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Allahabad High Court

MO ANEESversusSTATE OF U.P. AND 3 OTHERS

Decided

Holding

The application under Section 528 BNSS for discharge of the proceedings was dismissed.

Summary

The applicant, Mo Anees, filed an application under Section 528 of the BNSS seeking discharge of criminal proceedings (Special Session Case No. 47/2025, Offence No. 565/2024) that had been ordered to proceed by the Special Judge under the Poxo Act. The applicant's counsel argued that no offence was made out and the prosecution was malicious. The respondent's counsel opposed the application. The court examined the submissions and held that, at this stage, a prima facie case could not be said to be absent, citing precedents that require a substantive assessment before dismissal. Consequently, the court rejected the applicant's prayer to discharge the proceedings. The application under Section 528 BNSS was dismissed.

Issues considered

  • Whether the applicant's application under Section 528 BNSS for discharge of the criminal proceedings can be entertained at the prima facie stage.
  • Whether a prima facie case exists against the applicant to warrant continuation of the proceedings.

Legislation cited

Subjects

  • Section 528
  • BNSS
  • discharge of proceedings
  • prima facie case
  • criminal law
  • court dismissal
  • application under BNSS

Judgment

           HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
                 APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 40507 of 2026

Mo Anees
                                                                       .....Applicant(s)
                                          Versus

State Of U.P. And 3 Others
                                                                          .....Opposite
                                                                                Party(s)

Counsel for Applicant(s)                : Arvind Kumar, Vindeshwari Prasad
Counsel for Opposite Party(s)           : G.A.

Court No. - 75
                 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

1. आवेदक की ओर से धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत यह आवेदन पत्र, विशेष सत्र
वाद संख्या 47/2025, जो अपराध संख्या 565/2024 (राज्य बनाम मो. अनीस उर्फ रिंकी)
से उद्भूत है, के संबंध में, धारा 74 एवं 351(3) बी.एन.एस., 2023 एवं धारा 7/8 पॉक्सो
अधिनियम, थाना लाइन बाजार, जिला जौनपुर में प्रेषित आरोप पत्र दिनांकित 14.11.2024
जिसमें अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम), जौनपुर द्वारा पारित
प्रसंज्ञान/तलबी आदेश दिनांकित 18.02.2025 को अपास्त करने एवं संपूर्ण कार्यवाही
अपास्त करने हेतु योजित किया गया है।


2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली
का परिशीलन किया।


3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा
तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के खिलाफ कोई अपराध नही बनता है और वर्तमान
अभियोग आवेदक का उत्पीड़न करने के उद्देश्य से दुर्भावनापूर्ण इरादे से शुरू किया गया है।
उन्होंने अपने दावे के समर्थन में कुछ दस्तावेज़ और बयान प्रस्तुत किए।


4. विद्वान अधिवक्ता अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा आवेदक के तकों का प्रबल विरोध किया
गया।


5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों एवं अभिलेख पर मौजूद सामग्री के अवलोकन से
और इस चरण पर मामले के तथ्यों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक के
विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। बार (न्यायालय) के समक्ष किए गए सभी अभिवचन (
submissions) तथ्य के विवादित प्रश्नों से संबंधित हैं, जिनका इस न्यायालय द्वारा धारा 528
                                                                                                NA528 No. 40507 of 2026
                                                                        2

                                    बी.एन.एन.एस. के अंतर्गत न्यायिक निर्णय नहीं किया जा सकता है। इस चरण पर केवल प्रथम
                                    दृष्टया (prima facie) मामला देखा जाना है, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा
                                    आर.पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य, ए.आई.आर. 1960 एस.सी. 866, हरियाणा राज्य बनाम
                                    भजन लाल, 1992 एससीसी (क्रिमिनल) 426, बिहार राज्य बनाम पी.पी. शर्मा, 1992
                                    एससीसी (क्रिमिनल) 192 और अंत में झंडू फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड बनाम मोहम्मद
                                    शराफुल हक एवं अन्य (पैरा-10) 2005 एससीसी (क्रिमिनल) 283 के मामलों में प्रतिपादित
                                    कानून के आलोक में स्पष्ट किया गया है। इसलिए, इस मामले की संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त
                                    करने की प्रार्थना को अस्वीकार किया जाता है।


                                    6. तद्नुसार, आवेदक की ओर से धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत
                                    प्रस्तुत यह आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।


                                                                                      (Dr. Gautam Chowdhary,J.)
                                    September 23, 2026
                                    S.Mishra




Digitally signed by :-
SHASHI MISHRA
High Court of Judicature at Allahabad


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