AKHAND PRATAP SINGHversusSTATE OF U.P. AND ANOTHER

           HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
                 APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 38245 of 2026

Akhand Pratap Singh
                                                                          .....Applicant(s)
                                           Versus

State of U.P. and Another
                                                                               .....Opposite
                                                                                     Party(s)

Counsel for Applicant(s)      : Alok Chandra, Karunesh Pratap Singh
Counsel for Opposite Party(s) : G.A.

Court No. - 75
                 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

1. आवेदक की ओर से धारा 528 दं०प्र०सं० के अंतर्गत प्रस्तुत यह आवेदन पत्र, मु०अ०सं०
430 वर्ष 1997 अन्तर्गत धारा 3(1) यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट, थाना मुहम्मदाबाद, जनपद मऊ में
प्रेषित आरोप पत्र, दिनांकित 17.11.1998 से उद्भूत जी.टी. सं० 369/2012, जो अपर सत्र
न्यायाधीश/एफ.टी.सी-II, मऊ के न्यायालय में लंबित है, की संपूर्ण कार्यवाही को अभिखण्डित
करने हेतु योजित किया गया है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली
का परिशीलन किया।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक को वर्तमान प्रकरण में
मिथ्या रूप से फँसाया गया है, क्योंकि आवेदक गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता हैं
तथा पुलिस अधिकारियों द्वारा दुर्भावनावश उन्हें झूठा अभियुक्त बनाया गया है। आवेदक न तो
किसी गिरोह के सरगना हैं और न ही किसी गिरोह के सदस्य हैं। यहां उल्लेखनीय तथ्य है कि
उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अनुसार
“गैंग” से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों के समूह से है, जो अकेले अथवा सामूहिक रूप से हिंसा,
हिंसा की धमकी, भयादोहन, दबाव अथवा अन्य किसी माध्यम से लोक व्यवस्था भंग करने या
अपने अथवा अन्य किसी व्यक्ति के लिए अनुचित लौकिक, आर्थिक, भौतिक अथवा अन्य लाभ
प्राप्त करने के उद्देश्य से समाज विरोधी गतिविधियों में संलग्न हों। यहां प्रासंगिक है कि वर्तमान
मामलें में आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट, गैंगस्टर अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत संबंधित
प्रावधान का उल्लेख किए बिना तथा उन असामाजिक गतिविधियों को निर्दिष्ट किए बिना दर्ज
की गई थी, जिनमें अभियुक्त संलिप्त है और जिनके आधार पर उसे गैंगस्टर के रूप में नामित
किया गया था तथा इसी धारा में आरोप पत्र भी दाखिल किया गया। इसलिए, किसी भी व्यक्ति
को उसके द्वारा कारित किए गए उस अपराध को निर्दिष्ट किए बिना दंडित नहीं किया जा सकता
, जो गैंगस्टर के रूप में उसके वर्गीकरण को न्यायोचित ठहराता हो। पूर्वोक्त तथ्यों एवं
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परिस्थितियों से परिलक्षित हो रहा है कि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट, उक्त अधिनियम की
प्रासंगिक धारा का उल्लेख करने में विफल रहने के कारण, गैंगस्टर अधिनियम के प्रावधानों के
प्रतिकूल है तथा अवैध है। इसलिए, प्रश्नगत आदेश पारित करते समय संबधित न्यायालय द्वारा
न्यायिक विवेक का प्रयोग नहीं किया गया है। यहां प्रासंगिक है कि उक्त मुद्दे का निर्णय इस
माननीय न्यायालय की खंडपीठ द्वारा आसिम उर्फ हासिम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के
मामलें में किया गया है, जहाँ निम्न अभिनिर्धारित किया गया है कि:-

      "4. After hearing learned counsel for the parties and on perusal
      of the record, this Court finds that the impugned F.I.R. has been
      registered u/s 3(1) Gangsters Act. This Section provides
      punishment for gangsters. However, Section 2 of Gangsters Act
      provides anti social activities which form the basis for
      classifying a person as a gangster. Section 2(b) defines "gang"
      and Section 2(c) defines "gangster". The definition of
      "gangster", mentioned in Section 2(c) clearly mentions that the
      person to be named as gangster must be involved in activities
      enumerated in Clause (b) of Section 2 of Gangsters Act. Section
      2(b), 2(c) and 3 of Gangsters Act are being reproduced as
      under:-

      "2(b). "Gst the person of a public servant or the person of a member of the
      family of a public servant shall be punished with imprisonment of either
      description for a term which shall not be less than three years and also
      with fine which shall not be less than five thousand rupees.

      (2) Whoever being a public servant renders any illegal help or support in
      any manner to a gangster, whether before or after the commission of any
      offence by the gangster (whether by himself or through others) or abstains
      from taking lawful measures or intentionally avoids to carry out the
      directions of any Court or of his superior officers, in this respect, shall be
      punished with imprisonment of either description for a term which may
      extend to ten years but shall not be less than three years and also with
      fine."ang" means a group of persons, who acting either singly or
      collectively, by violence, or threat or show of violence, or intimidation, or
      coercion or otherwise with the object of disturbing public order or of
      gaining any undue temporal, pecuniary, material or other advantage for
      himself or any other person, indulge in anti-social activities, namely-
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(i) offences punishable under Chapter XVI or Chapter XVII or Chapter
XXII of the Indian Penal Code (Act No. 45 of 1860), or
(ii) distilling or manufacturing or .storing or transporting or importing or
exporting or selling or distributing any liquor, or intoxicating or
dangerous drugs, or other intoxicants or narcotics or cultivating any
plant, in contravention of any of the provisions of the U.P. Excise Act,
1910 (U.P. Act No. 4 of 1910), or the Narcotic Drugs and Psychotropic
Substances Act, 1985 (Act No. 61 of 1985), or any other law for the time
being in force, or
(iii) occupying or taking possession of immovable property otherwise than
in accordance with law, or setting-up false claims for title or possession of
immovable property whether in himself or any other person, or
(iv) preventing or attempting to prevent any public servant or any witness
from discharging his lawful duties, or
(v) offences punishable under the Suppression of Immoral Traffic in
Women and Girls Act, 1956 (Act No. 104 of 1956), or
(vi) offences punishable under Section 3 of the Public Gambling Act, 1867
(Act No. 3 of 1867), or
(vii) preventing any person from offering bids in auction lawfully
conducted, or tender, lawfully invited, by or on behalf of any Government
department, local body or public or private undertaking, for any lease or
rights or supply of goods or work to be done, or
(viii) preventing or disturbing the smooth running by any person of his
lawful business, profession, trade or employment or any other lawful
activity connected therewith, or
(ix) offences punishable under Section 171-E of the Indian Penal Code
(Act No. 45 of 1860), or in preventing or obstructing any public election
being lawfully held, by physically preventing the voter from exercising his
electoral rights, or
(x) inciting others to resort to violence to disturb communal harmony, or
(xi) creating panic, alarm or terror in public, or
(xii) terrorising or assaulting employees or owners or occupiers of public
or private undertakings or factories and causing mischief in respect of
their properties, or
(xiii) inducing or attempting to induce any person to go to foreign
countries on false representation that any employment, trade or profession
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shall be provided to him in such foreign country, or

(xiv) kidnapping or abducting any person with intent to extort ransom, or

(xiv) kidnapping or abducting any person with intent to extort ransom, or
(xv) diverting or otherwise preventing any aircraft or public transport
vehicle from following its scheduled course;

[(xvi) offences punishable under the Regulation of Money Lending Act,
1976;
(xvii) illegally transporting and/or smuggling of cattle and indulging in
acts in contravention of the provisions in the Prevention of Cow Slaughter
Act, 1955 and the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960;

(xviii) human trafficking for purposes of commercial exploitation, bonded
labour, child labour, sexual exploitation, organ removing and trafficking,
beggary and the like activities.
(xix) offences punishable under the Unlawful Activities (Prevention) Act,
1966:
(xx) printing, transporting and circulating of fake Indian currency notes;
(xxi) involving in production, sale and distribution of spurious drugs;
(xxii) involving in manufacture, sale and transportation of arms and
ammunition in contravention of Sections 5, 7 and 12 of the Arms Act,
1959;

(xxiii) felling or killing for economic gains, smuggling of products in
contravention of the Indian Forest Act, 1927 and Wildlife Protection Act,
1972;

(xxiv) offences punishable under the Entertainment and Betting Tax Act,
1979;
(xvv) indulging in crimes that impact security of State, public order and
even tempo of life.]
2(c). "gangster" means a member or leader or organiser of a gang and
includes any person who abets or assists in the activities of a gang
enumerated in clause (b), whether before or after the commission of such
activities or harbours any person who has indulged in such activities;

3. Penalty. - (1) A gangster, shall be punished with imprisonment of either
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      description for a term which shall not be less than two years and which
      may extend to ten years and also with fine which shall not be less than five
      thousand rupees:

      Provided that a gangster who commits an offence against the person of a
      public servant or the person of a member of the family of a public servant
      shall be punished with imprisonment of either description for a term which
      shall not be less than three years and also with fine which shall not be less
      than five thousand rupees.

      (2) Whoever being a public servant renders any illegal help or support in
      any manner to a gangster, whether before or after the commission of any
      offence by the gangster (whether by himself or through others) or abstains
      from taking lawful measures or intentionally avoids to carry out the
      directions of any Court or of his superior officers, in this respect, shall be
      punished with imprisonment of either description for a term which may
      extend to ten years but shall not be less than three years and also with
      fine."

      5. From the provisions, quoted as above as well as from the
      perusal of other provisions of Gangsters Act, it is clear that a
      person can be prosecuted under Section 3 of Gangsters Act only
      after he falls under the definition of "gangster" being part of the
      gang which is involved in anti social activities as mentioned in
      Section 2(b)(i) to (xxv) of the Act. The purpose of making
      special provisions of Gangsters Act for dealing with gangsters
      and for preventing their anti social activities. The provision of
      this Act are stringent and are therefore required to be interpreted
      strictly so as to prevent their misuse on the part of State
      authorities.

      9. In the present case, the impugned F.I.R. was registered u/s
      3(1) Gangsters Act, without mentioning the corresponding
      provision, mentioning the anti social activities in which the
      accused is involved and on the basis of which he was named as
      gangster. A person cannot be punished without specifying the
      offence committed by him which would justify his
      classification as a Gangster."

यद्यपि, उक्त मुद्दा इस माननीय न्यायालय के ध्यान में एक बड़ी पीठ (Larger Bench) के
संदर्भ के माध्यम से भी आ रहा है, जिसे धर्मेन्द्र उर्फ भीमा एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य
व 4 अन्य (क्रिमिनल मिसलेनियस रिट पिटीशन संख्या 1049/2024) के मामलें में दिनांक
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04.03.2024 के आदेश द्वारा संदर्भित किया गया है;-

       "विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि बड़ी पीठ को केवल संदर्भ (reference)
       मात्र देने से संदर्भित निर्णय द्वारा प्रतिपादित प्रस्थापना (proposition) कमज़ोर
       नहीं हो जाती है। अतः, आसिम उर्फ हासिम (उपरोक्त) के मामले में जारी किए गए
       दिशा-निर्देश कि— "धारा 2(ख) के संगत प्रावधानों का उल्लेख किए बिना
       गिरोहबंद अधिनियम की धारा 3(1) के तहत दर्ज एफ.आई.आर. अवैध है"— तब
       तक प्रभावी रहेंगे जब तक कि संदर्भ का निर्णय नहीं हो जाता।"

उपर्युक्त तथ्यों से परिलक्षित है कि आवेदकगण के विरुद्ध धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं
समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत कोई अपराध प्रथमदृष्टया
सिद्ध नहीं होता है तथा यह वाद विधि की दृष्टि में अस्थिर एवं असंगत है। उनके द्वारा अपने तर्क
के समर्थन में मा० उच्चतम न्यायायल द्वारा Crl Appeal No. 3979 of 2026 (Shiv
Pratap Singh Alias Chunu VS. State of U.P. & Ors.) में प्रतिपादित विधि-
व्यवस्था पर भरोसा जताया। अतः वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं इस वाद की संपर्ण
                                                                          ू
कार्यवाही अभिखण्डित किये जाने योग्य है।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्को का प्रबल
विरोध किया गया तथा किंतु उनके द्वारा उपर्युक्त उल्लेखित तथ्यों का खंडन नहीं किया जा
सका।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं
प्रश्नगत आदेश का परिशीलनोपरांत इस स्तर पर, यह प्रासंगिक है कि वर्तमान मामलें में,
आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट गैंगस्टर अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत, संबंधित प्रावधान
का उल्लेख किए बिना तथा उन असामाजिक गतिविधियों को निर्दिष्ट किए बिना दर्ज की गई थी,
जिनमें अभियुक्त संलिप्त है और जिनके आधार पर उसे गैंगस्टर के रूप में नामित किया गया
था। किसी भी व्यक्ति को उसके द्वारा कारित किए गए, उस अपराध को निर्दिष्ट किए बिना दंडित
नहीं किया जा सकता, जो गैंगस्टर के रूप में उसके वर्गीकरण को न्यायोचित ठहराता हो। इस
संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Appeal No. 3979 of 2026 (Shiv Pratap
Singh Alias Chunu VS. State of U.P. & Ors.) [2026 INSC 894] में
लैंडमार्क निर्णय पारित करते हुए, इस अधिनियम की मूल संरचना का विश्लेषण करते हुए यह
उल्लेखित किया गया किः-

       "(पैरा 43) ...उ.प्र. अधिनियम में जो स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है, वह है अधिनियम
       के तहत किसी अपराध को निर्मित करने वाला प्रावधान। 'गैंग' की परिभाषा देने
       (जिसमें उप-खंड (i) से (xxv) के तहत सूचीबद्ध अपराध शामिल हैं) तथा
       'गैंगस्टर' को गिरोह का सदस्य/नेता/संयोजक परिभाषित करने के बाद, अधिनियम
                                                                                                     NA528 No. 38245 of 2026
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                                           द्वारा बिना कोई अपराध निर्मित किए ही गैंगस्टर के लिए दंड निर्धारित कर दिया
                                           गया है; जो इस दंडात्मक कृत्य को जन्म से ही निष्प्राण (stillborn) बनाता है।"

                                    इसलिए, उपरोक्त मामलें में अभिनिर्धारित पूर्वोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए,
                                    इस न्यायालय का यह मत है कि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट, अधिनियम की प्रासंगिक धारा
                                    का उल्लेख करने में विफल रहने के कारण, गैंगस्टर अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल है और
                                    अवैध है। इसलिए, यह आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

                                    6. तद्नुसार, धारा 528 द०प्र०सं० के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया आवेदन पत्र स्वीकार किया
                                    जाता है तथा आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोप पत्र एवं इससे उद्भूत इस वाद की संपर्ण
                                                                                                                     ू
                                    कार्यवाही अभिखण्डित (Quash) की जाती है।

                                    7. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रतिलिपि संबंधित न्यायालय को
                                    अविलम्ब भेजना सुनिश्चित करे।



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                                    September 10, 2026
                                    CP.sahani




Digitally signed by :-
CHANDRA PRAKASH SAHANI
High Court of Judicature at Allahabad