Allahabad High Court

GAUTAM YADAVversusSTATE OF U.P. AND ANOTHER

Decided: 22 September 2026
Bench: GAUTAM CHOWDHARY

Holding

The court held that it cannot decide the merits of the alleged offences at the interlocutory stage and the matter must be determined by the trial court after evidence is produced.

Summary

The applicant, Gautam Yadav, filed an application under Section 528 of the BNSS Act challenging a charge sheet dated 26‑07‑2023 that alleged offences under Section 420 IPC, the Uttar Pradesh Public Service Commission Act and the Information Technology Act. The applicant’s counsel argued that no offence was made out and that the proceedings were malicious, seeking permission to file a discharge (unmochan) petition. The respondent’s counsel opposed the relief. The court examined the pleadings and noted that, at this interlocutory stage, it cannot determine whether an offence under the cited provisions exists, as factual issues must be resolved by the trial court after evidence is produced. Citing precedents such as R.P. Kapur v. State of Punjab and Bhajan Lal, the court held that only a preliminary view can be taken and the applicant is free to pursue the regular remedies. Consequently, the application was dismissed without granting the requested relief.

Issues considered

Whether relief under Section 528 BNSS can be granted pending trial of the alleged offences.
Whether the allegations under Section 420 IPC, the U.P. Public Service Commission Act and the Information Technology Act constitute an offence at this stage.
Whether the applicant is entitled to file a discharge (unmochan) petition before the trial court.

Legislation cited

BNSS Act — s. 528
Indian Penal Code — s. 420
Information Technology Act
U.P. Public Service Commission Act

Subjects

Section 528 BNSS
Section 420 IPC
discharge petition
interlocutory relief
high court
criminal procedure
evidence

Judgment

           HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
                 APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 40638 of 2026

Gautam Yadav
                                                                       .....Applicant(s)
                                         Versus

State of U.P. and Another
                                                                           .....Opposite
                                                                                 Party(s)

Counsel for Applicant(s)                          :   Ali Hasan, Asif Hasan
Counsel for Opposite Party(s)                     :   G.A.

Court No. - 75
                 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

1. आवेदक की ओर से धारा 528 बी.एन.एस. के अन्तर्गत यह आवेदन पत्र, मु०अ०सं०
67/2023, अन्तर्गत धारा 420 भा.दं.सं. एवं 3/9 उ.प्र. सार्वजनिक परीक्षा अधि. एवं 66
सूचना प्रौद्योगिकि अधि. थाना कोतवाली शहर , जिला मिर्जापुर में प्रेषित आरोप पत्र दिनांक
26.07.2023 में चीफ जूडीसियल मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर द्वारा पारित प्रसंज्ञान/तलबी आदेश
दिनांक 31.01.2025 के द्वारा दिये गये आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली
का परिशीलन किया।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा
तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के खिलाफ कोई अपराध नही बनता है और वर्तमान
अभियोग आवेदक का उत्पीड़न करने के उद्देश्य से दुर्भावनापूर्ण इरादे से शुरू किया गया है।
उन्होंने अपने दावे के समर्थन में कुछ दस्तावेज़ और बयान प्रस्तुत किए, आवेदक के विरुद्ध कोई
दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है। उनका यह भी कथन है कि वह प्रार्थना खण्ड में की गई अन्य
प्रार्थनाओं पर बल नहीं देना चाहते हैं, बल्कि अवर/विचारण न्यायालय में उन्मोचन प्रार्थना पत्र
दाखिल करने की अनुमति चाहते हैं तथा उनके द्वारा दाखिल किए गए उन्मोचन प्रार्थना पत्र का
निस्तारण करने को संबंधित अवर न्यायालय को निर्देश दिया जाय।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने उनके तर्को का प्रबल विरोध किया। मैंने विद्वान
अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं प्रश्नगत आदेश का
परिशीलन किया।

5. मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया।

6. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचारोपरान्त एवं अभिलेख के अवलोकन से
इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि आवेदक के खिलाफ उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत
कोई अपराध गठित नहीं होता है। आवेदक की ओर से जो तर्क प्रस्तुत किए गए हैं वे विवादित
ताथ्यिक प्रश्न से संबंधित हैं, जिनके विषय में इस न्यायालय द्वारा धारा 528 बी.एन.एस.एस.
के आवेदन पत्र पर कोई फैसला देना संभव नहीं है, चूंकि उक्त ताथ्यिक प्रश्नों का विनिश्चय
विचारण न्यायालय द्वारा ही साक्ष्य आने के बाद किया जा सकता है। इस संबंध में माननीय
उच्चतम न्यायालय द्वारा R.P. Kapur Vs. State of Punjab, AIR 1960 SC 866,
State of Haryana Vs. Bhajan Lal, 1992 SCC (Cri.) 426, State of Bihar Vs.
P.P. Sharma, 1992 SCC (Cri.) 192 and lastly Zandu Pharmaceutical
Works Ltd. Vs. Mohd. Saraful Haq and another, (Para-10) 2005 SCC
(Cri.)                                                                             283
                                                                                                      NA528 No. 40638 of 2026
                                                                          2

                                    में दिए गए निर्णयों में यह अवधारित किया गया है कि इस स्तर पर केवल प्रथम दृष्टया ही केस
                                    देखा जाना है। मुलजिमान का जो विवादित बचाव कथन है उस पर इस स्तर पर विचार नहीं
                                    किया जा सकता है। आवेदक/अभियुक्त का जो विवादित बचाव कथन है उस पर इस स्तर पर
                                    विचार नहीं किया जा सकता है।

                                        6. इस स्तर पर, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया कि आवेदक
                                    को उन्मोचन प्रार्थना पत्र दाखिल करने की अनुमति दी जाये।


                                    7. यह कहने या निर्देश पारित करने की आवश्यकता नहीं है, आवेदक विधि अनुसार उपलब्ध
                                    उपायों का लाभ उठाने के लिए स्वतंत्र हैं।


                                    8. उक्त पर्यवेक्षण के साथ यह प्रार्थना पत्र अन्तिम रूप से निस्तारित किया जाता है।



                                                                                           (Dr. Gautam Chowdhary,J.)
                                    September 23, 2026
                                    S.Mishra




Digitally signed by :-
SHASHI MISHRA
High Court of Judicature at Allahabad

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