Allahabad High Court

AJAY KUMAR @ TINKUversusSTATE OF U.P. AND ANOTHER

Decided: 4 May 2026
Bench: GAUTAM CHOWDHARY

Holding

The High Court held that the questioned orders were based on proper deliberation and contained no legal or jurisdictional error, thus they cannot be set aside under Section 528.

Summary

The applicant, Ajay Kumar, filed an application under Section 528 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita seeking to set aside a charge-sheet order dated 17‑08‑2023 and a subsequent bail‑warrant order dated 20‑11‑2025 issued by the Judicial Magistrate, Garotha, Jhansi. The applicant argued that the lower court had not properly examined the facts and that the orders were based on conjecture, rendering them erroneous. The respondent contended that the orders were issued after adequate consideration and contained no legal or jurisdictional flaws. After hearing both sides, the High Court held that the lower court’s orders were based on proper deliberation, were lawful, and free of procedural or jurisdictional defects. Consequently, the application under Section 528 was dismissed, and the parties were directed to forward a copy of the order to the lower court.

Issues considered

Whether the charge‑sheet and bail‑warrant orders issued by the Judicial Magistrate are liable to be set aside under Section 528 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita.
Whether the lower court failed to conduct a proper factual analysis, rendering the orders vitiated by conjecture.
Whether there exists any legal or jurisdictional error in the questioned orders.

Legislation cited

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita — s. 528
Code of Criminal Procedure — s. 156

Subjects

Section 528
application for setting aside
charge sheet
bail warrant
judicial magistrate
procedural validity
jurisdiction

Judgment

            HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
                  APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 15871 of 2026

Ajay Kumar @ Tinku
                                                                      .....Applicant(s)
                                               Versus

State of U.P. and Another
                                                                           .....Opposite
                                                                                 Party(s)

Counsel for Applicant(s)      : Minakshi Tripathi, Monarch Tripathi
Counsel for Opposite Party(s) : G.A.

Court No. - 82
                  HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

1. आवेदक की ओर से धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत यह आवेदन
पत्र परिवाद सं० 1557/2020, अंतर्गत धारा 156(3) दं०प्र०सं० थाना ककरबई जिला
झांसी में जूडीशियल मजिस्ट्रेट गरौठा, झांसी द्वारा पारित प्रसंज्ञान/तलबी आदेश दिनांक
17.08.2023 एवं पारित जमानतीय वारण्ट आदेश दिनांक 20.11.2025 को अपास्त करने
के एवं सम्पूर्ण कार्यवाही को अपास्त करने के लिए योजित की गयी है।


2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिकता को सुना तथा पत्रावली
का परिशीलन किया।


3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि उर्पयुक्त मामलें में विचारण न्यायालय
द्वारा इस मामलें को परिवाद के रूप में दर्ज करते समय, तथ्यों का सम्यक परिशीलन नहीं किया
गया तथा प्रश्नगत आदेश एक 'स्पीकिंग' (सकारण) एवं तर्क संगत आदेश नहीं है तथा उक्त
प्रश्नगत आदेश मात्र अनुमानों और कयासों के आधार पर पारित किया गया है। अतः उपरोक्त
प्रश्नगत आदेश समुचित विवेचना एवं तथ्यों पर आधारित नहीं है। इसलिए, प्रश्नगत आदेश
त्रुटिपूर्ण है एवं अपास्त किए जाने योग्य है।


4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रश्नगत मामलें में समुचित विवेचना के
उपरांत विचारण न्यायालय द्वारा पर्याप्त आधार पर प्रश्नगत आदेश पारित किया है, जिसमें कोई
विधिक अथवा क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि परिलक्षित नहीं हो रही है। उनका यह भी कथन है कि
आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रश्नगत आदेश को अपास्त करने हेतु जो तर्क प्रस्तुत किए
गए वे बलहीन है इसलिए, प्रश्नगत आदेश में हस्तक्षेप किए जाने की कोई आवश्यकता प्रतीत
नहीं हो रही है।


5.
                                                                                                   NA528 No. 15871 of 2026
                                                                        2

                                    उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को श्रवणोपरांत एवं पत्रावली व प्रश्नगत आदेशों
                                    का सम्यक रूपेण परिशीलन किया तथा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश
                                    समुचित विवेचना पर आधारित है, सकारण एवं उचित आदेश है। उसमें कोई सारवान
                                    अनियमितता, अनौचित्यता या प्रक्रिया या क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है,
                                    इसलिए यह आवेदन पत्र को निरस्त किए जाने योग्य है।


                                    6. तद्नुसार, आवेदक की ओर से धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत
                                    प्रस्तुत यह आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।


                                    7. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रतिलिपि संबंधित अवर
                                    न्यायालय को अविलम्ब भेजना सुनिश्चित किया जाय।


                                    8. यदि इस वाद में कोई अंतरिम आदेश हो तो, उसे समाप्त समझा जाय।


                                                                                         (Dr. Gautam Chowdhary,J.)
                                    May 5, 2026
                                    S.Mishra




Digitally signed by :-
SHASHI MISHRA
High Court of Judicature at Allahabad

Continue reading with your account

Checking your session…