Allahabad High Court

VIKALP MISHRA AND 3 OTHERSversusSTATE OF U.P. AND ANOTHER

Decided: 11 May 2026
Bench: GAUTAM CHOWDHARY

Holding

The High Court held that the FIR discloses a cognizable offence and cannot be quashed under Section 482, and therefore dismissed the petition.

Summary

The petitioners filed an application under Section 482 of the Criminal Procedure Code seeking to quash an FIR registered on 20-04-2022 under Sections 498A, 323, 504, 506 of the Indian Penal Code and Section 4 of the Dowry Prohibition Act, alleging that the allegations disclose a cognizable offence. The High Court examined the material of the FIR and held that the allegations prima facie disclose a cognizable offence and therefore cannot be set aside at this stage. The petitioners also requested an interim direction for bail, contending that they had not yet been arrested, but the Court noted that the Supreme Court in Satendra Kumar Antil v. CBI had already issued guidelines on bail in similar circumstances. Consequently, the Court found no necessity to issue a fresh interim direction and dismissed the application. The order was pronounced on 12 May 2026, dismissing the petition and refusing any stay of the criminal proceedings.

Issues considered

Whether the FIR under Sections 498A, 323, 504, 506 IPC and Section 4 Dowry Prohibition Act can be quashed under Section 482 CrPC.
Whether an interim direction for bail should be issued pending investigation.

Legislation cited

Code of Criminal Procedure, 1973 — s. 482
Dowry Prohibition Act, 1984 — s. 4
Indian Evidence Act, 1872 — s. 528
Indian Penal Code — s. 323, 498A, 504, 506

Subjects

Section 482 CrPC
quash petition
FIR
cognizable offence
interim bail
Dowry Prohibition Act
Indian Penal Code
Supreme Court precedent

Judgment

           HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
                   APPLICATION U/S 482 No. - 14527 of 2022

Vikalp Mishra And 3 Others
                                                                 .....Applicant(s)
                                       Versus

State of U.P. and Another
                                                                     .....Opposite
                                                                           Party(s)

Counsel for Applicant(s)      : Arvind Kumar
Counsel for Opposite Party(s) : Bindeshwari Prasad Mishra, Chandra
                                Prakash Tripathi, G.A.

Court No. - 82
                 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

1. आवेदकगण की ओर से धारा 528 भारतीय नागिरक सुर्षा संिहता के अन्तगर्त यह आवेदन
प्ऴ, पिरवाद सं० 1913 सन 2021 अन्तगर्त धारा 498ए/ 323/ 504/ 506 भा०दं०सं०
एवं 4 दहेज ्ऺितषेध अिधिनयम, थाना पि्ाम शरीरा, िजला कौशाम्बी में जूडीिशयल मिजस््िेट,
कौशाम्बी ्षारा पािरत ्ऺसं्ञान तलबी आदेश िद० 20.04.2022 को अपास्त करने एवं सम्पूणर्
कायर्वाही को अपास्त करने के उ्देश्य से योिजत िकया गया है।


2. आवेदकगण के िव्षान अिधव्वा एवं िव्षान अपर शासकीय अिधव्वा को सुना तथा
प्ऴावली का पिरशीलन िकया।


3. आवेदकगण के िव्षान अिधव्वा के तकों को ्शवणोपरान्त, प्ऴावली के पिरशीलन से
न्यायालय ने पाया िक पिरवाद में लगाए गए आरोप एक सं्ञेय अपराध के कमीशन का खुलासा
करते हैं एवं वह आरोप, िकए गए िववेचना/ अवलोकन के उपरान्त लगाए गए हैं। उन आरोपों
को इस न्यायालय ्षारा धारा 482 दं०्ऺ०सं०/धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत अपनी
शि्व का ्ऺयोग करते हुए, जॉच के दौरान एक्ऴ की गयी साम्षी के आरोपों की शु्धता और
िव्षसनीयता का आकलन करने की आवश्यकता नहीं है। इस स्तर पर आवेदकगण /
अिभयु्वगण के िववािदत बचाव पर िवचार नहीं िकया जा सकता है। तद्नुसार, ्ऺसं्ञान या
उपरो्व वाद की कायर्वाही को र्द करने की ्ऺाथर्ना और पिरणामी कायर्वाही अस्वीकृत की
जाती है।

4. इस स्तर पर, आवेदकगण के िव्षान अिधव्वा का अनुरोध है िक आवेदकगण को अभी तक
उपरो्व मामलें में िगरफ्तार नहीं िकया गया है और पुिलस आवेदकगण को िगरफ्तार करने के
्ऺयास में है और संबंिधत िवचारण न्यायालय ्षारा आवेदकगण के िखलाफ दण्डात्मक ्ऺि्वया
                                                                                                  A482 No. 14527 of 2022
                                                                         2


                                    जारी की जा सकती है। इसिलए, आवेदकगण के जमानत आवेदन प्ऴ पर िवचार करने के िलए
                                    संबंिधत िवचारण न्यायालय को िनदरॏश जारी कर िदया जाय।

                                    5. यहां ्ऺासंिगक है िक माननीय उच्चतम न्यायालय ्षारा Satendra Kumar Antil Vs.
                                    Central Bureau of Investigation and another (Special Leave to Appeal
                                    (Crl.) No. 5191 of 2021 के ्ऺकरण को आदेश िद० 07-10-2021 ्षारा पहले ही
                                    जमानत हेतु िदशा-िनदरॏश देते हुए िनस्तािरत िकया जा चुका है, इसके प्ाात् अब संबंिधत
                                    िवचारण न्यायालय को जमानत देने के िलए उनके िववेक और िवचार को िनयंि्ऴत करने वाले
                                    वैधािनक ्ऺािवधानों को ्ऺभािवत िकए िबना, इस न्यायालय ्षारा कोई िविश्ि िनदरॏश जारी करने
                                    की आवश्यकता नहीं है, क्योंिक यह अपे्षा की जाती है िक संबंिधत िवधारण न्यायालय
                                    आवेदकगण के जमानत ्ऺाथर्ना प्ऴ को िनस्तािरत करते सगय माननीय उच्चतम न्यायालय
                                    ्षारा पहले से जारी आवश्यक िदशा-िनदरॏशों को ध्यान में रखेगा।


                                    6. उपरो्व िटप्पिणयों के साथ, यह आवेदन प्ऴ अिन्तम रूप से िनस्तािरत िकया जाता है।



                                                                                          (Dr. Gautam Chowdhary,J.)
                                    May 12, 2026
                                    S.Mishra




Digitally signed by :-
SHASHI MISHRA
High Court of Judicature at Allahabad

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