गया है। इस नोटिस के साथ वादीगण के नाम का डिमान्ड लिस्ट गृह-कर व जल-कर
1982-83 भी संलग्न किया गया है इस प्रकार ग्राम कु टरा की प्रश्नगत भूमि में स्थित
आबादी नगरपालिका के अन्दर स्थित होना साबित किया गया है। इस प्रकार खातेदार की
ग्राम कु टरा की 8-37 एकड़ भूमि जो सीलिंग अवधि में 5-41 एकड़ होती है तथा ग्राम
आंकन की 12-56 एकड़ भूमि को सिंचित अर्थ में 8-38 ऐकड़ होती है, आबादी के कारण
सीलिंग कार्यवाही से विमुक्ति किये जाने योग्य ै ह। ग्राम एरवा राजारामपुर का गां संख्या
538/0-96 को नोटिस में सिंचित अंकित किया गया है तथा गांव संख्या 632/5-39 बाग
भूमि दर्शाई गई है पत्रावली प्रस्तुत उद्धरण खसरा वर्ष 1378 फ० के अवलोकन से विदित है
कि गाटा संख्या 538 खसरे में बाग अंकित है तथा गाटा संख्या 632/5-59 खसरे में खेडा
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अंकित है इस प्रकार गाटा संख्या 538/0-96 बाग तथा गाटा 632/5-39 खेडा। आभादी,
मानि जनि योग्य है इस प्रकार सिंचित अर्थो में खातेदार के देखभाल में कु ल 2-74 की कमी
की जाती है। यह वाद बिन्दु तद्नुसार निर्णीत किये जाते है।

वाद बिन्दु संख्या 13-

आपत्तिकार्ता ने नकल हिबैनामा पत्रावली में दाखिल किया है जिसमें विदित है कि ग्राम
दूसरदारी परगना तिर्वा के गाटा संख्या (पुर नि) 400/2-65, 401/1-02, 325/01-01,
399/2-82 वर्तमान गाटा संख्या 451 कु ल क्षेत्रफल 6.50 का हस्तान्नतरण 297-1970
को कु मारी चन्द्रमा के नाम किया है। श्री शब्बीर खां लेखपाल ने अपने ब्यान में यह कहा है
कि प्रश्नगत भूमि का दाखिल खारिज कु मारी चन्द्रमा के नाम 1379 फ० में हो गया है तथा
उन्ही का कब्जा है प्रश्नगत भूमि का हस्तान्तरण 24 जनवरी 1971 के पूर्व का है अतः
सीलिंग प्रावधान में तुरन्त किये जाने योग्य है। इस प्रकार सिंचित अर्थो में 6.50 ऐकड़ भूमि
कार्यवाही से मुक्त की जाती है। यह वाद बिन्दु तद्नुसार निर्णीत किया जाता है।

वाद बिन्दु संख्या 9, 10, 11, 14, 16 व 17-

ग्राम तिर्वा खास के गाटा संख्या 702,703,704,720 नोटिस में सिचित दर्शाये गये है
आपत्तिकर्ता ने इन गाटों को बाग बताया है। लेखपाल ने जिरह में कहा है कि गाटा संख्या
702,703,704 बाग के रूप में मशहूर है तथा एक साल खरीफ व एक साल रवी की फसल
बोई जाती है जो असिंचित है आपत्तिकर्ता के मुखतार आम श्री रामस्वरूप ने कहा है कि
गाटा संख्या 702,703,704 आम के बागान है जो सन् 1970 के पहले के लगाये है। गाटा
संख्या 706, 720 में उन्होने आम के पूराने बागान बताये है इन सबी गाटों को असिंचित
बताया है तत्कालीन नियत प्राधिकारी सीलिंग ने अपने आदेश दिनांक 27.11.78 में इन
वाद बिन्दुओं पर अपना निष्कर्ष निकालते हुए यह निर्मय लियाहै कि इन सभी नम्बरान का
क्षेत्रफल 19.34 ऐकड़ है जो असिंचित माने जाने योग्य है। इस प्रकार सिचित अर्थों में यह
क्षेत्रफल 12-89 ऐकड़ होता है तद्नुसार सिंचित क्षेत्रफल में 6.45 ऐकड की कमी की गई
है गाटा संख्या 682 तथा 801 को बाग मैने जाने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया
गया है अतः इन गाटो के बाग नहीं माना जा सकता। तहसीलदार कन्नौज ने स्थलीय जाँच
की है। उनका जाँच आख्या दिनांक 11.07.82 पत्रावली में प्रस्तुत है जिसके अवलोकन से
विदित है कि खातेदार को अन्य कोई भी छू ट नहीं दी जा सकती है . यह वाद बिन्दु तद्नुसार
निर्णीत किये जाते है।

वाद बिन्दु संख्या 15-

ग्राम करनाहल जिला मैनपुरी के गाटा संख्या 327/01-10, 527/0-25 नोटिस में बाग भूमि
दिखाई गई है। ग्राम पिलानी मजबूत नगर जनपद कानपुर का गाटा संख्या 539/3-38
नोटिस सिंचित दर्शाया गया है। इस संबंध में इनके विपरीत कोई साकष्य नहीं दिया गया है।
अतः नोटिस में तिथि सही दर्शायी गयी है यह वाद बिन्दु तद्नुसार निर्णीत किया जाता है।

वाद बिन्दु संख्या 18-

पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य के अवलोकन से विदित है कि नोटिस दर्शाई गई समस्त भूमि
सरकारी कागजात में खातेदार के नाम अंकित है कोटेदार में आपत्ति की है कि उसके दो पुत्र
बालिग है जिनका हिस्सा सीर खुद काश्त व वागात में 2/3 है। खातेदार के मुख्तार आम ने
अपने ब्यान में संयुक्त परिवार बताया है। आगे ब्यान में कहा है कि बडे लडके दिग्विजय
नरायन सिंह सन् 1945 में पैद हुए थे तथा दूसरे लड़के देवेश्वर सिंह सन् 1950 में पैदा हुए
तथा दोनों को बी०ए० पास बताया है आपत्तिकर्ता की ओर से जन्म तिथि की बाबत कोई
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      भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इसके विपरीत पत्रावली में प्रस्तुत नकल हिबैनामा दिनांक
      29.07.1970 की तहरीर से विदित है कि इस तिथि पर आपत्ति कर्ता के दोनो पुत्र 18 वर्ष
      से कम उम्र के थे। इससे स्पष्ट है कि जमींदारी विनाश की तिथि को यह दोनो पुत्र पैदा ही
      नहीं हुए थे। इस प्रकार पुत्रों (दोनो) की पैदाइश जमींदारी खात्मा के बाद की तिथि की है
      ऐसी दशा में आपत्तिकर्ता की सीर व खुदकाश्त में उनके पुत्रों का कोई हिस्सा नहीं है। इसके
      अतिरिक्त पुरानी सींलिग में आपत्तिकर्ता के विरूद्ध मुकदमा चलाया गया था। जिसमें
      आपत्तिकर्ता ने अपने लड़को के हिस्से होने की बात नहीं कही की यह वाद बिन्दु तद्नुसार
      निर्णीत किया जाता है।

      वाद बिन्दु संख्या-1

      उक्त वाद बिन्दुओं के अतिरिक्त दौरान बहस आपत्तिकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि
      ग्राम दौली खेतो का गाटा संख्या 205/0-18 मौका पर मंदिर है जो सीलिंग कार्यवाही के
      लिये भूमि की परिभाषा में नही आता है पत्रावली में प्रस्तुत नकल सी०एच०-41 के
      अवलोकन से विदित है कि प्रश्नगत भूमि मंदिर है जो जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था
      अधिनियम की धारा 14 में वर्णित भूमि की परिभाषा में नहीं आता है। यह क्षेत्रफल सिंचित
      अर्थों में 0.07 ऐकड के बराबर है। खातेदार इस क्षेत्रफल की कमी का हकदार है ग्राम
      किशवापुर की बावत दौरान जिरह आपत्तिकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि इस ग्राम
      की भूमि सन् 1970 में हस्तान्तरित की जा चुकी है किन्तु इस बाबत कोई साक्ष्य नहीं
      प्रस्तुत किया गया है अतः खातेदार कोई अनुतोष पाने का हकदार नहीं है।

      साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन में से इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि खातेदार सिंचित अर्थो में
      23.10 एकड़ भूमि के अनुतोष पाने का हकदार है। यह क्षेत्रफल कम किये जाने के
      फलस्वरूप खातेदार की सिंचित अर्थो में 46.93 ऐकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित किये जाने
      योग्य है जिसके लिए खातेदार की ओर से विकल्प प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसे
      स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।”

4.    In pursuance of the referred order passed by this Court, on
remand, the Appellate Authority passed the impugned order whereby
now 67.29 acres of land has been declared surplus.

5.    Initially, 84.60 acres of land was proposed to be declared surplus
and Appellate Court by the impugned order granted exemption of 17.31
acres to be abadi and accordingly, reduced the area of proposed ceiling.
Relevant part of impugned order is quoted below :-

      “10- मा० उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या सी-21052/1994 एस०एन० सिंह
      बनाम स्टेट आफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 27.06.2023 का समादर करते हुए
      उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी तथा प्रकरण के सम्बन्ध में तहसील
      तिर्वा से अद्यतन वस्तुत स्थिति मांगी गयी, जो उपजिलाधिकारी, तिर्वा जनपद कन्नौज ने
      अपने पत्रसंख्या 120/आ०ले०-उ०जि०अ०-2025-26, दिनांक 06.02.2026 के माध्यम से
      इस न्यायालय को उपलब्ध करायी गयी। उपरोक्त आख्या के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है
      कि इस न्यायालय व मा० उच्च न्यायालय में वाद विचाराधीन रहते हुए अपीलार्थीगणों द्वारा
      राजस्व ग्राम तिर्वा खास की खतौनी में दर्ज खातेदार राजा शारदा नरायन सिंह व देवेश्वर
      नरायन सिंह पुत्रगण राजा शारदा नरायन सिंह के कु ल 40किता 488/0.632,
                                     9
                                                       WRIC No. - 46117 of 2025

565/0.218, 567/0.162, 570/0.089, 572/0.202, 573/0.777, 619/2.035,
621क/1.805, 673/0.522, 675/0.502, 678/3.670, 679/0.089, 680/0.053,
681/0.174, 682मि0/1.848, 685/0.450, 687/0.526, 689/0.454, 691/0.283,
693/0.401, 695/0.352, 698/0.668, 700/0.227, 702/0.356, 703/0.304,
704/0.316, 706/3.185, 707/0.178, 710/0.454, 715/0.454, 715/0.255,
720क/3.666, 801मि0/2.821, 822/3.076, 932/0.020, 933/0.024,
934/0.040, 935/0.040, 936/0.024, 937/0.040, कु ल रकवा 31.003हे0 में से
गाटा संख्या 619/2.035 में 1/2 भाग 1.017हे0, गाटा संख्या 621क/1.805 में
0.903हे0, गाटा संख्या 700/0.227 में 0.113हे0, गाटा संख्या 702/0.356 में पूर्ण, गाटा
संख्या 703/0.304 में पूर्ण, 704/0.316 में पूर्ण, गाटा संख्या 706/3.185 में पूर्ण गाटा
संख्या 822/3.076 में 1/2 भाग रकवा 1.538हे0 को खातेदारों द्वारा विक्रय किया गया है
तथा गाटा संख्या 822/3.076हे0 के 1/2 भाग पर सड़को का निर्माण किया गया है,
जिसमें से 0.810हे0 पर मकान बने है, शेष भूमि रिक्त पड़ी होना कहा गया। शेष 1/2 भाग
1.538हे0 पर तालाब व गाटा संख्या 760/0.178 में 0.081हे0 मकान बने होने व शेष
रकवा 0.097हे0 रिक्त है। इसप्रकार गाटा संख्या 488/0.632, 565/0.218,
566/0.065, 567/0.162, 570/0.089, 572/0.202, 573/0.777, 720क/3.666,
673/0.522, 675/0.502,678/3.670,679/0.089, 680/0.053, 681/0.174,
685/0.450,687/0.526, 700/0.227, 689/0.454, 691/0.283, 693/0.401,
695/0.352, 710/0.454, 698/0.668, 619/2.035 में 1.953हे0, 682मि0/1.848,
702/0.356, 703/0.304, 704/0.316, 707/0.178 में 0.097, 822/3.076 में 2.995
भूमि रिक्त है। अपीलार्थीगणों को न्यायालय से नोटिस दिनांक
2703/न्या०अ०आ०प्र०/2026, दिनांक 10.04.2026 निर्गत करते हुए उनका मत चाहा
गया कि सीलिंग में राज्य सरकार द्वारा ली गयी भूमि के परिप्रेक्ष्य में कितनी भूमि आप
सरकार को देना चाहते है और कितनी भूमि (गाटासंख्या व रकवे सहित) अपने पास रखना
चाहते है, जिसके क्रम में अपीलार्थीगणों ने अपने प्रार्थनापत्र दिनांक
29.04.2026/04.05.2026 द्वारा अवगत कराया गया कि कु ल क्षेत्रफल 37.24एकड़ वह
सरकार को देना चाहते है तथा यह भी उल्लिखित किया गया कि उपरोक्त नम्बरों की भूमि
के अतिरिक्त भूमि को सीलिंग से अवमुक्त की जाये। ग्राम किस्वापुर तहसील बिल्हौर के
भूखण्डों पर निहित क्षेत्रफल 2.03 ए० बाग के सम्बन्ध में वादी/अपीलकर्ता द्वारा ऐसा कोई
प्रमाणित साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया जिससे यह प्रमाणित हो कि प्रश्नगत भूमि बाग की
श्रेणी में आती है और उसका लाभ उन्हें प्राप्त हो सके । ग्राम तिर्वा परगना तिर्वा जनपद
फर्रू खाबाद (वर्तमान जनपद-कन्नौज) के गाटा संख्या 488/1.35, 673/1.20,
678/9.07, 675/1.24,685/0.87, 710/1.12,566/0.16, 573/1.90, 565/6.54,
567/0.40, 681/0.43, 685/1.11, 687/1.30,689/1.12,691/0.34,693/0.99,
685/87, 488/0.21,570/0.22, 572/0.50, 702/0.44,656/7.59, 679/0.22,
680/0.13 के बाग की भूमि जो असिंचित होने का प्रश्न है वह बिन्दु राजा शारदा नरायन
सिंहए अपीलकर्ता ने विद्वान नियत प्राधिकारी के समक्ष नहीं उठाया था और यह प्रकरण
अपील में रखा गया। पत्रावली में इन भूखण्डों के सम्बन्ध में बाग होने का कोई प्रमाणित
साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और इन भूखण्डों के सम्बन्ध में नियत प्राधिकारी के समक्ष कोई
आपत्ति भी प्रस्तुत नहीं की गई थी। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार उपरोक्त गाटा
संख्याओं पर कृ षि कार्य होना परिलक्षित हुआ। इसकारण इन भूखण्डों को बाग व
असिंचित मानने का कोई आधार न होने के कारण अपीलकर्ता को कोई लाभ नहीं दिया जा
सकता है। नियत प्राधिकारी सीलिंग जनपद कन्नौज द्वारा पारित आदेश दिनांक
25.06.1984 के बिन्दु संख्या 18 में खातेदार के मुख्तारआम ने अपने बयान में कहा गया
कि बड़ा लड़का दिग्विजय नरायन सिंह सन 1945 में पैदा हुए थे तथा दूसरा पुत्र देवेश्वर
नरायन सन 1950 में पैदा हुए थे, दोनो लड़के बी०ए० पास बताया किन्तु उनकी जन्मतिथि
के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये तथा यह भी बताया गया कि हिबानामा
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दिनांक 29.07.1970 के अनुसार दोनों पुत्रों की उम्र 18 वर्ष से कम होना कहा गया।
इसप्रकार दोनो पुत्रों की पैदाईश जमींदारी खात्मा के बाद की लिए की है, पुश्तैनी दवा में
याचीकर्ता की सीरदार व खुद काश्त में उनको पुत्रों का कोई हिस्सा नहीं पाया। इसके
अतिरिक्त पुरानी सीलिंग में अपीलकर्ता के विरूद्ध मुकदमा चलाया गया था, जिसमें
अपीलकर्ता ने अपने लड़कों के हिस्सा होने की बात नहीं कही गयी थी। उक्त के अतिरिक्त
अपीलकर्ता ने अपनी अपील में यह कहा है कि वादग्रस्त भूखण्ड का विभाजित हिन्दू
अविभाजित परिवार के पूर्वजों द्वारा अर्जित भूमि थी और हिन्दू विधि के अनुसार जमींदारी
विनाश के पूर्व से ही भूमि में उनके पुत्रों का स्वत्व उतरण हो गया थे। वादग्रस्त भूखण्ड में
उनका 1/3 भाग था और 1/3 भाग होने के कारण सीलिंग अधिनियम घोषित नहीं किया
जा सकता। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सम्पूर्ण प्रकरण जमींदारी विनाश अधिनियम में
अन्तर्गत अधिनियम है और सीलिंग अधिनियम में विनिर्धारित की गई तिथि 8 जून, 1973
को जमींदारी विनाश अधिनियम के प्राविधान लागू थे और उसी के अनुसार अपीलकर्ता के
विरूद्ध सीलिंग कार्यवाही की गई है। अपीलकर्ता द्वारा हिन्दू विधि के अनुसार खुदकाश्तकार
होने का कोई लाभ जमींदारी विनाश अधिनियम में नही देय है। उक्त के अतिरिक्त
अपीलकर्ता द्वारा यह भी कहा गया कि उनका द्वितीय पुत्र 8 जून, 1973 को बालिग हो गया
था, इसलिये उन्हें सीलिंग अधिनियम की धारा 5-3 (ए) के अन्तर्गत 2 हे० भूमि का
अतिरिक्त लाभ मिलना चाहिए। अपीलकर्ता द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उनका पुत्र
बी०ए० पास है किन्तु जन्म तिथि का प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत किया गया था किन्तु अब
उनके द्वारा जन्म तिथि के रूप में द दून स्कू ल देहरादून की हस्तनिर्मित मार्क शीट की
छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है, जो कि सम्बन्धित स्कू ल द्वारा सत्यापित न होने के कारण
साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये हिबानामा से भी स्पष्ट है कि
उनका पुत्र 08.06.73 को बालिग नहीं थे। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट हो रहा
है कि अतः उनका यह कथन मान्य नहीं है कि उनका द्वितीय पुत्र दिनांक 8 जून, 1973 को
बालिग था। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी की कस्बा तिर्वा स्थित आराजी संख्या 682 व 801
पर आबादी होने का कथन किया गया, जबकि अभिलेखों में उक्त आराजी पर आबादी के
स्थान पर कु छ पेड़ खड़े होने व खेती होना परिलक्षित हुआ। अपीलकर्ता द्वारा उक्त आराजी
पर आबादी होने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नियत प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया
गया।

11-पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों व उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की विस्तृत
बहस व उपलब्ध अभिलेखों से स्पष्ट हो रहा है कि अपीलार्थीगण के पूर्वज 112.60ए० के
काश्तकार रहे हैं और उनकी उक्त भूमि से 28.00ए० भूमि को छोड़कर शेष भूमि से
84.60ए० भूमि सीलिंग में अतिरिक्त अन्तर्गत धारा 10(2) सीलिंग अधिनियम में पारित
आदेश दिनांक 28.06.1976 द्वारा घोषित की गयी, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी के पूर्वज द्वारा
मा० अपर जिला सत्र एवं न्यायाधीश के न्यायालय में वाद योजित किया गया और उसमें
पारित आदेश दिनांक 23.09.1977 द्वारा वाद पुनः सुनवाई हेतु नियत प्राधिकारी को प्रेषित
किया गया, जिसके क्रम में सुनवाई करते हुए नियत प्राधिकारी ने आदेश दिनांक
27.11.1978 को अपीलकर्ता की 112.60ए० भूमि में से 70.03ए० भूमि अतिरिक्त
घोषित की गयी, जिसके विरूद्ध मा० अपर जिला सत्र एवं न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश
दिनांक 10.09.1980 द्वारा वाद पुनः सुनवाई हेतु नियत प्राधिकारी को प्रत्यावर्तित किया
गया, जिस पर नियत प्राधिकारी ने सुनवाई करते हुए आदेश दिनांक 25.06.1984 को
अपीलार्थी की 46.63ए० भूमि सीलिंग में अतिरिक्त घोषित की गयी, जिसके विरूद्ध
आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद द्वारा अपील संख्या 157 व 158 में पारित आदेश
दिनांक 25.01.1988 द्वारा 67.29ए० भूमि सीलिंग में घोषित की गयी, जिसके विरूद्ध मा०
उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 6378/1988 योजित की गयी, जिसमें पारित आदेश
दिनांक 16.01.1989 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए सुनवाई हेतु रिमाण्ड /
प्रत्यावर्तित की गयी, जिसके क्रम में अपर आयुक्त (प्रशासन) कानपुर मण्डल ने सुनवाई
                                            11
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      करते हुए आदेश दिनांक 30.03.1994 पारित करते हुए 112.60ए० में से 23.10ए०
      छोड़ते हुए 89.50ए० भूमि सीलिंग में अतिरिक्त घोषित की गयी, जिसके विरूद्ध मा० उच्च
      न्यायालय में रिट याचिका संख्या सी 21052/1994 योजित की गयी, जिसमें पारित आदेश
      दिनांक 27.06.2023 द्वारा न्यायालय के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित आदेश
      दिनांक 30.03.1994 निरस्त करते हुए गुणदोष पर सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित की गयी। इस
      प्रकारण प्रकरण के सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पूर्व पारित सभी आदेश
      निरस्त कर पत्रावली गुणदोष पर सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित होकर प्राप्त हुई है। पत्रावली पर
      उपलब्ध अभिलेखों से स्पष्ट हो रहा है कि नियत प्राधिकारी द्वारा वाद संख्या 49/1976 में
      पारित आदेश दिनांक 25.06.1984 में अपील को 18 बिन्दु बनाते हुए बिन्दुवार निस्तारित
      किया है, जिसके बाद बिन्दु संख्या 2 लगायत 08 व 12 का निस्तारण करते हुए अपीलार्थी
      की 2.74ए0 व प्रस्तर-13 में 6.50ए0 भूमि सीलिंग से मुक्त करते हुए 46.93ए0 भूमि
      अतिरिक्त घोषित की गयी है। आयुक्त इलाहाबाद मण्डल इलाहाबाद ने अपील संख्या 157
      व 158 में वाद बिन्दु संख्या 15 का निस्तारण करते हुए प्लाट नं० 538 का रकवा 0.96ए0
      व प्लाट नं0 632 का रकवा 5.39ए0 व ग्राम राजारामपुर की रकबा 2.74 को शामिल
      करते हुए अपीलार्थी की कु ल भूमि में से 67.29ए0 भूमि अतिरिक्त घोषित की गयी।
      पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों व अपीलार्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों के
      अवलोकनोपरान्त अपीलार्थी की कु ल भूमि 112.60ए0 में से सीलिंग में अतिरिक्त घोषित
      कु ल भूमि 84.60ए0 में से 17.31ए0 भूमि जो आबादी, बाग व अन्य मदों में अंकित है को
      छोड़कर शेष भूमि 67.29ए0 सीलिंग में अतिरिक्त घोषित की जाती है। 12-प्रस्तुत अपील
      मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद (प्रयागराज) द्वारा रिट याचिका संख्या सी-21052/1994
      एस०एन० सिंह बनाम स्टेट आफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 27.06.2023 के समादर
      में निस्तारित की जाती है। बाद आवश्यक कार्यवाही न्यायालय की पत्रावली दाखिल दफ्तर
      हो।"

6.    The Appellate Authority rejected the claim of petitioners for 2.03
acres as 'बाग' since no evidence was produced that said land can be
declared 'बाग' or it may fall within the definition of 'बाग' and further claim
that said land if not declared as 'बाग', it be declared as unirrigated could
not be considered, since it was never raised during earlier proceedings.
Accordingly, said claim and argument is rejected.

7.    The third claim that once son of petitioner has attained majority,
his shares be exempted and for that specific finding has been returned
that when gift deed was made on 29.07.1970, at that time, age of both
sons were less than 18 years and since both sons were born after
settlement of Zamindari, therefore, benefit of exemption could not be
granted and since finding of fact is not perverse, therefore, accordingly,
said argument is also rejected.

8.    A specific finding was returned that in absence of any date of birth
certificate, a claim that son was major on 08.06.1973 cannot be accepted.
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A further claim on that Araji No. 682, 801 was abadi was also found to
be incorrect since it was found to be used for purpose of agriculture and
not an abadi and no evidence in contrary was brought on record.

9.    A submission before this Court that report was submitted ex-parte
or they were not called for filing objections could not sustain since much
variance was not found in earlier report and subsequent report as well as
the findings returned by the Appellate Authority were based on record.

10.   In writ petition as well as in written submissions, it is stated that
order passed by Prescribed Authority dated 25.06.1984 has become final
would be in the teeth of a judgment of Coordinate Bench of this Court
on 27.06.2023 since matter was remitted back to consider on all issues of
facts and of law.

11.   Court finds that by the impugned order, Appellate Authority has
made a scrutiny of the order passed by Prescribed Authority on
25.06.1984 and returned a finding on basis of above consideration and
declared that 67.29 acres of land as surplus except 17.35 acres land from
proposed 84.60 acres land. Said findings were specifically returned in
paragraph 10 of the impugned order and said finding returned on fact
being observed on material cannot be disturbed.

12.   Court also takes note of a report of Tehsildar dated 06.02.2026
which is placed on record by way of counter affidavit which though
considered and mentioned in impugned order but in latter part of
paragraph 8, the issues were considered on law as well as on facts and
material on record and not entirely based on the report. The issue raised
and considered therein are neither being confronted specifically in writ
petition or in the written submissions, therefore, findings have
accordingly cannot be set aside.

13.   In aforesaid circumstances, even though petitioner may not be
participated in inspection but as referred above, entire impugned order
was passed on basis of material available and specifically rejected the
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                            claim of petitioner so far as बाग or unirrigated land is concerned, in
                            absence of any material contrary to contradict said finding as well as that
                            they were failed to produce any document about the date of majority of
                            two sons in relation to date of hibbanama. Entire writ petition or written
                            submissions are silent on this issue.

                            14.         Accordingly, as held by Supreme Court in Basamma and another
                            vs. Goparappa and another, 2026 INSC 712, writ of certiorari can be
                            made only when there is perversity or Authorities have failed to consider
                            the material on record whereas as discussed above, said circumstance
                            does not exist.

                            15.         In aforesaid circumstances, this Court does not find any merit in
                            both writ petitions, hence, both writ petitions are dismissed.



                                                                (SAURABH SHYAM SHAMSHERY, J.)

                            September 18, 2026
                            <Nirmal>




Digitally signed by :-
NIRMAL SINHA
High Court of Judicature at Allahabad