Allahabad High Court

VIJENDRA SINGHversusSTATE OF U.P. AND ANOTHER

Decided: 7 September 2026
Bench: GAUTAM CHOWDHARY

Holding

The application under Section 528 BNSS is dismissed as a prima facie case of offence exists and the lower court's order cannot be set aside.

Summary

Vijendra Singh filed an application under Section 528 of the BNSS seeking to set aside an order dated 24‑07‑2026 passed by the Additional Chief Judicial Magistrate, Aligarh, under Section 138 of the Negotiable Instruments Act in criminal case 873/2018 (Ganga Saran v. Vijendra Singh). The applicant contended that no offence was made out against him and that the prosecution was maliciously instituted. The State argued that the lower court had sufficient basis for its order and that the applicant’s submissions were weak. The High Court examined the submissions, noted that the matter involved factual disputes requiring a prima facie assessment, and relied on precedents such as R.P. Kapoor v. Punjab State and Bhajan Lal v. Bhajan Lal. Concluding that a prima facie case of offence existed, the Court rejected the application and ordered its dismissal.

Issues considered

Whether the order passed by the Additional Chief Judicial Magistrate under Section 138 of the NI Act can be set aside under Section 528 of the BNSS
Whether a prima facie case of offence exists against the applicant

Legislation cited

B.N.N.S. — s. 528
Code of Criminal Procedure, 1973 — s. 313
Negotiable Instruments Act — s. 138

Subjects

Section 528
Negotiable Instruments Act
Section 138
prima facie
malicious prosecution
criminal procedure
set aside order

Judgment

           HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
                 APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 36256 of 2026

Vijendra Singh
                                                                       .....Applicant(s)
                                         Versus

State of U.P. and Another
                                                                           .....Opposite
                                                                                 Party(s)

Counsel for Applicant(s)      : Satyendra Kumar Yadav, Sunil Kumar
                                Yadav
Counsel for Opposite Party(s) : G.A.

Court No. - 75
                 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

1. आवेदक की ओर से धारा 528 भारतीय सुरक्षा संहिता के अंतर्गत यह आवेदन पत्र, परिवाद
सं० 873/2018 (Ganga Saran Vs. Vijendra Singh), अंतर्गत धारा 138 एन.आई.
एक्ट, थाना क्वार्सी, जिला अलीगढ़ में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं० 6, अलीगढ़
द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दि० 24.07.2026 को अपास्त करने हेतु योजित किया गया है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली
का परिशीलन किया।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक के विरुद्ध कोई अपराध प्रकट नहीं होता
है और वर्तमान अभियोजन दुर्भावनापूर्ण इरादे से उत्पीड़न करने के उद्देश्य से संस्थित किया
गया है। यहां प्रासंगिक है कि विपक्षी का धारा 313 दं०प्र०सं० होने के उपरांत उसके द्वारा वर्ष
2018 का कूटरचित दस्तावेज विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो इस स्तर
पर गाह्रय नहीं है। पुनः उनके द्वारा अपने तर्क के समर्थन में कुछ दस्तावेजों और बयानों की ओर
ध्यान आकर्षित किया।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रश्नगत मामलें में संबंधित विचारण
न्यायालय द्वारा पर्याप्त आधार पर प्रश्नगत आदेश पारित किया है तथा अभियुक्त के विद्वान
अधिवक्ता द्वारा प्रश्नगत आदेश को अपास्त करने हेतु जो तर्क प्रस्तुत किए गए वे बलहीन है।

5. इस चरण पर, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्क में तथ्यात्मक विवाद का
न्यायिक निर्णय (adjudication) और साक्ष्य का मूल्यांकन (appraisal) शामिल है।

6. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों एवं अभिलेख पर मौजूद सामग्री के अवलोकन से
और इस चरण पर मामले के तथ्यों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक के
विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। न्यायालय के समक्ष किए गए सभी अभिवचन (
submissions) तथ्य के विवादित प्रश्नों से संबंधित हैं, जिनका इस न्यायालय द्वारा धारा 528
बी.एन.एन.एस. के अंतर्गत न्यायिक निर्णय नहीं किया जा सकता है। इस चरण पर केवल प्रथम
दृष्टया (prima facie) मामला देखा जाना है, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा
आर.पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य, ए.आई.आर. 1960 एस.सी. 866, हरियाणा राज्य
                                                                                                NA528 No. 36256 of 2026
                                                                       2


                                    बनाम भजन लाल, 1992 एससीसी (क्रिमिनल) 426, बिहार राज्य बनाम पी.पी. शर्मा,
                                    1992 एससीसी (क्रिमिनल) 192 और अंत में झंडू फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड बनाम
                                    मोहम्मद शराफुल हक एवं अन्य (पैरा-10) 2005 एससीसी (क्रिमिनल) 283 के मामलों में
                                    प्रतिपादित कानून के आलोक में स्पष्ट किया गया है। इसलिए, इस मामले की संपूर्ण कार्यवाही
                                    को निरस्त करने की प्रार्थना को अस्वीकार किया जाता है।

                                    7. तद्नुसार, यह आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।

                                    8. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रतिलिपि संबंधित अवर
                                    न्यायालय को अविलम्ब भेजना सुनिश्चित किया जाय।

                                    9. यदि इस वाद में कोई अंतरिम आदेश हो तो, उसे समाप्त समझा जाय।



                                                                                       (Dr. Gautam Chowdhary,J.)
                                    September 8, 2026
                                    CP.sahani




Digitally signed by :-
CHANDRA PRAKASH SAHANI
High Court of Judicature at Allahabad

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