Allahabad High Court

SHANKAR LALversusSTATE OF U.P. AND 6 OTHERS

Decided: 19 April 2026
Bench: GAUTAM CHOWDHARY

Holding

The High Court held that the orders were based on proper consideration, contained no legal or jurisdictional error, and therefore the application under Section 528 was dismissed.

Summary

Shankar Lal filed an application under Section 528 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita challenging a order dated 24‑03‑2025 passed by the Chief Judicial Magistrate Court, Jaunpur, and a criminal revision order dated 27‑01‑2026 passed by the Additional Sessions Judge, Jaunpur. The applicant argued that the lower courts had not examined the facts properly and that the orders were based on conjecture and therefore liable to be set aside. The respondent contended that the orders were passed after adequate consideration and contained no error of law or jurisdiction. After hearing both sides and scrutinising the records, the High Court held that the questioned orders were based on proper deliberation, were legally sound and free of procedural or jurisdictional defects. Consequently, the application under Section 528 was dismissed.

Issues considered

Whether the order of the Chief Judicial Magistrate Court dated 24‑03‑2025 is liable to be set aside for lack of factual basis
Whether the criminal revision order dated 27‑01‑2026 contains any error of law or jurisdiction
Whether the application under Section 528 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita should be entertained

Legislation cited

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita — s. 528
Code of Criminal Procedure, 1973 — s. 173, 173.4

Subjects

Section 528
judicial review
order set aside
magistrate court
criminal revision
procedural validity
jurisdiction

Judgment

            HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
                  APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 11176 of 2026

Shankar Lal
                                                                      .....Applicant(s)
                                               Versus

State Of U.P. And 6 Others
                                                                           .....Opposite
                                                                                 Party(s)

Counsel for Applicant(s)                                :   Vivek Kumar Singh
Counsel for Opposite Party(s)                           :   G.A.

Court No. - 82
                  HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

1. आवेदक शंकर लाल की ओर से धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत यह
आवेदन पत्र सं० 718 सन 2024 अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस., थाना कोतवाली,
जिला जौनपुर में चीफ जूडीसियल मजिस्ट्रेट कोर्ट न. 11 देवरिया द्वारा पारित प्रसंज्ञान/तलबी
आदेश दि० 24.03.2025 एवं आपराधिक पुनरीक्षण सं० 144/2025 में अपर सत्र
न्यायाधीश-I, जौनपुर द्वारा पारित प्रसंज्ञान/तलबी आदेश दि० 27.01.2026 के विरुद्ध योजित
किया गया है। के विरुद्ध योजित किया गया है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली
का परिशीलन किया।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि उर्पयुक्त मामलें में विचारण न्यायालय
द्वारा इस मामलें को परिवाद के रूप में दर्ज करते समय, तथ्यों का सम्यक परिशीलन नहीं किया
गया तथा प्रश्नगत आदेश एक 'स्पीकिंग' (सकारण) एवं तर्क संगत आदेश नहीं है तथा उक्त
प्रश्नगत आदेश मात्र अनुमानों और कयासों के आधार पर पारित किया गया है। अतः उपरोक्त
प्रश्नगत आदेश समुचित विवेचना एवं तथ्यों पर आधारित नहीं है। इसलिए, प्रश्नगत आदेश
त्रुटिपूर्ण है एवं अपास्त किए जाने योग्य है।
4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रश्नगत मामलें में समुचित विवेचना के
उपरांत विचारण न्यायालय द्वारा पर्याप्त आधार पर प्रश्नगत आदेश पारित किया है, जिसमें कोई
विधिक अथवा क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि परिलक्षित नहीं हो रही है। उनका यह भी कथन है कि
आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रश्नगत आदेश को अपास्त करने हेतु जो तर्क प्रस्तुत किए
गए वे बलहीन है। इसलिए, प्रश्नगत आदेश में हस्तक्षेप किए जाने की कोई आवश्यकता प्रतीत
नहीं हो रही है।
5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को श्रवणोपरांत एवं पत्रावली व प्रश्नगत आदेशों
का सम्यक रूपेण परिशीलन किया तथा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश
समुचित विवेचना पर आधारित है, सकारण एवं उचित आदेश है। उसमें कोई सारवान
                                                                                                   NA528 No. 11176 of 2026
                                                                        2

                                    अनियमितता, अनौचित्यता या प्रक्रिया या क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है,
                                    इसलिए यह आवेदन पत्र को निरस्त किए जाने योग्य है।
                                    6. तद्नुसार, आवेदक की ओर से धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत
                                    प्रस्तुत यह आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।
                                    7. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रतिलिपि संबंधित अवर
                                    न्यायालय को अविलम्ब भेजना सुनिश्चित किया जाय।
                                    8. यदि इस वाद में कोई अंतरिम आदेश हो तो, उसे समाप्त समझा जाय।


                                                                                         (Dr. Gautam Chowdhary,J.)
                                    April 20, 2026
                                    S.Mishra




Digitally signed by :-
SHASHI MISHRA
High Court of Judicature at Allahabad

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