Allahabad High Court

ANUP AND 2 OTHERSversusSTATE OF UP AND ANOTHER

Decided: 19 April 2026
Bench: GAUTAM CHOWDHARY

Holding

The High Court rejected the application, refusing to set aside the provisional order and leaving the bail matter to the lower court in accordance with existing Supreme Court guidelines.

Summary

Sudha and Sapna filed an application under Section 528 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) challenging a provisional order dated 23‑01‑2026 passed by the Civil Judge/Judicial Magistrate of Bhognipur, Kanpur Dehat in FIR No. 1736 of 2023 under IPC Sections 354 and 506. The High Court examined the allegations, noting that they disclose a cognizable offence and that, under Section 482 of the Criminal Procedure Code and Section 528 BNSS, the court need not assess the veracity of the material collected during investigation. Consequently, the prayer to set aside the provisional order was rejected. The applicants also sought bail, relying on directions given in the CBI v. State (SLA) (Crl.) No. 5191 of 2021, but the Court held that no specific direction was required and the lower court should consider the earlier Supreme Court guidelines. The application was therefore disposed without granting relief.

Issues considered

Whether the provisional order passed by the Judicial Magistrate can be set aside under Section 528 BNSS/Section 482 CrPC.
Whether the applicants are entitled to bail in view of the Supreme Court’s directions in CBI v. State (SLA) (Crl.) No. 5191 of 2021.

Legislation cited

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita — s. 528
Code of Criminal Procedure, 1973 — s. 482
Indian Penal Code — s. 354, 506

Subjects

Section 528
Section 482
bail
cognizable offence
order set aside
High Court
application under criminal procedure

Judgment

           HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
                 APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 12438 of 2026

Anup And 2 Others
                                                                   .....Applicant(s)
                                       Versus

State of U.P. and Another
                                                                       .....Opposite
                                                                             Party(s)

Counsel for Applicant(s)              : Akash Yadav, Vipin Kumar Yadav
Counsel for Opposite Party(s)         : G.A.

Court No. - 82
                 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

1. आवेदकगण सुधा एवं सपना की ओर से धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के
अन्तर्गत यह आवेदन पत्र, परिवाद सं० 1736 सन 2023 अन्तर्गत धारा 354/ 506
भा०दं०वि०, थाना भोगनीपुर, जिला कानपुर देहात में सिविल जज (जू.डि.)/ जूडिसीयल
मजिस्ट्रेट, भोगनीपुर, कानपुर देहात द्वारा पारित प्रसंज्ञान तलबी आदेश दि० 23.01.2026 के
विरुद्ध योजित किया गया है।


2. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा
पत्रावली का परिशीलन किया।


3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता के तकों को श्रवणोपरान्त, पत्रावली के परिशीलन से
न्यायालय ने पाया कि परिवाद में लगाए गए आरोप एक संज्ञेय अपराध के कमीशन का खुलासा
करते हैं एवं वह आरोप, किए गए विवेचना/ अवलोकन के उपरान्त लगाए गए हैं। उन आरोपों
को इस न्यायालय द्वारा धारा 482 दं०प्र०सं०/धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत अपनी
शक्ति का प्रयोग करते हुए, जॉच के दौरान एकत्र की गयी सामग्री के आरोपों की शुद्धता और
विश्वसनीयता का आकलन करने की आवश्यकता नहीं है। इस स्तर पर आवेदकगण /
अभियुक्तगण के विवादित बचाव पर विचार नहीं किया जा सकता है। तद्नुसार, प्रसंज्ञान या
उपरोक्त वाद की कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना और परिणामी कार्यवाही अस्वीकृत की
जाती है।


4. इस स्तर पर, आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का अनुरोध है कि आवेदकगण को अभी तक
उपरोक्त मामलें में गिरफ्तार नहीं किया गया है और पुलिस आवेदकगण को गिरफ्तार करने के
प्रयास में है और संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा आवेदकगण के खिलाफ दण्डात्मक प्रक्रिया
जारी की जा सकती है। इसलिए, आवेदकगण के जमानत आवेदन पत्र पर विचार करने के लिए
Central Bureau of Investigation and another (Special Leave to Appeal
                                                                                                    NA528 No. 12438 of 2026
                                                                          2

                                    (Crl.) No. 5191 of 2021 के प्रकरण को आदेश दि० 07-10-2021 द्वारा पहले ही
                                    जमानत हेतु दिशा-निर्देश देते हुए निस्तारित किया जा चुका है, इसके पश्चात् अब संबंधित
                                    विचारण न्यायालय को जमानत देने के लिए उनके विवेक और विचार को नियंत्रित करने वाले
                                    वैधानिक प्राविधानों को प्रभावित किए बिना, इस न्यायालय द्वारा कोई विशिष्ट निर्देश जारी करने
                                    की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह अपेक्षा की जाती है कि संबंधित विधारण न्यायालय
                                    आवेदकगण के जमानत प्रार्थना पत्र को निस्तारित करते सगय माननीय उच्चतम न्यायालय
                                    द्वारा पहले से जारी आवश्यक दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखेगा।


                                    6. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, यह आवेदन पत्र अन्तिम रूप से निस्तारित किया जाता है।


                                                                                           (Dr. Gautam Chowdhary,J.)
                                    April 20, 2026
                                    S.Mishra




Digitally signed by :-
SHASHI MISHRA
High Court of Judicature at Allahabad

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