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Allahabad High Court

AMIT AHUJAversusSTATE OF U.P. AND 2 OTHERS

Decided

Holding

The interim maintenance order remains effective and cannot be altered; the applicant must pay the full Rs 20,000 per month as ordered.

Summary

The applicant, Amit Ahuja, filed an application under Section 528 of the Indian Evidence Act seeking modification of an interim maintenance order dated 27‑05‑2025, which required him to pay Rs 20,000 per month to two claimants under Section 125 of the CrPC. The applicant argued that the order was unjust because his income was insufficient to meet the stipulated amount and requested to pay the outstanding dues in four monthly installments. The court examined the applicant’s financial capacity and noted that the interim order would become ineffective if the stipulated monthly payment was not made. It held that the applicant must continue to pay the full amount as ordered and that any partial payment would be adjusted against the final maintenance award. Consequently, the application for modification was dismissed and the interim order was affirmed, with a direction to forward a copy of the order to the concerned lower court.

Issues considered

  • Whether the interim maintenance order of Rs 20,000 per month is appropriate given the applicant’s income
  • Whether the applicant may be permitted to pay the maintenance amount in installments
  • Whether non‑compliance with the interim order renders it ineffective

Legislation cited

Subjects

  • maintenance
  • Section 125 CrPC
  • interim order
  • modification
  • compliance
  • Indian Evidence Act 528

Judgment

          HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
                 APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 16472 of 2026

Amit Ahuja
                                                                 .....Applicant(s)
                                      Versus

State Of U.P. And 2 Others
                                                                     .....Opposite
                                                                           Party(s)

Counsel for Applicant(s)                          :    Garun Pal Singh
Counsel for Opposite Party(s)                     :    G.A.

Court No. - 82
                 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

1. आवेदक जीतेन््श रावत की ओर से धारा 528 भारतीय सुर्षा संिहता के अंतगर्त यह आवेदन
प्ऴ, वाद सं. 577/2024, अंतगर्त धारा 125 सी.आर.पी.सी, थाना किवनगर, िजला
गािजयाबाद में अपर ्ऺधान न्यायाधीश (पिरवार न्यायालय) कोटर् न. 04 गािजयाबाद ्षारा
पािरत ्ऺश्नगत एकप्षीय आदेश िद० 27.05.2025 को र्द करने के उ्देश्य से योिजत की
गयी है।


2. आवेदक के िव्षान अिधव्वा एवं िव्षान अपर शासकीय अिधकता को सुना तथा प्ऴावली
का पिरशीलन िकया।


3. आवेदक के िव्षान अिधव्वा का कथन है िक अितिर्व ्ऺधान न्यायाधीश (पिरवार
न्यायालय)- गािजयाबाद िवप्षी सं० 02 एवं 03 का भरण-पोषण ्ऺाथर्ना प्ऴ स्वीकार करते
हुए िवप्षी सं० िवप्षी सं० 02 एवं 03 को ्ऺाथर्ना प्ऴ ्ऺस्तुत करने की ितिथ से वाद के
िनस्तारण होने तक, बतौर अंतिरम भरण-पोषण धनरािश कुल अंकन 20,000/- ्ऺितमाह की
दर से भुगतान करने का आदेश पािरत िकया गया है, जो न्यायोिचत नहीं है, क्योंिक उ्व आदेश
पािरत करते समय आवेदक की आय व आय के ्शोत पर ध्यान नहीं िदया गया, िनगरानीकतार्
की आय इतनी नहीं है िक वह भरण-पोषण की उ्व धनरािश 02 एवं 03 को अदा कर सके।


4. इस मामले के तथ्यों एवं पिरिस्थितयों के दृि्िगत आवेदक को िनदरॏिशत िकया जाता है िक
वह अब तक के संपूणर् बकाये धनरािश की िवप्षी सं० 02 एवं 03 को अदा करें।


5. आवेदक ्षारा अब तक के संपूणर् बकाये धनरािश का भुगतान एक-एक महीने के अंतराल में
4 िकश्तो में अदा िकया जाएगा तथा ्ऺश्नगत आदेश में िनयत की गयी धनरािश अंकन
20,000/- रूपये ्ऺितमाह आवेदक ्षारा िवप्षी सं० 02 एवं 03 को भरण-पोषण भ्ते के रूप
                                                                                                NA528 No. 16472 of 2026
                                                                       2

                                    में दी जाने वाली धनरािश आगे ्ऺितमाह िनयिमत रूप से अदा की जाएगी।


                                    6. यिद आवेदक ्षारा बकाये की उ्व धनरािश िवप्षी सं. 02 एवं 03 को कुल अंकन रु०
                                    20,000/-्ऺितमाह की िनयिमत अदायगी की जाती है तो ्ऺश्नगत आदेश के अनुपालन में
                                    वसूली की कायर्वाही स्थिगत रहेगी, िकन्तु यिद आवेदक ्षारा इस आदेश के अनुसार िनयत
                                    समयानुसार बकाया धनरािश की अदायगी नहीं की जाती है तथा ्ऺितमाह भरण-पोषण िदए
                                    जाने हेतु िनयत की गयी रु० 20,000/- की धनरािश ्ऺितमाह अदा नहीं की जाती है, तो यह
                                    अंतिरम आदेश स्वतः िनष््ऺभावी समझा जाय।


                                    7. संबंिधत िवचारण न्यायालय को िनदरॏिशत िकया जाता है िक उ्व वाद का अंितम रूप से
                                    िनस्तारण आज से 05 माह के अन्दर, उभय प्ष को सुनवाई का समुिचत अवसर ्ऺदान करते
                                    हुए Crl. Appeal No. 730 of 2020, arising out of SLP (Crl.) No. 9503 of
                                    2018 (Rajnesh vs. Neha & Anr.) में माननीय उच्चतम न्यायालय ्षारा ्ऺितपािदत
                                    िविध-्िवस्था के ्ऺकाश में, इस न्यायालय के इस आदेश के िकसी भी िटप्पणी से ्ऺभािवत
                                    हुए िबना, गुण-दोष के आधार पर कर िदया जाय।


                                    8. यहाँ पर यह स्प्ि िकया जाता है िक इस न्यायालय के अन्तिरम आदेश के अनुपालन में
                                    िनगरानीकतार् ्षारा जो भी धनरािश 20,000/- को अदा की जाती है, वह धनरािश संबंिधत
                                    िवचारण न्यायालय ्षारा पािरत अंितम आदेश के अनुसार िनयत की गयी भरण-पोषण भ्ते की
                                    धनरािश में समायोिजत की जाएगी।


                                    9. तद्नुसार, यह आवेदन प्ऴ अिन्तम रूप से िनस्तािरत िकया जाता है।


                                    10. रिजस््िार कम्पलायंस को िनदरॏश िदया जाता है िक इस आदेश की एक ्ऺितिलिप संबंिधत
                                    न्यायालय को अिवलम्ब भेजना सुिनि्ात िकया जाए।


                                                                                       (Dr. Gautam Chowdhary,J.)
                                    May 6, 2026
                                    S.Mishra




Digitally signed by :-
SHASHI MISHRA
High Court of Judicature at Allahabad


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