COMMITTEE OF MANAGEMENT BALLABH BHAI PATEL INTER COLLEGE AND ANOTHERversusSTATE OF U.P. AND 3 OTHERS

                                                     2026:AHC:199589
                                                    Reserved : 10/09/2026
                                                    Delivered : 23/09/2026

          HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
                      WRIT - C No. - 26743 of 2026

Committee of Management Ballabh Bhai Patel Inter College and another
                                                      …..Petitioner(s)

                                 Versus

State of U.P. and 3 others
                                                          …..Respondent(s)


Counsel for Petitioner(s)           : Sankalp Narain, Surendra Tiwari
Counsel for Respondent(s)           : Anil Kumar, C.S.C.

Court No. - 36

             HON'BLE SAURABH SHYAM SHAMSHERY, J.

1.    This writ petition is decided finally with the consent of learned
counsel appearing for both parties without exchange of pleadings on
basis of material available on record.

2.    The institution in question is a recognized and aided intermediate
college and the dispute is in regard to rival elections set up, by petitioner
and other by respondents.

3.    It is a case of petitioner that valid electoral base was of 901
Members (551 original Members + 350 additional Members), whereas
according to rival claim, electoral base was 1015 Members (551 original
Members + 464 additional Members). According to petitioners, an
electoral base of 901 Members was already settled and it cannot be
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disturbed or reopened subsequently by Regional Level Committee (for
short “RLC”) as done by way of the impugned order.

4.    The petitioners are also aggrieved that if petitioners’ claim was not
found genuine without consideration, claim set up by respondents cannot
be accepted. In regard to age of petitioner-2 at the time of his
membership, Sri V.K. Singh, learned Senior Advocate appearing through
Video Conferencing assisted by Sri Surendra Tiwari, learned counsel for
petitioners has submitted that initially there was no clause in the Scheme
of Administration (for short “SoA”) bar that a person less than 21 years
cannot become a Member though later on said bar was included and if a
person becomes Member many years ago, said consideration cannot be
made now and his membership cannot be cancelled on this ground alone.

5.    Further argument was that membership of new Member was
disputed on erroneous grounds and entire prescribed procedure for
election was followed and said findings returned in the impugned order
by RLC were perverse and liable to be set aside. For reference, relevant
part of impugned order is quoted below :-

      “11- मण्डलीय समिति द्वारा गहन परिशीलन में यह भी पाया गया कि-

      1- संस्था पर पूर्व में प्रशासन योजना एवं संशोधित प्रशासन योजना के प्राविधान लागू थे।
      शासनादेश संख्या-1281/15-9-08-25(4)/2008 संस्कृ त शिक्षा अनुभाग, लखनऊ
      दिनांक 21.11.2008 के प्राविधानुसार संयुक्त शिक्षा निदेशक विन्ध्याचल मण्डल,
      मीरजापुर के आदेश दिनांक 11.05.2012 द्वारा आदर्श प्रशासन योजना अनुमोदित की गयी
      है। आदर्श प्रशासन योजना के बिन्दु 04 में स्पष्ट प्राविधान है कि- "शासनादेश
      संख्या-1281/15-9-08-25(4)/2008 दिनांक 22.11.2008 के अनुसार सोसाइटी
      रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृ त मातृ संस्था की साधारण सभा ही विद्यालय
      की साधारण सभा होगी।" संस्था की मातृ संस्था- बल्लभ भाई पटेल उ०मा०वि० गांगपुर,
      चुनार मीरजापुर है, जिसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या-1000/1968-69 दिनांक
      22.11.1968, फाइल संख्या-I-19440 है तथा नवीनीकरण 10 अक्टूबर 2025 तक
      विधिमान्य थी।
      2- श्री राधेश्याम सिंह पूर्व प्रबंधक एवं श्री मान सिंह निवर्तमान प्रबंधक के पास शासनादेश
      दिनांक 22.11.2008 के अनुसार पंजीकृ त मातृ संस्था की साधारण सभा की सूची नहीं है,
      जिसके कारण संस्था में आज भी मातृ संस्था की साधारण सभा की सदस्यता का विवाद
      विद्यमान है।
      3- आदर्श प्रशासन योजना के बिन्दु 11 में "चुनाव प्रक्रिया" का प्राविधान किया गया है कि-
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"प्रबंध समिति का कार्यकाल समाप्त होने के तीन माह पूर्व ही चुनाव कराये जाने की
प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जायेगी। इस हेतु प्रबंध समिति नयी कार्यकारिणी के गठन हेतु
साधारण सभा के सभापति से अनुरोध करे गी। साधारण सभा का सभापति प्रबंध समिति
के अनुरोध पत्र को संलग्न करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक से चुनाव पर्यवेक्षक की मांग
करें गे। यदि प्रबंध समिति चुनाव कराये जाने हेतु अनुरोध पत्र साधारण सभा के सभापति
को नहीं सौंपती है, तो साधारण सभा के 1/3 सदस्य सभापति महोदय से चुनाव कराये
जाने हेतु निवेदन कर सकते हैं। साधारण सभा के 1/3 सदस्यों के अनुरोध पर भी चुनाव
हेतु बैठक नहीं बुलायी जाती है, तो वे जिला विद्यालय निरीक्षक से चुनाव हेतु अनुरोध कर
सकें गे। इन सदस्यों के अनुरोध पर जिला विद्यालय निरीक्षक पर्यवेक्षक नियुक्त करते हुए
चुनाव हेतु तिथि, स्थान एवं समय निर्धारित करे गा, जिसकी सूचना साधारण सभा के
सभापति को देगा। बैठक में सभापति की अनुपस्थिति की दशा में चुनाव के समय उपस्थित
सदस्य आपस में मिलकर किसी एक को बैठक का सभापति बनायेंगे। पुनश्च स्पष्ट किया
जाता है कि प्रत्येक दशा में प्रबंध समिति का चुनाव जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नियुक्त
पर्यवेक्षक की उपस्थिति एवं नियंत्रण में निर्धारित तिथि स्थल एवं समय पर ही होगा। "
दिनांक 22.06.2025 को प्रबंध समिति के चुनाव कराने हेतु साधारण सभा के सभापित ने
अपने पत्र दिनांक 06.06.2025 द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, मीरजापुर को चुनाव
कार्यक्रम संलग्न करते हुए पर्यवेक्षक की मांग किय गये परन्तु जि०वि०नि० द्वारा उक्त
प्राविधानों के विपरीत श्री मान सिंह प्रबंधक के पत्रांक ब0-40/2025-26 दिनांक
09.06.2025 के माध्यम से जिला विद्यालय निरीक्षक, मीरजापुर से पर्यवेक्षक नियुक्त
करने के अनुरोध पर जि०वि०नि० के आदेश संख्या-म०/1630-31/2025-26 दिनांक
11.06.2025 द्वारा अनुमति प्रदान की गयी। इतना ही नहीं श्री मान सिंह, निवर्तमान
प्रबंधक ने अपने पत्रांक ब-41/2025-26 दिनांक 10.06.2025 द्वारा चुनाव अधिकारी के
रूप में श्री अन्तेश कु मार सिंह प्रधानाचार्य नव ज्योति इ०का०गौड़ी, अदलहाट, मीरजापुर को
नियुक्त किया गया। यह दोनों कार्यवाही आदर्श प्रशासन योजना के उक्त प्राविधानों के
विपरीत पायी गयी।
4- समिति द्वारा परिशीलन में पाया गया कि दोनों पक्षों द्वारा श्री मान सिंह की साधारण
सभा सदस्यता रसीद की मात्र छाया प्रति प्रस्तुत किया गया है , जिसमें श्री मान सिंह की
साधारण सभा की सदस्यता रसीद क्रमांक 539 दिनांक 08.02.1981 अंकित है , इसमें
तिथि में ओवरराइटिंग है। सदस्यता सूची दिनांक 29.08.1981 को प्रकाशित हुई है , श्री
मान सिंह की जन्मतिथि 04.07.1965 है , इस प्रकार साधारण सभा की आजीवन
सदस्यता ग्रहण (सूची प्रकाशन की तिथि) करते समय इनकी उम्र 17 वर्ष माह 21 दिन थी।
संशोधित प्रशासन योजना मे साधारण सभा के सदस्य बनने की प्रक्रिया में स्पष्ट प्रावधान है
कि सदस्य बनने के लिए उम्र कम से कम 21 वर्ष की हो।
उक्त के सम्बंध में कार्यालय के पत्रांक शिविर/776/2026-27 दिनांक 23.05.2026 द्वारा
श्री मान सिंह से पृथक से पत्राचार करके उनसे हाईस्कू ल प्रमाण पत्र सदस्यता रसीद एवं
आधार कार्ड की प्रति की मांग किया गया जिसके क्रम में उनके पत्र दिनांक 26.05.2026
द्वारा वयस्क होने की उम्र के बारे में जिज्ञासा किया गया। इस संदर्भ में कार्यालय के पत्रांक
शिविर/832/2026-27 दिनांक 27.05.2026 द्वारा संस्था पर प्रभावी संशोधित प्रशासन
योजना में साधारण सभा की सदस्यता ग्रहण करने की उम्र 21 वर्ष तथा THE
MAJORITY ACT 1875 दिनांक 02.03.1875 के बिन्दु 3 के अनुसार भारत में
वयस्कता की उम्र 18 वर्ष निर्धारित होने की स्थिति से अवगत कराया गया। इस पर श्री
मान सिंह निवर्तमान प्रबन्धक ने अपने पत्र दिनांक 02.06.2026 द्वारा अवगत कराया कि-
        "मैं बल्लभ भाई पटेल जूनियर हाईस्कू ल गांगपुर, चुनार, मीरजापुर की
        शिक्षा उप निदेशक, पंचम मण्डल, वाराणसी द्वारा अनुमोदित प्रशासन
        योजना/नियमावली पत्र संख्या-प्रशासन/1186-87/16-1 दिनांक
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        22.12.1975 द्वारा आजीवन सदस्य बना हूँ, जिसमें कहीं भी उम्र या
        बालिग या वयस्क का वर्णन नहीं है, फिर भी मुझे याद है कि जब मैं
        आजीवन सदस्य बना तो मेरी उम्र 21 वर्ष से अधिक थी, जब मैं बहुत दिन
        बाद पढ़ने के लिए विद्यालय में नामांकन कराया तो मेरी उम्र अधिक होने के
        कारण उम्र कम करके लिखाया गया है।"
श्री मान सिंह द्वारा प्रस्तुत दिनांक 22.12.1975 की प्रशासन याजना के अवलोकन में पाया
गया कि उसमें साधारण सभा की सदस्यता ग्रहण करते समय उम्र का उल्लेख नहीं किया
गया है , किन्तु श्री राधेश्याम सिंह दावेदार प्रबंधक के पत्र दिनांक 06.06.2026 द्वारा प्रस्तुत
उप शिक्षा निदेशक, पंचम मण्डल, वाराणसी के पत्रांक प्रशासन/16-1/1981-82 दिनांक
18.07.1981 के अनुसार संस्था पर प्रभावी संशोधित प्रशासन योजना में साधारण सभा
के सदस्यता ग्रहण करने की आयु कम से कम 21 वर्ष निर्धारित किया गया है। इस आधार
पर श्री मान सिंह का उक्त दावा निराधार है।
समिति द्वारा यह भी पाया गया कि शिक्षा उप निदेशक, पंचम मण्डल, वाराणसी के पत्रांक
प्रशासन/15-1/1981-82 दिनांक 18.07.1981 द्वारा अनुमोदित एक अन्य संस्था माधव
विद्या मंदिर इ०का० पुरूषोत्तमपुर, मीरजापुर की प्रशासन योजना में साधारण सभा के
सदस्य बनने की उम्र कम से कम 21 वर्ष निर्धारित किया गया है। इस प्रकार समिति का
यह मत स्थिर होता है कि सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में साधारण सभा की सदस्यता बनने की
कम से कम उम्र 21 वर्ष सन् 1981 या उससे पहले निर्धारित कर दिया गया था।
संस्था पर उप शिक्षा निदेशक, पंचम मण्डल, वाराणसी के पत्रांक प्रशासन/1186-87/16-
1 दिनांक 22.12.1975 द्वारा प्रथम बार प्रशासन योजना लागू की गयी, जिसका संशोधन
पत्रांक प्रशासन/16-1/1981-82 दिनांक 18.07.1981 एवं पत्रांक अस्पष्ट दिनांक
15.12.1985 द्वारा किया गया। दोनों संशोधित प्रशासन योजना में साधारण सभा के
सदस्य बनने की कम से कम उम्र 21 वर्ष निर्धारित है , इसके साथ ही यह भी पाया गया कि
THE MAJORITY ACT 1875 दिनांक 02.03.1875 के बिन्दु 3 के अनुसार भारत में
वयस्कता की उम्र 18 वर्ष निर्धारित है। इस प्रकार श्री मान सिंह का अवयस्क रहते हुए
सदस्य/मतदाता बनना कानूनी के सार्वभौमिक सिद्धात के विपरीत है ।
मा० सर्वोच्च न्यायालय ने B.S.Minhas vs. Indian Statistical Institute and other
1983 में दिनांक 30.05.2014 में स्पष्ट व्यवस्था दिया है कि प्रशासन योजना के विपरीत
किया गया कोई कार्य अवैध माना जायेगा। आदेश का क्रियात्मक अंश इस प्रकार है -The
Supreme Court in the case of B.S. Minhas v. Indian Statistical Institute
and others, (1983) 4 SCC 582, has taken the view that bye-laws of a
Society is binding on its members. It is significant to mention that the
Scheme of Administration has been framed under Section 16-A-(7) of
the U.P. Intermediate Education Act, 1921 and it has statutory flavour,
therefor any action taken in violation of the Scheme of Administration
is illegal.
उक्त से स्पष्ट है कि साधारण सभा की सदस्यता ग्रहण करते हुए श्री मान सिंह अवयस्क
थे , इसके कारण वह साधारण सभा के सदस्य नहीं हो सकते हैं और न ही संस्था प्रबंधक के
रूप में मान्य किये जा सकते हैं। उक्त के अतिरिक्त इनके द्वारा बनाये गये 350 नये सदस्यों
के बारे में पाया गया कि-
प्रशासन योजना की व्यवस्था है कि प्रबंध समिति का कार्यकाल समाप्त होने से 06 माह
पूर्व साधारण सभा के सदस्यों के बनाने की तिथि निर्धारित कर दी जायेगी, जिसका
प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्र में करा दिया जायेगा।
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     उक्त व्यवस्था के विपरीत श्री मान सिंह द्वारा प्रबंधक बनने के 05-06 महीने के अन्दर 350
     नये सदस्य बनाये गये हैं , ऐसी स्थिति में भी इस सही मानना उचित प्रतीत नहीं होता है।
     5- दिनांक 22.06.2025 को प्रबंध समिति के चुनाव कराने हेतु साधारण सभा के सभापति
     ने अपने पत्र दिनांक 06.06.2025 द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, मीरजापुर को चुनाव
     कार्यक्रम संलग्न करते हुए पर्यवेक्षक की मांग किये गये थे , परन्तु जि०वि०नि० द्वारा अपने
     पत्र दिनांक 11.06.2025 द्वारा चुनाव की अनुमति उन्हें (सभापति को) न देकर श्री मान
     सिंह संस्था प्रबंधक के पत्रांक ब0-40/2025-26 दिनांक 09.06.2025 के क्रम में संस्था
     प्रबंधक/प्रधानाचार्य को दी गयी, जि०वि०नि० की यह कार्यवाही आदर्श प्रशासन योजना के
     "चुनाव प्रक्रिया" के विपरीत है। तत्पश्चात इसी मध्य सभापति बल्लभ भाई पटेल
     उ०मा०वि० गांगपुर, चुनार, मीरजापुर के द्वारा अपने पत्र दिनांक 27. 06.2026 के साथ
     चुनाव की कार्यवाही जिला विद्यालय निरीक्षक मीरजापुर को प्रस्तुत कर प्रबंधक के रूप में
     श्री राधेश्याम सिंह एवं अध्यक्ष पद पर श्री दिलीप कु मार सिंह की प्रबंधकत्व में गठित प्रबंध
     समिति के मान्यता प्रदान करने एवं प्रबंधक का हस्ताक्षर प्रमाणित करने का अनुरोध किया
     गया। दोनों दावेदार प्रबंधकों के विवाद के निराकरण के लिए जि०वि०नि० मीरजापुर ने
     अपने पत्रांक मा०सेवा/3047/2025-26 दिनांक 28. 07.2025 द्वारा प्रकरण मण्डलीय
     समिति को निराकरण के लिए संदर्भित किया गया।
     6- इस प्रकार आदर्श प्रशासन योजना के अनुसार संस्था की प्रबंध समिति के निर्वाचन हेतु
     समस्त कार्यवाही साधारण सभा के सभापति द्वारा किये जाने के प्राविधान हैं, किन्तु श्री
     मान सिंह के प्रबंधकत्व में गठित प्रबंध समिति के चुनाव में ऐसा नहीं किया गया है , इसके
     साथ ही श्री मान सिंह सदस्यता ग्रहण करते समय अवयस्क थे , जिसके कारण इसे मान्य
     किया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता है।
     7- यह भी पाया गया कि तत्कालीन संयुक्त शिक्षा निदेशक विन्ध्याचल मण्डल मीरजापुर
     के आदेश संख्या-मा0-1/1906-1911/2009-10 दिनांक 29.08.2009 जिसके द्वारा
     551 साधारण सभा के सदस्यों को मान्य किया गया था जिसके आधार पर दिनांक
     04.10.2009 को प्रबंध समिति के चुनाव में अध्यक्ष श्री अनन्त सिंह तथा प्रबंधक श्री मान
     सिंह चुने गये। इस निर्णय में शासनादेश दिनांक 19.12.2000 द्वारा गठित मण्डलीय
     समिति का कोरम अपूर्ण था। इस प्रकार मा० उच्च न्यायालय के प्रतिपादित आदेश दिनांक
     10.04.2026 के आलोक में मण्डलीय समिति का निर्णय अपूर्ण समीचीन प्रतीत होता है
     साथ ही प्राधिकृ त नियंत्रक का आदेश दिनांक 06.03.2009 एवं जि०वि०नि० मीरजापुर का
     आदेश दिनांक 20.04.2009 जिसके द्वारा 1015 सदस्य मान्य किये गये हैं , उसे मान्य
     किया जाना समीचीन प्रतीत होता है।
                                                 निर्णय
     उपर्युक्त तथ्यों एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर दिनांक 22.06.2025
     को श्री मान सिंह के प्रबंधकत्व में नवगठित बल्लभ भाई पटेल इ०का० गांगपुर चुनार
     मीरजापुर की प्रबंध समिति नियम विरुद्ध होने के कारण अमान्य करते हुए दिनांक
     22.06.2025 को ही श्री राधेश्याम सिंह के प्रबंधकत्व में नवगठित प्रबंध समिति को मान्य
     किया जाता है।
     नवगठित प्रबंध तंत्र को निर्देशित किया जाता है कि वह सहायक निबंधक फर्म्स सोसाइटीज
     एवं चिट् स, वाराणसी से पंजीकृ त सूची अनिवार्य रूप से प्राप्त करें गी, जिससे भविष्य में
     होने वाले निर्वाचन के लिए सदस्यता विवाद शेष न रहे। प्रकरण मा० उच्च न्यायालय के
     आदेश दिनांक 28.04.2026 के आलोक में एतद्वारा निस्तारित किया जाता है।”

6.   Per contra, Sri Radha Kant Ojha, learned Senior Advocate assisted
by Sri Anil Kumar, learned counsel for respondents has supported
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impugned order and submitted that if a person becomes Member and he
was disqualified at time of induction, irregularity will remain, even
challenge was made later on. According to learned Senior Advocate
appearing for respondents further submitted that an amendment in regard
to minimum age of a Member was made on 01.01.1981 and petitioner-2
became Member on 08.02.1981 and that stage, he was minor.

7.    Learned Senior Advocate has also submitted that respondent was
Manager between 1986 and 1998 and added 464 Members during that
tenure and no dispute was raised ever, therefore, a claim of petitioner
that electoral base of 901 Members was settled was wrong and contrary
to record. Learned Senior Advocate has also referred Clause 11 of SoA
wherein process of election is prescribed :-

      “11. चुनाव प्रक्रिया :-

      1. प्रबन्ध समिति का कार्यकाल समाप्त होने के तीन माह पूर्व ही चुनाव कराये जाने की
      प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जायेगी। इस हेतु प्रबन्ध समिति नयी कार्यकारिणी के गठन हेतु
      साधारण सभा के सभापति से अनुरोध करे गी। साधारण सभा का सभापति प्रबन्ध समिति
      के अनुरोध पक्ष का संलग्न करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक से चुनाव हेतु पर्यवेक्षक की
      मांग करें गे।

      यदि प्रबन्ध समिति चुनाव कराये जाने हेतु अनुरोध पत्र साधारण सभा के सभापति को नहीं
      सौपती है तो साधारण सभा के 1/3 सदस्य सभापति महोदय से चुनाव कराये जाने हेतु
      निवेदन कर सकते है। साधारण सभा के 1/3 सदस्यों के अनुरोध पर भी चुनाव हेतु बैठक
      नहीं बुलायी जाती है तो वे जिला विद्यालय निरीक्षक के चुनाव हेतु अनुरोध कर सकें गे। इन
      सदस्यो के अनुरोध पर जिला विद्यालय निरीक्षक के चुनाव हेतु अनुरोध कर सकें गे। इन
      सदस्यों के अनुरोध पर जिला विद्यालय निरीक्षक पर्यवेक्षक नियुक्त करते हुऐ चुनाव हेतु
      विधि, स्थान एवं समय निश्चित करे गा, जिसकी सूचना कार्यकारी सभा के सभापति को
      देगा। बैठक में सभापति की अनुपस्थिति की दसा मे चुनाव के समय उपस्थित सदस्य
      आपस में मिलकर किसी एक को बैठक का सभापति बनायेंगे।

      पुनः स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्येक दशा में प्रबन्ध समिति का चुनाव जिला विद्यालय
      निरीक्षक द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक की उपस्थिति एवं नियंत्रण में निर्धारित तिथि स्थल एवं
      समय पर ही होगी।

      शासनादेश संख्या - 1009/15-9-2008-25(04)/2008 दिनांक 02.09.2008 के
      अनुसार प्रबन्ध समिति के चुनाव हेतु संस्था अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षक की मांग किये जाने
      पर जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अधिकतम 07 दिन के अन्दर प्रबन्ध समिति के गठन हेतु
      चुनाव कराये जाने के लिए पर्यवेक्षक नामित कर दिया जायेगा।”

8.    I have considered above submissions and perused the records.
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9.    First issue before this Court is whether petitioner-2 was minor
when he was inducted as Member on 08.02.1981, which is not much
disputed. The only consideration would be that since admittedly, initially
in the SoA, there was no bar that a minor cannot become a Member.
Disqualifications as mentioned in Clause-VI of SoA does not prescribe
any such bar, however, later on by way of amended SoA, registered in
the year 1985, a bar that a person having age of less than 21 years cannot
become a Member was introduced, however, petitioner-2 was inducted
as Member in 1981 i.e. before aforesaid amendment was carried out.

10.   Contention on behalf of learned Senior Advocate for respondent
that said amendment was carried out in the year 1981 is not supported by
any documentary evidence except an amended model of SoA, but it was
probably adopted later on. Therefore, this issue is required to be reheard
that whether there was an amendment in 1981 or not.

11.   The argument of learned Senior Advocate for petitioner that said
disqualification cannot be reopened today has no legal basis since it goes
to the root of case and once from the inception of petitioner-2 as
Member was contrary to the conditions, it cannot be ignored only due to
a reason it was objected many years after.

12.   So far as other ground in the impugned order is concerned, only
on a ground that petitioner-2 has inducted 350 Members within 5-6
months, therefore, their membership will be treated as incorrect is not
legally sustainable reason. In order to hold that 350 Members were
wrongly inducted, it has to be shown that due process of induction was
not followed, however, in the impugned order, there is no discussion on
said issue.

13.   The RLC in the impugned order in its paragraph 5 has in a very
cursory manner declared that election conducted on 09.06.2025 was
contrary to procedure prescribed only on a ground that petitioner-2 was
granted power to conduct it without even taking note of proposal no. 4
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                                                                  WRIC No. - 26743 of 2026

adopted on 07.05.2025 and for reference, said proposal no. 4 as adopted
by General Body is quoted below :-

      “प्रस्ताव नं० 4- मंत्री पद हेतु विचार श्री सूरश्याम सिंह के नाम का प्रस्ताव श्री बाबा सिंह ने
      श्री शिवशंकर सिंह ने समर्थन किया। उक्त पद के लिए किसी अन्य का प्रस्ताव न आने से
      श्री सूरश्याम सिंह को मंत्री पद पर सर्वसम्मति से चुन लिया गया। इस प्रकार सर्वसम्मति से
      सभापति पद हेतु श्री शिवके दार सिंह, उप सभापति पद हेतु रामबली सिंह, मंत्री पद हेतु श्री
      सूरश्याम सिंह निर्विरोध निर्वाचित घोषित किये गये।

      सभापति द्वारा सर्वसम्मति से प्रबन्ध समिति का चुनाव विज्ञापन कराकर अध्यक्ष/प्रबन्धक
      को अधिकृ त किया जाता है। इसके उपरान्त अध्यक्ष के अनुमति से प्रबन्धक ने 901 (नौ सौ
      एक) आजीवन सदस्यों की सूची को पढ़कर सुनाया तथा सर्वसम्मति से सूची की पुष्टि की
      गयी, चुनाव कार्यक्रम निम्नवत है।

      1-साधारण सभा के आजीवन सदस्यों की सूची का प्रकाशन दिनांक 15.06.2025 को
      विद्यालय के सूचन पट पर।

      2-नामांकन दिनांक 22.06.2025 को प्रातः 10 बजे से 01.00 बजे तक।

      3-नामांकन पत्रों की जॉच दिनांक 22.06.2025 को अपराह्न 1.00 बजे से 03.00 बजे
      तक।

      4-नाम वापसी दिनांक 22.06.2025 अपरान्ह 3.00 बजे से संय 4.00 बजे तक।

      5-वैध नामांकित सदस्यों की सूची का प्रकाशन सांय 05.00 बजे तक।

      6-यदि आवश्यक हुआ तो दिनांक 29.06.2025 को मतदान प्रातः 8.00 बजे से अपरान्ह
      3.00 बजे तक मतगणना 3.00 बजे से चुनाव परिणाम की घोषणा तक समस्त कार्यक्रम
      विद्यालय प्रांगण मे ही सम्पन्न होगा।”

14.   The RLC has also not even considered or taken note of procedure
of election as prescribed in SoA as quoted in earlier part of judgment and
that Sabhapati on request, in order to initiate process of election has
authorized petitioner-2 to take further steps which is not in violation of
procedure prescribed in SoA since therein Sabhapati was authorized to
forward letter to DIOS concerned to appoint Observer and same was
done under the instructions of Sabhapati by the petitioner-2, therefore,
Court does not find said findings returned in the impugned order is
correct.

15.   To declare that election setup by rival committee was correct, as
already held it was not a correct approach. Since impugned order has not
considered various aspects and various entries and clauses of SoA,
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                            therefore, impugned order dated 12.06.2026 does not survive and
                            accordingly set aside and matter is remitted back to RLC to pass a fresh
                            order taking note of above referred observations and pass a fresh and
                            reasoned order within a period of three months from today taking note of
                            rival submissions and for that RLC will grant proper opportunity to
                            hearing to rival parties.

                            16.         Writ petition is disposed of with above observations and
                            directions.

                                                             (SAURABH SHYAM SHAMSHERY, J.)


                            September 23, 2026
                            <Nirmal>




Digitally signed by :-
NIRMAL SINHA
High Court of Judicature at Allahabad