Allahabad High Court

JEETUversusSTATE OF U.P. AND ANOTHER

Decided: 17 September 2026
Bench: GAUTAM CHOWDHARY

Holding

The Court held that the application under Section 528 BNSS cannot be decided on the merits at this stage because the existence of an offence is a factual question to be determined by the trial court after evidence is adduced.

Summary

The applicant, Jeetu, filed an application under Section 528 of the BNSS Act challenging an order dated 02‑12‑2024 passed by the Special Chief Judicial Magistrate, Agra, in a case involving alleged offences under IPC sections 420, 467, 468, 471 and IT Act section 66. The applicant's counsel argued that no offence was made out and that the prosecution was malicious, seeking permission to file a discharge (unmochan) petition. The respondent's counsel opposed the application, contending that the matter required a full evidentiary trial. The Court examined the submissions and held that at the interlocutory stage it could not determine the existence of an offence, as factual issues must be decided by the trial court after evidence is produced. Citing several Supreme Court precedents, the Court emphasized that only a preliminary view can be taken at this stage. Consequently, the Court declined to grant any specific direction and noted that the applicant remains free to pursue the remedies available under law. The application was therefore disposed of without any order altering the earlier magistrate’s decision.

Issues considered

Whether the allegations under IPC sections 420, 467, 468, 471 and IT Act section 66 constitute an offence against the applicant.
Whether the order of the Special Chief Judicial Magistrate can be set aside by an application under Section 528 of the BNSS Act.
Whether the applicant is entitled to permission to file a discharge (unmochan) petition at this stage.

Legislation cited

Bihar Negotiable Securities Act — s. 528
Income Tax Act, 1961 — s. 66
Indian Penal Code — s. 420, 467, 468, 471

Subjects

Section 528
BNSS Act
malicious prosecution
preliminary hearing
criminal procedure
discharge petition
IPC sections
Income Tax Act

Judgment

          HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
                 APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 27501 of 2026

Jeetu
                                                                     .....Applicant(s)
                                        Versus

State of U.P. and Another
                                                                         .....Opposite
                                                                               Party(s)

Counsel for Applicant(s)                         :   Akash Kumar Sharma
Counsel for Opposite Party(s)                    :   G.A.

Court No. - 75
                 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

1. आवेदक की ओर से धारा 528 बी.एन.एस. के अन्तर्गत यह आवेदन पत्र, मु०अ०सं०
112/2023, अन्तर्गत धारा 420/ 467/ 468/ 471 भा.दं.सं. एवं 66 आई.टी. एक्ट, थाना
शाहगंज, जिला आगरा में प्रेषित आरोप पत्र दिनांक 21.07.2024 में स्पेशल चीफ जूडीसियल
मजिस्ट्रेट आगरा द्वारा पारित प्रसंज्ञान/तलबी आदेश दिनांक 02.12.2024 के द्वारा दिये गये
आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली
का परिशीलन किया।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा
तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के खिलाफ कोई अपराध नही बनता है और वर्तमान
अभियोग आवेदक का उत्पीड़न करने के उद्देश्य से दुर्भावनापूर्ण इरादे से शुरू किया गया है।
उन्होंने अपने दावे के समर्थन में कुछ दस्तावेज़ और बयान प्रस्तुत किए। उनका यह भी कथन है
कि वह प्रार्थना खण्ड में की गई अन्य प्रार्थनाओं पर बल नहीं देना चाहते हैं, बल्कि
अवर/विचारण न्यायालय में उन्मोचन प्रार्थना पत्र दाखिल करने की अनुमति चाहते हैं तथा उनके
द्वारा दाखिल किए गए उन्मोचन प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने को संबंधित अवर न्यायालय
को निर्देश दिया जाय।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने उनके तर्को का प्रबल विरोध किया। मैंने विद्वान
अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं प्रश्नगत आदेश का
परिशीलन किया।

5. मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया।

6. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचारोपरान्त एवं अभिलेख के अवलोकन से
इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि आवेदक के खिलाफ उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत
कोई अपराध गठित नहीं होता है। आवेदक की ओर से जो तर्क प्रस्तुत किए गए हैं वे विवादित
ताथ्यिक प्रश्न से संबंधित हैं, जिनके विषय में इस न्यायालय द्वारा धारा 528 बी.एन.एस.एस.
के आवेदन पत्र पर कोई फैसला देना संभव नहीं है, चूंकि उक्त ताथ्यिक प्रश्नों का विनिश्चय
विचारण न्यायालय द्वारा ही साक्ष्य आने के बाद किया जा सकता है। इस संबंध में माननीय
उच्चतम न्यायालय द्वारा R.P. Kapur Vs. State of Punjab, AIR 1960 SC 866,
State of Haryana Vs. Bhajan Lal, 1992 SCC (Cri.) 426, State of Bihar Vs.
P.P. Sharma, 1992 SCC (Cri.) 192 and lastly Zandu Pharmaceutical
Works Ltd. Vs. Mohd. Saraful Haq and another, (Para-10) 2005 SCC
(Cri.)                                                                             283
                                                                                                      NA528 No. 27501 of 2026
                                                                          2

                                    में दिए गए निर्णयों में यह अवधारित किया गया है कि इस स्तर पर केवल प्रथम दृष्टया ही केस
                                    देखा जाना है। मुलजिमान का जो विवादित बचाव कथन है उस पर इस स्तर पर विचार नहीं
                                    किया जा सकता है। आवेदक/अभियुक्त का जो विवादित बचाव कथन है उस पर इस स्तर पर
                                    विचार नहीं किया जा सकता है।

                                        6. इस स्तर पर, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया कि आवेदक
                                    को उन्मोचन प्रार्थना पत्र दाखिल करने की अनुमति दी जाये।

                                    7. यह कहने या निर्देश पारित करने की आवश्यकता नहीं है, आवेदक विधि अनुसार उपलब्ध
                                    उपायों का लाभ उठाने के लिए स्वतंत्र हैं।

                                    8. उक्त पर्यवेक्षण के साथ यह प्रार्थना पत्र अन्तिम रूप से निस्तारित किया जाता है।



                                                                                           (Dr. Gautam Chowdhary,J.)
                                    September 18, 2026
                                    S.Mishra




Digitally signed by :-
SHASHI MISHRA
High Court of Judicature at Allahabad

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