Allahabad High Court

DWARIKA AND ANOTHERversusSTATE OF U.P. AND ANOTHER

Decided: 22 September 2026
Bench: GAUTAM CHOWDHARY

Holding

The court held that under Section 482 CrPC and Section 528 BNSS it is not required to assess the material’s reliability or the defence at this stage, and therefore rejected the application to set aside the order.

Summary

The applicants Dwarika and another filed an application under Section 528 of the BNSS seeking to set aside an order dated 05‑01‑2022 passed by the Additional Civil Judge/Judicial Magistrate that stayed the criminal proceedings against them. The High Court examined the allegations, which disclosed cognizable offences under various IPC sections and the Pandemic Act, and held that under Section 482 of the CrPC and Section 528 BNSS the court need not assess the veracity of the material collected or consider the disputed defence at this stage. Consequently, the prayer to cancel the order and the proceedings was rejected. The applicants’ counsel then requested that the trial court be directed to consider their bail application, citing the Supreme Court’s guidelines in Satendra Kumar Antil v. CBI. The High Court observed that the Supreme Court directions are sufficient and no specific direction was required. The application was therefore disposed of without granting relief.

Issues considered

Whether the High Court can set aside the order of the Additional Civil Judge/Judicial Magistrate under Section 528 BNSS.
Whether the court must examine the veracity of the material collected and consider the defence at the stage of the application.
Whether the High Court should issue specific directions to the trial court regarding the bail application in view of the Supreme Court’s guidelines.

Legislation cited

BNSS Act — s. 528
Code of Criminal Procedure, 1973 — s. 482
Indian Penal Code — s. 143, 186, 188, 269, 342, 353
Pandemic Act — s. 3

Subjects

Section 528 BNSS
Section 482 CrPC
bail
cognizable offence
high court application
Supreme Court guidelines
stay of proceedings

Judgment

           HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
                 APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 40470 of 2026

Dwarika And Another
                                                                  .....Applicant(s)
                                        Versus

State of U.P. and Another
                                                                      .....Opposite
                                                                            Party(s)

Counsel for Applicant(s)                      :    Dinesh Kumar, R.B. Pal
Counsel for Opposite Party(s)                 :    G.A.

Court No. - 75
                 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

1. आवेदकगण की ओर से धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत यह आवेदन
पत्र, मु.अ.सं० 53 सन 2021 अन्तर्गत धारा 143/ 186/ 353/ 269/ 342/ 188
भा०दं०वि० एवं धारा 3 महामारी अधि., थाना बभनी, जिला सोनभद्र में प्रेषित आरोप पत्र
दिनांक 15.06.2021 जिसमें एडिशनल सिविल जज (जू.डि.)/जूडीसियल मजिस्ट्रेट दुद्धी
सोनभद्र द्वारा पारित प्रसंज्ञान तलबी आदेश दि० 05.01.2022 को अपास्त करने एवं सम्पूर्ण
कार्यवाही को अपास्त करने के उद्देश्य से योजित किया गया है।


2. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा
पत्रावली का परिशीलन किया।


3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता के तकों को श्रवणोपरान्त, पत्रावली के परिशीलन से
न्यायालय ने पाया कि परिवाद में लगाए गए आरोप एक संज्ञेय अपराध के कमीशन का खुलासा
करते हैं एवं वह आरोप, किए गए विवेचना/ अवलोकन के उपरान्त लगाए गए हैं। उन आरोपों
को इस न्यायालय द्वारा धारा 482 दं०प्र०सं०/धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत अपनी
शक्ति का प्रयोग करते हुए, जॉच के दौरान एकत्र की गयी सामग्री के आरोपों की शुद्धता और
विश्वसनीयता का आकलन करने की आवश्यकता नहीं है। इस स्तर पर आवेदकगण /
अभियुक्तगण के विवादित बचाव पर विचार नहीं किया जा सकता है। तद्नुसार, प्रसंज्ञान या
उपरोक्त वाद की कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना और परिणामी कार्यवाही अस्वीकृत की
जाती है।

4. इस स्तर पर, आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का अनुरोध है कि आवेदकगण को अभी तक
उपरोक्त मामलें में गिरफ्तार नहीं किया गया है और पुलिस आवेदकगण को गिरफ्तार करने के
प्रयास में है और संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा आवेदकगण के खिलाफ दण्डात्मक प्रक्रिया
                                                                                                    NA528 No. 40470 of 2026
                                                                          2


                                    जारी की जा सकती है। इसलिए, आवेदकगण के जमानत आवेदन पत्र पर विचार करने के लिए
                                    संबंधित विचारण न्यायालय को निर्देश जारी कर दिया जाय।

                                    5. यहां प्रासंगिक है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Satendra Kumar Antil Vs.
                                    Central Bureau of Investigation and another (Special Leave to Appeal
                                    (Crl.) No. 5191 of 2021 के प्रकरण को आदेश दि० 07-10-2021 द्वारा पहले ही
                                    जमानत हेतु दिशा-निर्देश देते हुए निस्तारित किया जा चुका है, इसके पश्चात् अब संबंधित
                                    विचारण न्यायालय को जमानत देने के लिए उनके विवेक और विचार को नियंत्रित करने वाले
                                    वैधानिक प्राविधानों को प्रभावित किए बिना, इस न्यायालय द्वारा कोई विशिष्ट निर्देश जारी करने
                                    की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह अपेक्षा की जाती है कि संबंधित विधारण न्यायालय
                                    आवेदकगण के जमानत प्रार्थना पत्र को निस्तारित करते सगय माननीय उच्चतम न्यायालय
                                    द्वारा पहले से जारी आवश्यक दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखेगा।


                                    6. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, यह आवेदन पत्र अन्तिम रूप से निस्तारित किया जाता है।



                                                                                           (Dr. Gautam Chowdhary,J.)
                                    September 23, 2026
                                    S.Mishra




Digitally signed by :-
SHASHI MISHRA
High Court of Judicature at Allahabad

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