Allahabad High Court

SATYAPAL @ SANJAYversusSTATE OF U.P. AND 4 OTHERS

Decided: 5 May 2026
Bench: GAUTAM CHOWDHARY

Holding

The court held that the interim maintenance order remains valid and cannot be altered merely on the applicant’s claim of inability, provided he adheres to the proposed instalment schedule.

Summary

The applicant, Satyapal (also known as Sanjay), filed an application under Section 528 of the Indian Evidence Act seeking modification of an interim maintenance order dated 20‑03‑2025 issued by the Family Court, Handras, under Section 125(3) of the CrPC. The applicant contended that the order requiring a payment of Rs 9,000 per month to four maintenance claimants was unaffordable given his income and that the court had not considered his financial capacity. He proposed to pay the outstanding amount in three equal instalments and to continue the monthly payment of Rs 9,000, arguing that failure to do so would render the interim order ineffective. The court examined the applicant’s claim, the statutory framework, and relevant precedent (Rajnesh v. Neha & Anr., Crl. Appeal No. 730 of 2020). It held that the applicant’s proposed payment schedule was reasonable and that the interim order would remain operative provided the instalments were made as agreed. Consequently, the application for modification was dismissed, and the existing interim order was left in force, with a copy to be sent to the concerned family court.

Issues considered

Whether the interim maintenance order under Section 125(3) of the CrPC can be modified on the ground of the applicant’s inability to pay the stipulated amount
Whether the applicant’s proposal to pay the arrears in three instalments and continue the monthly maintenance is sufficient to satisfy the statutory requirements

Legislation cited

Code of Criminal Procedure, 1973 — s. 125(3)
Indian Evidence Act, 1872 — s. 528

Subjects

Section 528
interim order
maintenance
CrPC 125(3)
family court
enforcement
financial incapacity

Judgment

          HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
                 APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 16481 of 2026

Satyapal @ Sanjay
                                                                   .....Applicant(s)
                                       Versus

State Of U.P. And 4 Others
                                                                       .....Opposite
                                                                             Party(s)

Counsel for Applicant(s)                             :    Chandan Singh
Counsel for Opposite Party(s)                        :    G.A.

Court No. - 82
                 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

1. आवेदक जीतेन््श रावत की ओर से धारा 528 भारतीय सुर्षा संिहता के अंतगर्त यह आवेदन
प्ऴ, वाद सं० 305/2024, अंतगर्त धारा 125(3) सी.आर.पी.सी, थाना कोतवाली हाथरस,
िजला हाथरस में ्ऺधान न्यायाधीश (पिरवार न्यायालय) हाथरस ्षारा पािरत ्ऺश्नगत आदेश
िद० 20.03.2025 को अपास्त करने के उ्देश्य से योिजत िकया गया है।


2. आवेदक के िव्षान अिधव्वा एवं िव्षान अपर शासकीय अिधकता को सुना तथा प्ऴावली
का पिरशीलन िकया।


3. आवेदक के िव्षान अिधव्वा का कथन है िक अितिर्व ्ऺधान न्यायाधीश (पिरवार
न्यायालय)- हाथरस िवप्षी सं० 02, 03, 04 एवं 05 का भरण-पोषण ्ऺाथर्ना प्ऴ स्वीकार
करते हुए िवप्षी सं० िवप्षी सं० 02, 03, 04 एवं 05 को ्ऺाथर्ना प्ऴ ्ऺस्तुत करने की ितिथ
िदनांक 07.10.2022 से वाद के िनस्तारण होने तक, बतौर अंतिरम भरण-पोषण धनरािश
कुल अंकन 9,000/- ्ऺितमाह की दर से भुगतान करने का आदेश पािरत िकया गया है, जो
न्यायोिचत नहीं है, क्योंिक उ्व आदेश पािरत करते समय आवेदक की आय व आय के ्शोत
पर ध्यान नहीं िदया गया, िनगरानीकतार् की आय इतनी नहीं है िक वह भरण-पोषण की उ्व
धनरािश िवप्षी सं० 02, 03, 04 एवं 05 को अदा कर सके।


4. इस मामले के तथ्यों एवं पिरिस्थितयों के दृि्िगत आवेदक को िनदरॏिशत िकया जाता है िक
वह अब तक के संपूणर् बकाये धनरािश की िवप्षी सं० 02, 03, 04 एवं 05 को अदा करें।


5. आवेदक ्षारा अब तक के संपूणर् बकाये धनरािश का भुगतान एक-एक महीने के अंतराल में
3 बराबर िकश्तो में अदा िकया जाएगा तथा ्ऺश्नगत आदेश में िनयत की गयी धनरािश अंकन
9000/- रूपये ्ऺितमाह आवेदक ्षारा िवप्षी सं० 02, 03, 04 एवं 05 को भरण-पोषण
                                                                                                NA528 No. 16481 of 2026
                                                                       2

                                    भ्ते के रूप में दी जाने वाली धनरािश आगे ्ऺितमाह िनयिमत रूप से अदा की जाएगी।


                                    6. यिद आवेदक ्षारा बकाये की उ्व धनरािश िवप्षी सं० 02, 03, 04 एवं 05 को कुल
                                    अंकन रु० 9000/-्ऺितमाह की िनयिमत अदायगी की जाती है तो ्ऺश्नगत आदेश के
                                    अनुपालन में वसूली की कायर्वाही स्थिगत रहेगी, िकन्तु यिद आवेदक ्षारा इस आदेश के
                                    अनुसार िनयत समयानुसार बकाया धनरािश की अदायगी नहीं की जाती है तथा ्ऺितमाह भरण-
                                    पोषण िदए जाने हेतु िनयत की गयी रु० 9000/- की धनरािश ्ऺितमाह अदा नहीं की जाती है,
                                    तो यह अंतिरम आदेश स्वतः िनष््ऺभावी समझा जाय।


                                    7. संबंिधत िवचारण न्यायालय को िनदरॏिशत िकया जाता है िक उ्व वाद का अंितम रूप से
                                    िनस्तारण आज से 03 माह के अन्दर, उभय प्ष को सुनवाई का समुिचत अवसर ्ऺदान करते
                                    हुए Crl. Appeal No. 730 of 2020, arising out of SLP (Crl.) No. 9503 of
                                    2018 (Rajnesh vs. Neha & Anr.) में माननीय उच्चतम न्यायालय ्षारा ्ऺितपािदत
                                    िविध-्िवस्था के ्ऺकाश में, इस न्यायालय के इस आदेश के िकसी भी िटप्पणी से ्ऺभािवत
                                    हुए िबना, गुण-दोष के आधार पर कर िदया जाय।


                                    8. यहाँ पर यह स्प्ि िकया जाता है िक इस न्यायालय के अन्तिरम आदेश के अनुपालन में
                                    िनगरानीकतार् ्षारा जो भी धनरािश 9000/- को अदा की जाती है, वह धनरािश संबंिधत
                                    िवचारण न्यायालय ्षारा पािरत अंितम आदेश के अनुसार िनयत की गयी भरण-पोषण भ्ते की
                                    धनरािश में समायोिजत की जाएगी।


                                    9. तद्नुसार, यह आवेदन प्ऴ अिन्तम रूप से िनस्तािरत िकया जाता है।


                                    10. रिजस््िार कम्पलायंस को िनदरॏश िदया जाता है िक इस आदेश की एक ्ऺितिलिप संबंिधत
                                    न्यायालय को अिवलम्ब भेजना सुिनि्ात िकया जाए।


                                                                                       (Dr. Gautam Chowdhary,J.)
                                    May 6, 2026
                                    S.Mishra




Digitally signed by :-
SHASHI MISHRA
High Court of Judicature at Allahabad

Continue reading with your account

Checking your session…