Allahabad High Court
SANJAY JAISWALversusSTATE OF U.P. AND 2 OTHERS
- Decided
- Bench
- GAUTAM CHOWDHARY
Holding
The Court held that the dispute should be settled by compounding under the Electricity Act and stayed further proceedings, disposing the application under Section 528 BNSS.
Summary
The applicant filed an application under Section 528 of the BNSS Act seeking to set aside an order dated 04‑06‑2012 under Section 135 of the Electricity Act and to have the proceedings stayed. Both parties’ counsel appeared, and the applicant expressed willingness to settle the dispute by compounding under Section 152 of the Electricity Act. The respondent’s counsel raised no objection to a settlement. The Court, after considering the facts and the parties’ positions, directed the applicant to file a compounding petition within two weeks, after which the competent authority must decide it within six weeks. The Court stayed any further prosecution against the applicant for up to two months or until the petition is disposed, whichever is earlier, and warned that non‑compliance would render the order ineffective. The application under Section 528 BNSS was consequently disposed.
Issues considered
- Whether the application under Section 528 of the BNSS Act should be entertained or dismissed.
- Whether the dispute can be resolved by compounding under Section 152 of the Electricity Act.
- Whether a stay of further proceedings against the applicant is warranted pending compounding.
Legislation cited
- BNSS Act — s. 528
- Electricity Act, 2003 — s. 135, 152
Subjects
- Section 528
- BNSS Act
- Electricity Act
- Section 135
- Section 152
- compounding
- settlement
- stay of proceedings
- application disposal
Judgment
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 40561 of 2026
Sanjay Jaiswal
.....Applicant(s)
Versus
State Of U.P. And 2 Others
.....Opposite
Party(s)
Counsel for Applicant(s) : Nar Singh Narayan Verma, Vipin
Gangwar
Counsel for Opposite Party(s) : G.A.
Court No. - 75
HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.
1. आवेदक की ओर से धारा 528 बी.एऩ.एस.एस. के अन्तर्गत यह आवेदन पत्र, मु०अ०सं०
181/2012 से अन्तर्गत धारा 135 भारतीय विद्युत अधिनियम, थाना कीड़गंज, जिला
इलाहाबाद में प्रेषित आरोपपत्र दिनांकित 04.06.2012 जिसमें विद्वान स्पेशल जज ई.सी.
एक्ट प्रयागराज द्वारा पारित प्रसंज्ञान आदेश दिनांक 01.12.2017 को अपास्त करने एवं
सम्पूर्ण कार्यवाही को अभिखण्डित किये जाने हेतु योजित किया गया है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, विपक्षी (पॉवर कार्पोरेशन) के विद्वान अधिवक्ता श्री नरेन्द्र
कुमार तिवारी एवं विद्वान अपर शासकीय अधिकता को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन
किया।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि चूंकि संबंधित वाद समझौता-योग्य
(कंपाउं डेबल) है और आवेदक मामले को समझौते के आधार पर पूर्ण रूप से निपटारे हेतु तैयार
है, इसलिए आवेदक को विद्युत अधिनियम की धारा 152 के अंतर्गत इस वाद को सुलझाने हेतु
संबंधित प्राधिकारी से संपर्क करने के लिए कुछ समय दिया जाए।
4. पावर कॉर्पोरेशन के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा कथन किया
गया कि अगर विद्युत अधिनियम के संबंधित प्रावधान के तहत वाद का समझौता (कंपाउं डिंग)
किया जाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा उभयपक्ष के विद्वान
अधिवक्तागण के तर्कों पर विचार करने के साथ-साथ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की सहमति
को देखते हुए, प्रथमदृष्टया यह परिलक्षित हो रहा है कि वर्तमान वाद को लंबित रखने से कोई
लाभ नहीं होगा।
NA528 No. 40561 of 2026
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6. उपरक्तानुसार, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को निर्देशित किया जाता है कि यदि आवेदक
आज से दो सप्ताह के भीतर संबंधित प्राधिकारी के पास इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि के
साथ विद्युत अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत कंपाउं डिंग के लिए प्रार्थनापत्र प्रस्तुत
करता है, तो संबंधित प्राधिकारी कानून में प्रदत्त प्रावधानों के तहत जल्द से जल्द उस प्रार्थनापत्र
पर विचार करके एवं उभयपक्ष को सुनने के पश्चात प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने की तिथि से छह
सप्ताह के भीतर उसका निस्तारण करेगा।
7. तद्नुसार, वर्तमान वाद में आज से दो माह की अवधि तक या आवेदक द्वारा प्रस्तुत
प्रार्थनापत्र के निस्तारण तक (इनमें से जो भी पहले हो), आवेदक के विरुद्ध कोई प्रपीड़क
कार्यवाही नहीं की जाएगी।
8. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि आवेदक उक्त आदेश का अनुपालन नहीं करता है, तो यह
आदेश स्वतः निष्प्रभावी समझा जाय और संबंधित विद्वान विचारण न्यायालय आवेदक के
विरुद्ध कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा।
9. उपरोक्त दिशा-निर्देशों के साथ वर्तमान प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 528 बी.एन.एस.एस.
अंतिम रूप से निस्तारित किया जाता है।
(Dr. Gautam Chowdhary,J.)
September 23, 2026
S.Mishra
Digitally signed by :-
SHASHI MISHRA
High Court of Judicature at Allahabad
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