Allahabad High Court

AMIT @ AMIT SIKARWAR AND 3 OTHERSversusSTATE OF U.P. AND ANOTHER

Decided: 7 September 2026
Bench: GAUTAM CHOWDHARY

Holding

The High Court declined to set aside the proceedings and directed the trial court to consider the bail application in accordance with existing Supreme Court precedent.

Summary

The applicants, Amit Sikarwar and three others, filed an application under Section 528 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) seeking bail after an FIR dated 11‑08‑2023 alleged offences under IPC sections 332, 353, 504 and 506 and the Public Property Damage Prevention Act. The Judicial Magistrate Court, Agra, had earlier passed an order on 19‑01‑2024 dismissing the prosecution, prompting the applicants to approach the Allahabad High Court. The Court examined the pleadings, observed that the allegations disclose cognizable offences and, invoking its inherent powers under Section 482 of the CrPC and Section 528 BNSS, held that it need not scrutinise the truth or reliability of the material collected. Consequently, the High Court rejected the prayer to set aside the proceedings but noted that the applicants had not yet been arrested and directed the trial court to consider their bail application in line with the Supreme Court’s guidelines in Satendra Kumar Antil v. CBI. The application was therefore disposed of without any specific direction on bail.

Issues considered

Whether the High Court can set aside the criminal proceedings and grant bail under Section 528 BNSS without assessing the evidentiary material.
Whether the Court’s inherent powers under Section 482 CrPC permit dismissal of the prosecution at this stage.

Legislation cited

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita — s. 528
Code of Criminal Procedure, 1973 — s. 482
Indian Penal Code — s. 332, 353, 504, 506
Public Property Damage Prevention Act

Subjects

bail
Section 528 BNSS
Section 482 CrPC
IPC offences
High Court of Allahabad
Satendra Kumar Antil precedent
criminal procedure
cognizable offence

Judgment

           HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
                 APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 37184 of 2026

Amit @ Amit Sikarwar And 3 Others
                                                                  .....Applicant(s)
                                      Versus

State of U.P. and Another
                                                                      .....Opposite
                                                                            Party(s)

Counsel for Applicant(s)                  :    Deepak Kumar Kulshrestha
Counsel for Opposite Party(s)             :    G.A.

Court No. - 75
                 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

1. आवेदकगण की ओर से धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत यह आवेदन
पत्र मु.अ.सं. 133/2023 अन्तर्गत धारा 332/ 353/ 504/ 506 भा०दं०वि० 3/5
सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधि., थाना खेरागढ़, जिला आगरा में प्रेषित आरोप पत्र
11.08.2023 जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट न. 02 आगरा द्वारा पारित प्रसंज्ञान तलबी
आदेश दि० 19.01.2024 को अपास्त करने एवं सम्पूर्ण कार्यवाही को अपास्त करने के
उद्देश्य से योजित किया गया है।


2. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा
पत्रावली का परिशीलन किया।


3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता के तकों को श्रवणोपरान्त, पत्रावली के परिशीलन से
न्यायालय ने पाया कि परिवाद में लगाए गए आरोप एक संज्ञेय अपराध के कमीशन का खुलासा
करते हैं एवं वह आरोप, किए गए विवेचना/ अवलोकन के उपरान्त लगाए गए हैं। उन आरोपों
को इस न्यायालय द्वारा धारा 482 दं०प्र०सं०/धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत अपनी
शक्ति का प्रयोग करते हुए, जॉच के दौरान एकत्र की गयी सामग्री के आरोपों की शुद्धता और
विश्वसनीयता का आकलन करने की आवश्यकता नहीं है। इस स्तर पर आवेदकगण /
अभियुक्तगण के विवादित बचाव पर विचार नहीं किया जा सकता है। तद्नुसार, प्रसंज्ञान या
उपरोक्त वाद की कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना और परिणामी कार्यवाही अस्वीकृत की
जाती है।

4. इस स्तर पर, आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का अनुरोध है कि आवेदकगण को अभी तक
उपरोक्त मामलें में गिरफ्तार नहीं किया गया है और पुलिस आवेदकगण को गिरफ्तार करने के
प्रयास में है और संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा आवेदकगण के खिलाफ दण्डात्मक प्रक्रिया
                                                                                                    NA528 No. 37184 of 2026
                                                                          2


                                    जारी की जा सकती है। इसलिए, आवेदकगण के जमानत आवेदन पत्र पर विचार करने के लिए
                                    संबंधित विचारण न्यायालय को निर्देश जारी कर दिया जाय।

                                    5. यहां प्रासंगिक है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Satendra Kumar Antil Vs.
                                    Central Bureau of Investigation and another (Special Leave to Appeal
                                    (Crl.) No. 5191 of 2021 के प्रकरण को आदेश दि० 07-10-2021 द्वारा पहले ही
                                    जमानत हेतु दिशा-निर्देश देते हुए निस्तारित किया जा चुका है, इसके पश्चात् अब संबंधित
                                    विचारण न्यायालय को जमानत देने के लिए उनके विवेक और विचार को नियंत्रित करने वाले
                                    वैधानिक प्राविधानों को प्रभावित किए बिना, इस न्यायालय द्वारा कोई विशिष्ट निर्देश जारी करने
                                    की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह अपेक्षा की जाती है कि संबंधित विधारण न्यायालय
                                    आवेदकगण के जमानत प्रार्थना पत्र को निस्तारित करते सगय माननीय उच्चतम न्यायालय
                                    द्वारा पहले से जारी आवश्यक दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखेगा।


                                    6. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, यह आवेदन पत्र अन्तिम रूप से निस्तारित किया जाता है।



                                                                                           (Dr. Gautam Chowdhary,J.)
                                    September 8, 2026
                                    S.Mishra




Digitally signed by :-
SHASHI MISHRA
High Court of Judicature at Allahabad

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