Allahabad High Court
RAJAT SAHUversusState of U.P. AND ANOTHER
- Decided
- Bench
- GAUTAM CHOWDHARY
Holding
The Court held that the application to quash the criminal proceedings under Section 482 CrPC is dismissed as a prima facie case exists and the matter cannot be decided under Section 528 B.N.S. at this stage.
Summary
The applicant, Rajat Sahu, filed an application under Section 482 of the Criminal Procedure Code seeking to quash a criminal complaint (M.A. No. 413 of 2023) alleging offences under Section 420 of the IPC and Sections 63/65 of the Copyright Act, which had been ordered to be dismissed by the Special Judicial Magistrate, Kanpur Nagar. The applicant contended that no offence was made out against him and that the prosecution was initiated with malicious intent to harass him, submitting supporting documents and statements. The respondent opposed the application, arguing that the allegations warranted investigation. The Court examined the submissions and held that, on the material before it, a prima facie case could not be said to be absent and that the matter could not be decided under Section 528 of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita at this stage. Citing precedents such as R.P. Kapoor v. Punjab State and Jhandu Pharmaceutical Works Ltd. v. Mohammad Sharaful Haq, the Court concluded that the application to quash the proceedings must be rejected. Consequently, the application under Section 482 was dismissed and the criminal proceedings were allowed to continue.
Issues considered
- Whether the application under Section 482 CrPC for quashing the criminal proceedings is maintainable.
- Whether a prima facie case exists against the applicant under the alleged offences.
- Whether the court can entertain the application under Section 528 of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita at this stage.
Legislation cited
- Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita — s. 528
- Code of Criminal Procedure, 1973 — s. 482
- Copyright Act — s. 63, 65
- Indian Penal Code — s. 420
Subjects
- Section 482 CrPC
- quashment of criminal proceedings
- prima facie case
- abuse of process
- criminal law
- procedural law
Judgment
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
APPLICATION U/S 482 No. - 24455 of 2024
Rajat Sahu
.....Applicant(s)
Versus
State of U.P. and Another
.....Opposite
Party(s)
Counsel for Applicant(s) : Aman Srivastava, Manvendra Singh,
Pradeep Saxena
Counsel for Opposite Party(s) : G.A., Kashif Zaidi
Court No. - 75
HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.
1. आवेदक की ओर से धारा 482 सी.आर.पी.सी. के अन्तर्गत यह आवेदन पत्र, मु०अ०सं०
413 सन 2023, अन्तर्गत धारा 420 भा.दं.सं. एवं 63/65 कॉपीराइट एक्ट, थाना नौबस्ता,
जिला कानपुर नगर में प्रेषित आरोप पत्र दिनांक 09.01.2024 जिसमें विशेष जूडीसियल
मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर, द्वारा पारित प्रसज्ञान/तलबी आदेश दि० 24.05.2024 को अपास्त
करने एवं सम्पूर्ण कार्यवाही को अपास्त करने हेतु योजित किया गया है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली
का परिशीलन किया।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा
तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के खिलाफ कोई अपराध नही बनता है और वर्तमान
अभियोग आवेदक का उत्पीड़न करने के उद्देश्य से दुर्भावनापूर्ण इरादे से शुरू किया गया है।
उन्होंने अपने दावे के समर्थन में कुछ दस्तावेज़ और बयान प्रस्तुत किए।
4. विद्वान अधिवक्ता अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा आवेदक के तकों का प्रबल विरोध किया
गया।
5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों एवं अभिलेख पर मौजूद सामग्री के अवलोकन से
और इस चरण पर मामले के तथ्यों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक के
विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। बार (न्यायालय) के समक्ष किए गए सभी अभिवचन (
submissions) तथ्य के विवादित प्रश्नों से संबंधित हैं, जिनका इस न्यायालय द्वारा धारा 528
बी.एन.एन.एस. के अंतर्गत न्यायिक निर्णय नहीं किया जा सकता है। इस चरण पर केवल प्रथम
A482 No. 24455 of 2024
2
दृष्टया (prima facie) मामला देखा जाना है, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा
आर.पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य, ए.आई.आर. 1960 एस.सी. 866, हरियाणा राज्य बनाम
भजन लाल, 1992 एससीसी (क्रिमिनल) 426, बिहार राज्य बनाम पी.पी. शर्मा, 1992
एससीसी (क्रिमिनल) 192 और अंत में झंडू फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड बनाम मोहम्मद
शराफुल हक एवं अन्य (पैरा-10) 2005 एससीसी (क्रिमिनल) 283 के मामलों में प्रतिपादित
कानून के आलोक में स्पष्ट किया गया है। इसलिए, इस मामले की संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त
करने की प्रार्थना को अस्वीकार किया जाता है।
6. तद्नुसार, आवेदक की ओर से धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत
प्रस्तुत यह आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।
(Dr. Gautam Chowdhary,J.)
September 18, 2026
S.Mishra
Digitally signed by :-
SHASHI MISHRA
High Court of Judicature at Allahabad
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