Allahabad High Court

AAMIR NAEEMversusSTATE OF U.P. AND ANOTHER

Decided: 6 May 2026
Bench: GAUTAM CHOWDHARY

Holding

The interim maintenance order under Section 125 CrPC remains effective and the application under Section 528 is dismissed, with the applicant directed to pay the pending amount in six installments while continuing the monthly maintenance.

Summary

The applicant filed an application under Section 528 of the Indian Evidence Act challenging an interim maintenance order dated 15‑07‑2025 passed by the Additional District Judge, Barabanki, under Section 125 of the CrPC. The applicant claimed that the order requiring a monthly payment of Rs.5,000 to the second respondent was unjust because his income was insufficient. The court examined the facts and directed that the outstanding amount of Rs.2,20,000 be paid in six equal installments, while the monthly maintenance of Rs.5,000 should continue as ordered. It clarified that failure to pay either the installment or the maintenance would not automatically render the interim order void, but compliance would be monitored. Referring to the precedent set in Rajnesh v. Neha & Anr., the court emphasized that the interim order remains in force. Consequently, the application under Section 528 was dismissed and the interim order was upheld.

Issues considered

Whether the interim maintenance order under Section 125 CrPC is valid despite the applicant's claim of inability to pay
Whether non‑payment of the interim amount would automatically invalidate the order
How the pending maintenance amount of Rs.2,20,000 should be discharged
Whether an application under Section 528 of the Indian Evidence Act is maintainable in this context

Legislation cited

Code of Criminal Procedure, 1973 — s. 125
Indian Evidence Act, 1872 — s. 528

Subjects

maintenance
Section 125 CrPC
interim order
Section 528 Evidence Act
compliance
Allahabad High Court
appeal

Judgment

          HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
                 APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 7189 of 2026

Aamir Naeem
                                                                 .....Applicant(s)
                                      Versus

State of U.P. and Another
                                                                     .....Opposite
                                                                           Party(s)

Counsel for Applicant(s)      : Chandra Bir Singh, Harsh Vardhan
                                Singh
Counsel for Opposite Party(s) : G.A., Mansur Ali Ansari

Court No. - 82
                 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

1. आवेदक की ओर से धारा 528 भारतीय सुर्षा संिहता के अंतगर्त यह आवेदन प्ऴ, वाद
सं० 1576/2022, अंतगर्त धारा 125 सी.आर.पी.सी में अपर स्ऴ न्यायाधीश, ्ऺधान
न्यायाधीश (पिरवार न्यायालय क्ष संख्या-2) बरेली, जो अपर स्ऴ न्यायाधीश, ्ऺधान
न्यायाधीश (पिरवार न्यायालय क्ष संख्या-2) बरेली के न्यायालय में लिम्बत है, में पािरत
्ऺश्नगत आदेश िद० 15.07.2025 के िवरु्ध योिजत की गयी है।


2. आवेदक के िव्षान अिधव्वा, िवप्षी सं० 2 के िव्षान अिधव्वा एवं िव्षान अपर शासकीय
अिधकता को सुना तथा प्ऴावली का पिरशीलन िकया।


3. आवेदक के िव्षान अिधव्वा का कथन है िक अितिर्व ्ऺधान न्यायाधीश (पिरवार
न्यायालय)- बरेली िवप्षी सं० 02 का भरण-पोषण ्ऺाथर्ना प्ऴ स्वीकार करते हुए िवप्षी सं०
02 को ्ऺाथर्ना प्ऴ ्ऺस्तुत करने की ितिथ िदनांक 13.09.2022 से वाद के िनस्तारण होने
तक, बतौर अंतिरम भरण-पोषण धनरािश कुल अंकन 5,000/- ्ऺितमाह की दर से भुगतान
करने का आदेश पािरत िकया गया है, जो न्यायोिचत नहीं है, क्योंिक उ्व आदेश पािरत करते
समय आवेदक की आय व आय के ्शोत पर ध्यान नहीं िदया गया तथा एकप्षीय रूप से
आदेश पािरत कर िदया गया। अि्षम आवेदक के िव्षान अिधव्वा ्षारा कथन िकया गया िक
उसकी आय इतनी नहीं है िक वह भरण-पोषण की उ्व धनरािश िवप्षी सं० 02 को अदा कर
सके।


4. इस मामले के तथ्यों एवं पिरिस्थितयों के दृि्िगत आवेदक को िनदरॏिशत िकया जाता है िक
वह अब तक के संपूणर् बकाया धनरािश रु० 2,20,000/- (दो लाख बीस हजार रु०) का
भुगतान एक-एक महीने के अंतराल में 6 बराबर िकश्तो में अदा िकया जाएगा तथा ्ऺश्नगत
आदेश में िनयत की गयी धनरािश अंकन 5,000/- रूपये ्ऺितमाह आवेदक ्षारा िवप्षी सं०
                                                                                                 NA528 No. 7189 of 2026
                                                                       2

                                    02 को भरण-पोषण भ्ते के रूप में दी जाने वाली धनरािश आगे ्ऺितमाह िनयिमत रूप से अदा
                                    की जाएगी।


                                    5. यह स्प्ि िकया जाता है िक यिद आवेदक ्षारा बकाये की उ्व धनरािश िवप्षी सं० 02 को
                                    छह बराबर िकश्तों में अदा की जाती है एवं भरण-पोषण की अंकन धनरािश रु० 5,000/-
                                    ्ऺितमाह की िनयिमत अदायगी की जाती है तो ्ऺश्नगत आदेश के अनुपालन में वसूली की
                                    कायर्वाही स्थिगत रहेगी, िकन्तु यिद आवेदक ्षारा इस आदेश के अनुसार िनयत समयानुसार
                                    बकाया धनरािश की अदायगी नहीं की जाती है तथा ्ऺितमाह भरण-पोषण िदए जाने हेतु िनयत
                                    की गयी रु० 5,000/- की धनरािश ्ऺितमाह अदा नहीं की जाती है, तो यह अंतिरम आदेश
                                    स्वतः िनष््ऺभावी समझा जाय।


                                    6. संबंिधत िवचारण न्यायालय को िनदरॏिशत िकया जाता है िक उ्व वाद का अंितम रूप से
                                    िनस्तारण आज से 6 माह के अन्दर, उभय प्ष को सुनवाई का समुिचत अवसर ्ऺदान करते
                                    हुए Crl. Appeal No. 730 of 2020, arising out of SLP (Crl.) No. 9503 of
                                    2018 (Rajnesh vs. Neha & Anr.) में माननीय उच्चतम न्यायालय ्षारा ्ऺितपािदत
                                    िविध-्िवस्था के ्ऺकाश में, इस न्यायालय के इस आदेश के िकसी भी िटप्पणी से ्ऺभािवत
                                    हुए िबना, गुण-दोष के आधार पर कर िदया जाय।


                                    7. यहाँ पर यह स्प्ि िकया जाता है िक इस न्यायालय के अन्तिरम आदेश के अनुपालन में
                                    आवेदक ्षारा जो भी धनरािश िवप्षी संख्या-2 को अदा की जाती है, वह धनरािश संबंिधत
                                    िवचारण न्यायालय ्षारा पािरत अंितम आदेश के अनुसार िनयत की गयी भरण-पोषण भ्ते की
                                    धनरािश में समायोिजत की जाएगी।


                                    8. तद्नुसार, यह आवेदन प्ऴ अिन्तम रूप से िनस्तािरत िकया जाता है।


                                    9. रिजस््िार कम्पलायंस को िनदरॏश िदया जाता है िक इस आदेश की एक ्ऺितिलिप संबंिधत
                                    न्यायालय को अिवलम्ब भेजना सुिनि्ात िकया जाए।


                                                                                       (Dr. Gautam Chowdhary,J.)
                                    May 7, 2026
                                    Pawan Kumar




Digitally signed by :-
PAWAN KUMAR
High Court of Judicature at Allahabad

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