Allahabad High Court
MANOJversusSTATE OF U.P. AND 3 OTHERS
- Decided
- Bench
- GAUTAM CHOWDHARY
Holding
The High Court held that the settlement between the parties is valid and, under Section 528 of the Indian Penal Code, the criminal proceedings may be quashed.
Summary
The applicant Manoj filed an application under Section 528 of the Indian Penal Code seeking to quash the criminal proceedings (State vs Manoj) pending before the Special Judge under the PAKSO Act. The application was based on a settlement agreement dated 19 June 2026 between the parties, which had been verified and approved by the lower court on 29 August 2026. The applicant’s counsel cited several Supreme Court decisions allowing compromise in certain criminal matters. The High Court examined the settlement, the supporting documents, and the cited precedents, and concluded that the application was maintainable. Accordingly, the Court accepted the application and ordered the entire criminal proceeding to be quashed, treating any interim orders as terminated.
Issues considered
- Whether a criminal case under the PAKSO Act can be quashed on the basis of a settlement between the parties under Section 528 of the Indian Penal Code.
- Whether the settlement agreement dated 19 June 2026, verified by the lower court, is sufficient to extinguish the criminal liability.
Legislation cited
- B.N.S. Act — s. 352, 75
- Indian Penal Code — s. 528
- Pakso Act — s. 10, 9
Subjects
- settlement
- quash
- criminal procedure
- PAKSO Act
- Section 528
- compromise
- High Court
Judgment
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 27114 of 2026
Manoj
.....Applicant(s)
Versus
State Of U.P. And 3 Others
.....Opposite
Party(s)
Counsel for Applicant(s) : Sanjay Kumar Mishra
Counsel for Opposite Party(s) : G.A.
Court No. - 75
HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.
1. आवेदक की ओर से धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत यह आवेदन पत्र
मु०अ०सं० 590 सन 2025, अन्तर्गत धारा 75, 352 बी.एन.एस. व धारा 9/10 पाक्सो एक्ट,
थाना कोतवाली पडरौना, जिला कुशीनगर से उद्भूत सत्र वाद सं० 1991/2025 (State VS.
Manoj), जो विशेष न्यायाधीश, पाक्सो एक्ट, कुशीनगर के न्यायालय में लंबित है, में उभय
पक्ष के मध्य सुलह-समझौतानामा, दिनांकित 19.06.2026 हो जाने के आधार पर इस मामलें
की संपूर्ण कार्यवाही को अभिखण्डित करने हेतु योजित किया गया है।
2. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा
पत्रावली का परिशीलन किया।
3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि पक्षकारों के मध्य आपस में सुलह-
समझौता हो गया है तथा वे इस वाद को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। इसलिए, उपरोक्त वाद की
संपूर्ण कार्यवाही को अपास्त कर दिया जाय। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने माननीय उच्चतम
न्यायालय द्वारा Gian Singh Vs. State of Punjab, 2012 AIR SCW 5333, B.S.
Joshi and others Vs. State of Haryana, (2003) 3 SCC 675, Narinder
Singh & Ors Vs. State of Punjab & Anr. 2014 Law Suit (SC) 202,
Yogendra Yadav & Ors Vs. State of Jharkhand & Anr, Dimpey
Gujral W/o Vivek Gujral & Ors Vs. Union Territory & Ors में पारित
नजीरों की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया। उनका यह भी कथन है कि पक्षकारों के
बीच हुए समझौतानामा को सत्यापित करने हेतु विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तथा
संबंधित विचारण न्यायालय की आदेश दि० 29.08.2026 के अनुसार विचारण न्यायालय द्वारा
समझौता तस्दीक किया जा चुका है, जो पत्रावली पर उपलब्ध है।
4. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने तथा
NA528 No. 27114 of 2026
2
पत्रावली एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त नजीरों का परिशीलन करने के पश्चात्
धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया यह आवेदन पत्र
स्वीकार किए जाने योग्य है।
5. तद्नुसार, यह आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है तथा उपरोक्त वर्णित वाद की संपर्ण
ू
कार्यवाही अभिखण्डित (Quashed) की जाती है।
6. इस वाद में यदि कोई अन्तरिम आदेश हो तो उसे समाप्त समझा जाय।
7. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रतिलिपि संबंधित न्यायालय को
अविलम्ब भेजना सुनिश्चित करें।
(Dr. Gautam Chowdhary,J.)
September 14, 2026
CP.sahani
Digitally signed by :-
CHANDRA PRAKASH SAHANI
High Court of Judicature at Allahabad
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