Allahabad High Court
ALOK RAJPUTversusSTATE OF U.P. AND ANOTHER
- Decided
- Bench
- GAUTAM CHOWDHARY
Holding
The order passed by the Special Judge is valid and the application under Section 528 BNSS is dismissed.
Summary
Alok Rajput filed an application under Section 528 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) seeking to set aside the charge‑sheet (M.A. No. 190/2026) and the notice and order dated 21 July 2026 issued by the Special Judge, Poxo Act/Additional Sessions Judge, Kanpur Nagar, in a case under Section 67A of the Income‑Tax Act. The applicant contended that the lower court had not examined any evidence, had not considered the alleged acts, and that the order was based on speculation and therefore erroneous. The respondent argued that the lower court had duly considered the material, that there was no legal or jurisdictional error, and that the order was proper. After hearing both sides, the High Court held that the order was based on a proper factual assessment, was lawful and free of procedural or jurisdictional defects, and consequently dismissed the application. The court directed that a copy of the dismissal be sent to the lower court and that any interim orders, if any, be deemed terminated.
Issues considered
- Whether the order passed by the Special Judge under Section 528 BNSS can be set aside for lack of evidentiary basis.
- Whether there is any jurisdictional or procedural error in the order dated 21 July 2026.
- Whether the application under Section 528 BNSS is maintainable.
Legislation cited
- Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita — s. 528
- Income Tax Act — s. 67A
Subjects
- Section 528
- BNSS
- Income‑Tax Act
- Section 67A
- set‑aside application
- procedural fairness
- jurisdiction
- High Court of Allahabad
Judgment
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 37437 of 2026
Alok Rajput
.....Applicant(s)
Versus
State of U.P. and Another
.....Opposite
Party(s)
Counsel for Applicant(s) : Annapurna Devi
Counsel for Opposite Party(s) : G.A.
Court No. - 75
HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.
1. आवेदक की ओर से धारा 528 बी.एऩ.एस.एस. के अन्तर्गत यह आवेदन पत्र, मु०अ०सं०
190/2026, अन्तर्गत धारा 67ए आई.टी. एक्ट, थाना बिठू र, जिला कानपुर नगर, जो विद्वान
विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर के न्यायालय में लम्बित है,
में प्रेषित आरोपपत्र सं० 226/2026, दिनांकित 09.07.2026 एवं प्रसंज्ञान/तलबी आदेश
दिनांक 21.07.2026 की सम्पूर्ण कार्यवाही को अपास्त किये जाने हेतु योजित किया गया है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिकता श्री चंदन सिंह को सुना
तथा पत्रावली का परिशीलन किया।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि उर्पयुक्त मामलें में विचारण न्यायालय
द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करते समय न तो साक्ष्यों की कोई विवेचना की गई और न ही इस
पर विचार किया गया कि अभियुक्त द्वारा कथित रूप से क्या कृत्य किया गया था। अग्रिम उनके
द्वारा कथन किया गया कि प्रश्नगत मामले में तथ्यों का सम्यक परिशीलन नहीं किया गया तथा
प्रश्नगत आदेश एक 'स्पीकिंग' (सकारण) एवं तर्क संगत आदेश नहीं है तथा उक्त प्रश्नगत
आदेश मात्र अनुमानों और कयासों के आधार पर पारित किया गया है। अतः उपरोक्त प्रश्नगत
आदेश समुचित विवेचना एवं तथ्यों पर आधारित नहीं है। इसलिए, प्रश्नगत आदेश त्रुटिपूर्ण है
एवं अपास्त किए जाने योग्य है।
4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रश्नगत मामलें में समुचित विवेचना के
उपरांत विचारण न्यायालय द्वारा पर्याप्त आधार पर प्रश्नगत आदेश पारित किया है, जिसमें कोई
विधिक अथवा क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि परिलक्षित नहीं हो रही है। उनका यह भी कथन है कि
आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रश्नगत आदेश को अपास्त करने हेतु जो तर्क प्रस्तुत किए
गए वे बलहीन है इसलिए, प्रश्नगत आदेश में हस्तक्षेप किए जाने की कोई आवश्यकता प्रतीत
NA528 No. 37437 of 2026
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नहीं हो रही है।
5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को श्रवणोपरांत एवं पत्रावली व प्रश्नगत आदेशों
का सम्यक रूपेण परिशीलन किया तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश
समुचित विवेचना पर आधारित है, सकारण एवं उचित आदेश है। उसमें कोई सारवान
अनियमितता, अनौचित्यता या प्रक्रिया या क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है,
इसलिए यह आवेदन पत्र को निरस्त किए जाने योग्य है।
6. तद्नुसार, आवेदक की ओर से धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत
प्रस्तुत यह आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।
7. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रतिलिपि संबंधित विचारण
न्यायालय को अविलम्ब भेजना सुनिश्चित किया जाय।
8. यदि इस वाद में कोई अंतरिम आदेश हो तो, उसे समाप्त समझा जाय।
(Dr. Gautam Chowdhary,J.)
September 16, 2026
Pawan Kumar
Digitally signed by :-
PAWAN KUMAR
High Court of Judicature at Allahabad
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