Allahabad High Court
MAHESH AND 5 OTHERSversusSTATE OF U.P. AND ANOTHER
- Decided
- Bench
- GAUTAM CHOWDHARY
Holding
The Court held that at the preliminary stage, without evidentiary material, it cannot decide that no offence exists and therefore the application under Section 528 BNSS for quashing the proceedings cannot be entertained.
Summary
The applicants filed an application under Section 528 of the BNSS seeking to quash the criminal case (Criminal Appeal No. 57/2022 arising from FIR No. 53/2021) and the order dated 05.01.2022 passed by the Judicial Magistrate, Sonbhadra. The applicants contended that no offence was made out against them under IPC sections 143, 186, 353, 269, 342, 188 and Section 3 of the Pandemic Disease Act, and that the prosecution was malicious. The State opposed the petition. The Court examined the pleadings and held that at this interlocutory stage, without evidence, it cannot determine the non‑existence of an offence or entertain the quash petition. Consequently, the Court declined to grant any relief and directed that the applicants may pursue the remedies available under law, disposing of the application.
Issues considered
- Whether the allegations under IPC sections 143, 186, 353, 269, 342, 188 and Section 3 of the Pandemic Disease Act constitute an offence warranting continuation of the criminal proceedings.
- Whether an application under Section 528 of the BNSS for quashing the FIR and the order can be entertained at the preliminary stage.
- Whether the applicants are entitled to permission to file a discharge (उन्मोचन) petition in the lower court.
Legislation cited
- BNSS Act — s. 528
- Indian Penal Code — s. 143, 186, 188, 269, 342, 353
- Pandemic Disease Act — s. 3
Subjects
- criminal procedure
- quash petition
- Section 528 BNSS
- FIR
- Indian Penal Code
- Pandemic Disease Act
- preliminary hearing
- evidence
Judgment
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 40814 of 2026
Mahesh And 5 Others
.....Applicant(s)
Versus
State of U.P. and Another
.....Opposite Party(s)
Counsel for Applicant(s) : Dinesh Kumar, R.B. Pal
Counsel for Opposite Party(s) : G.A.
Court No. - 75
HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.
1. आवेदकगण की ओर से धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत यह आवेदन पत्र, आपराधिक वाद संख्या
57/2022, जो अपराध संख्या 53/2021 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम प्रयाग कुमार और अन्य) से उद्भूत है, के
संबंध में, धारा 143, 186, 353, 269, 342, 188 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 3 महामारी रोग
अधिनियम, थाना बभानी, जिला सोनभद्र में प्रेषित आरोप पत्र दिनांकित 15.06.2021 जिसमें अपर सिविल
जज (जू.डि.) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुद्धी, सोनभद्र द्वारा पारित प्रसंज्ञान/तलबी आदेश दिनांकित 05.01.2022
को अपास्त करने एवं संपूर्ण कार्यवाही अपास्त करने हेतु योजित किया गया है।
2. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का
परिशीलन किया।
3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत
किया गया कि आवेदक के खिलाफ कोई अपराध नही बनता है और वर्तमान अभियोग आवेदक का उत्पीड़न
करने के उद्देश्य से दुर्भावनापूर्ण इरादे से शुरू किया गया है। उन्होंने अपने दावे के समर्थन में कुछ दस्तावेज़ और
बयान प्रस्तुत किए, आवेदक के विरुद्ध कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है। उनका यह भी कथन है कि वह प्रार्थना
खण्ड में की गई अन्य प्रार्थनाओं पर बल नहीं देना चाहते हैं, बल्कि अवर/विचारण न्यायालय में उन्मोचन प्रार्थना
पत्र दाखिल करने की अनुमति चाहते हैं तथा उनके द्वारा दाखिल किए गए उन्मोचन प्रार्थना पत्र का निस्तारण
करने को संबंधित अवर न्यायालय को निर्देश दिया जाय।
4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने उनके तर्को का प्रबल विरोध किया। मैंने विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के
परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं प्रश्नगत आदेश का परिशीलन किया।
5. मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया।
6. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचारोपरान्त एवं अभिलेख के अवलोकन से इस स्तर पर यह
नहीं कहा जा सकता है कि आवेदक के खिलाफ उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत कोई अपराध गठित नहीं होता है।
आवेदक की ओर से जो तर्क प्रस्तुत किए गए हैं वे विवादित ताथ्यिक प्रश्न से संबधि ं त हैं, जिनके विषय में इस
न्यायालय द्वारा धारा 528 बी.एन.एस.एस. के आवेदन पत्र पर कोई फैसला देना संभव नहीं है, चूंकि उक्त
ताथ्यिक प्रश्नों का विनिश्चय विचारण न्यायालय द्वारा ही साक्ष्य आने के बाद किया जा सकता है। इस संबंध में
माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा R.P. Kapur Vs. State of Punjab, AIR 1960 SC 866, State of
Haryana Vs. Bhajan Lal, 1992 SCC (Cri.) 426, State of Bihar Vs. P.P. Sharma, 1992
SCC (Cri.) 192 and lastly Zandu Pharmaceutical Works Ltd. Vs. Mohd. Saraful Haq
and another, (Para-10) 2005 SCC (Cri.) 283 में दिए गए निर्णयों में यह अवधारित किया गया है कि
इस स्तर पर केवल प्रथम दृष्टया ही केस देखा जाना है। मुलजिमान का जो विवादित बचाव कथन है उस पर इस
स्तर पर विचार नहीं किया जा सकता है। आवेदक/अभियुक्त का जो विवादित बचाव कथन है उस पर इस स्तर
पर विचार नहीं किया जा सकता है।
6. इस स्तर पर, आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया कि आवेदकगण को उन्मोचन
NA528 No. 40814 of 2026
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प्रार्थना पत्र दाखिल करने की अनुमति दी जाये।
7. यह कहने या निर्देश पारित करने की आवश्यकता नहीं है, आवेदकगण विधि अनुसार उपलब्ध उपायों का
लाभ उठाने के लिए स्वतंत्र हैं।
8. उक्त पर्यवेक्षण के साथ यह प्रार्थना पत्र अन्तिम रूप से निस्तारित किया जाता है।
(Dr. Gautam Chowdhary,J.)
September 23, 2026
S.Mishra
Digitally signed by :-
SHASHI MISHRA
High Court of Judicature at Allahabad
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