Allahabad High Court

SUBASH UPADHYAYversusSTATE OF U.P. AND ANOTHER

Decided: 30 September 2026
Bench: GAUTAM CHOWDHARY

Holding

The High Court held that it could not interfere with the provisional order under Section 528 BNSS and Section 482 CrPC and therefore dismissed the application, while directing the trial court to consider the bail plea in line with Supreme Court guidelines.

Summary

Subash Upadhyay filed an application under Section 528 of the BNSS Act challenging a provisional order dated 14‑08‑2026 in FIR No. 125 of 2024 under Sections 3 and 7 of the Essential Commodities Act, which led to criminal case 65485/2026 pending before the Additional Chief Judicial Magistrate, Varanasi. The High Court examined the petition and noted that the FIR disclosed a cognizable offence, and under Section 482 of the CrPC and Section 528 of the BNSS Act the court is not required to assess the veracity of the material collected during investigation. Consequently, the prayer to set aside the provisional order and the proceedings was rejected. The applicant’s counsel also sought bail, arguing that the applicant had not yet been arrested and that the trial court could continue the criminal process. The Court referred to the Supreme Court’s guidelines in Satendra Kumar Antil v. CBI and directed the trial court to consider the bail application in accordance with those guidelines. The application was therefore dismissed, with a direction for the trial court to entertain the bail plea.

Issues considered

Whether the High Court can, under Section 528 BNSS and Section 482 CrPC, set aside the provisional order dated 14‑08‑2026 in the pending criminal case.
Whether the bail application of the applicant should be entertained by the trial court.

Legislation cited

BNSS Act — s. 528
Code of Criminal Procedure, 1973 — s. 482
Essential Commodities Act, 2024 — s. 3, 7
Indian Citizens Security Code — s. 582

Subjects

bail
Section 528 BNSS
Section 482 CrPC
Essential Commodities Act
cognizable offence
high court jurisdiction
criminal procedure

Judgment

          HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
                 APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 42422 of 2026

Subash Upadhyay
                                                                     .....Applicant(s)
                                        Versus

State of U.P. and Another
                                                                         .....Opposite
                                                                               Party(s)

Counsel for Applicant(s)                         :   Ashish Kumar Mishra
Counsel for Opposite Party(s)                    :   G.A.

Court No. - 75
                 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

1. आवेदक की ओर से धारा 582 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत यह आवेदन पत्र,
मु०अ०सं० 125 सन 2024 अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, थाना जंसा, जिला
वाराणसी में प्रेषित आरोप पत्र दि० 12.06.2026 से उद्भूत वाद सं० 65485/2026 (State
Vs. Subhash Upadhyay), जो अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं० 1, वाराणसी के
न्यायालय में लंबित है, में पारित प्रसंज्ञान/तलबी आदेश दि० 14.08.2026 के विरुद्ध योजित
किया गया है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का
परिशीलन किया।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को श्रवणोपरान्त, पत्रावली के परिशीलन से न्यायालय
ने पाया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट/वाद में लगाए गए आरोप एक संज्ञेय अपराध के कमीशन का
खुलासा करते हैं एवं वह आरोप, किए गए विवेचना/ अवलोकन के उपरान्त लगाए गए हैं। उन
आरोपों को इस न्यायालय द्वारा धारा 482 दं०प्र०सं०/धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत
अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, जॉच के दौरान एकत्र की गयी सामग्री के आरोपों की शुद्धता
और विश्वसनीयता का आकलन करने की आवश्यकता नहीं है। इस स्तर पर आवेदक/ अभियुक्त
के विवादित बचाव पर विचार नहीं किया जा सकता है। तद्नुसार, प्रसंज्ञान/तलबी या उपरोक्त
वाद की कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना और परिणामी कार्यवाही अस्वीकृत की जाती है।

4. इस स्तर पर, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का अनुरोध है कि आवेदक को अभी तक
उपरोक्त मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है और पुलिस आवेदक को गिरफ्तार करने के
प्रयास में है और संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक के खिलाफ दण्डात्मक प्रक्रिया जारी
की जा सकती है। इसलिए, आवेदक के जमानत आवेदन पत्र पर विचार करने के लिए संबंधित
विचारण न्यायालय को निर्देश जारी कर दिया जाय।
                                                                                                    NA528 No. 42422 of 2026
                                                                         2


                                    5. यहां प्रासंगिक है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Satendra Kumar Antil Vs.
                                    Central Bureau of Investigation and another (Special Leave to
                                    Appeal (Crl.) No. 5191 of 2021 के प्रकरण को आदेश दि० 07-10-2021 द्वारा पहले
                                    ही जमानत हेतु दिशा-निर्देश देते हुए निस्तारित किया जा चुका है, इसके पश्चात् अब संबंधित
                                    विचारण न्यायालय को जमानत देने के लिए उनके विवेक और विचार को नियंत्रित करने वाले
                                    वैधानिक प्राविधानों को प्रभावित किए बिना, इस न्यायालय द्वारा कोई विशिष्ट निर्देश जारी करने
                                    की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह अपेक्षा की जाती है कि संबंधित विचारण न्यायालय
                                    आवेदक के जमानत प्रार्थना पत्र को निस्तारित करते समय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा
                                    पहले से जारी आवश्यक दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखेगा।

                                    6. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, यह आवेदन पत्र अन्तिम रूप से निस्तारित किया जाता है।



                                                                                          (Dr. Gautam Chowdhary,J.)
                                    October 1, 2026
                                    CP.sahani




Digitally signed by :-
CHANDRA PRAKASH SAHANI
High Court of Judicature at Allahabad

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