Allahabad High Court

ALLADIN AND ANOTHERversusSTATE OF U.P. AND ANOTHER

Decided: 19 April 2026
Bench: GAUTAM CHOWDHARY

Holding

The High Court ordered the matter to be referred to the lower court's mediation centre and stayed any prosecution against the applicants until the mediation process is completed.

Summary

The applicants filed an application under Section 528 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita seeking to stay the criminal proceedings arising from a dispute over a transaction, as recorded in Criminal Appeal No. 929 of 2017. The learned counsel for the applicants argued that the matter is a civil dispute amenable to settlement and should be referred to the mediation centre of the lower court. The counsel for the State had no objection to the request. The High Court directed both parties to appear before the lower/conciliation court and file a settlement application, ordering that no prosecution be pursued until the mediation is concluded, and that the mediation centre decide the matter within three months. The Court further held that if mediation fails, the lower court may resume regular criminal proceedings, and if it succeeds, the parties may approach the High Court with the mediation award. The application was consequently disposed.

Issues considered

Whether an application under Section 528 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita can be stayed by referring the dispute to mediation.
Whether the High Court can direct a stay of criminal prosecution pending settlement in a civil‑commercial dispute.

Legislation cited

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita — s. 528

Subjects

mediation
settlement
stay of prosecution
Section 528
criminal procedure
application under criminal code

Judgment

           HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
                 APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 13605 of 2026

Alladin And Another
                                                                      .....Applicant(s)
                                         Versus

State of U.P. and Another
                                                                           .....Opposite
                                                                                 Party(s)

Counsel for Applicant(s)      : Ashish Kumar Yadav, Ayushi Dubey,
                                Yadvendra Singh
Counsel for Opposite Party(s) : G.A.

Court No. - 82
                 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

1. आवेदकगण की ओर से धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत यह आवेदन
पत्र, परिवाद सं० 929 सन 2017, अन्तर्गत धारा 406 भा०दं०वि०, थाना छर्रा, जिला
अलीगढ़ में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं० 6, अलीगढ़ द्वारा पारित सम्मन आदेश
दिनांक 24.09.2018 एवं इस वाद की संपूर्ण कार्यवाही को खण्डित करने हेतु योजित किया
गया है।

2. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा
पत्रावली का परिशीलन किया।

3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वर्तमान परिवाद उभय पक्ष के मध्य लेन-
देन का विवाद है, जो व्यवहारिक विवाद है तथा इस प्रकरण में पक्षकारों के मध्य सुलह-
समझौता हो जाने की संभावना है। इसलिए, इस प्रकरण को संबंधित अवर न्यायालय के
मध्यस्थता केन्द्र को स्थानान्तरित कर दिया जाय।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता का तर्क है कि उनका यह अनुरोध स्वीकार किए जाने में
कोई आपत्ति नहीं है।

5. पत्रावली के परिशीलन एवं उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिगत इस प्रकरण में यह निर्देशित किया
जाता है कि दोनों पक्षकार संबंधित अवर/विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर मामलें
को सुलह-समझौता के द्वारा निस्तारित करने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। यदि, प्रकरण को
सुलह-समझौता के आधार पर निस्तारित करने के संबंध में आवेदन पत्र, अवर/विचारण
न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किए
जाने की तिथि से एक सप्ताह के अंदर उस पर उचित आदेश पारित किया जाय तथा संबंधित
                                                                                                     NA528 No. 13605 of 2026
                                                                          2


                                    मध्यस्थता कें द्र द्वारा उसे 03 माह के अन्दर निस्तारित कर दिया जाय।

                                    6. उपरोक्त वाद का मध्यस्थता कें द्र में निस्तारित होने तक आवेदकगण के विरूद्ध कोई प्रपीड़क
                                    कार्यवाही नहीं की जाएगी।

                                    7. यहाँ पर यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि पक्षकारों के मध्य उक्त मध्यस्थता की प्रक्रिया
                                    विफल होती है तो संबंधित अवर/विचारण न्यायालय उपरोक्त वाद में आवेदक के विरूद्ध
                                    नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने को स्वतंत्र है और यदि पक्षकारों के मध्य उक्त मध्यस्थता
                                    की प्रक्रिया सफल होती है तो आवेदकगण मध्यस्थता कें द्र की उस आख्या के साथ इस
                                    न्यायालय में आने को स्वतंत्र हैं।

                                    8. उपरोक्त अभ्युक्ति के साथ धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत
                                    किया गया यह आवेदन पत्र अंतिम रूप से निस्तारित किया जाता है।


                                                                                           (Dr. Gautam Chowdhary,J.)
                                    April 20, 2026
                                    CP.sahani




Digitally signed by :-
CHANDRA PRAKASH SAHANI
High Court of Judicature at Allahabad

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