Allahabad High Court

MAHENDRA KUMAR AND 10 OTHERSversusSTATE OF U.P. AND 8 OTHERS

Decided: 17 September 2026
Bench: CHANDRA KUMAR RAI

Holding

The court held that the writ petition cannot be entertained and the appropriate remedy lies in the pending restoration application before the Sub‑Collector.

Summary

The petitioners Mahendra Kumar and others filed a writ petition seeking to set aside an order dated 20‑06‑2022 passed by the Sub‑Collector under Section 116 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 in a revenue case initiated in 2018. They argued that the initial decree was one‑sided and should be annulled. The respondents contended that the petition was filed four years after the order, that the proceedings had been lawfully commenced in 2018 with proper notice, and that the petitioners had already filed a restoration application which was pending before the Sub‑Collector. The court noted that there was no dispute that the Section‑116 proceedings were pending since 2018 and that the restoration application was still before the Sub‑Collector. Without expressing any view on the merits, the court disposed of the writ petition, directing the petitioners to pursue their pending restoration application. The petition was therefore dismissed.

Issues considered

Whether the order dated 20‑06‑2022 passed under Section 116 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 can be set aside by the writ petition.
Whether the four‑year delay in filing the petition bars relief.
Whether the pending restoration application is the appropriate remedy for the petitioners.

Legislation cited

Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 — s. 116

Subjects

writ petition
Section 116
Uttar Pradesh Revenue Code
restoration application
delay
set aside order

Judgment

           HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
                            WRIT - C No. - 28613 of 2026

Mahendra Kumar And 10 Others
                                                                         .....Petitioner(s)
                                          Versus

State Of U.P. And 8 Others
                                                                      .....Respondent(s)

Counsel for Petitioner(s)               : Anil Kumar Singh, Vaibhav Mishra
Counsel for Respondent(s)               : C.S.C., Rajesh Yadav

Court No. - 37
                   HON'BLE CHANDRA KUMAR RAI, J.

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री वैभव मिश्रा, निजी प्रतिवादी संख्या 5 से 7 के
विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश यादव की ओर से संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर रहे विद्वान अधिवक्ता
श्री मनोज कुमार यादव, और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री अवधेश कुमार
पटेल को सुना गया।

2. वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:-

      "यह कि सम्माननीय न्यायालय से न्यायहित में सादर प्रार्थना है कि वाद संख्या
      -02404/2018 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या-T2018166706022404) (राजपति उर्फ
      रामपति पुत्र डंगर आदि बनाम राजेन्द्र प्रसाद आदि) अंतर्गत धारा-116 अधिनियम उत्तर
      प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 में उपजिलाधिकारी औराई (विपक्षी संख्या-2) द्वारा पारित
      आदेश दिनांकित 20.06.2022 (संलग्नक संख्या-1) को निरस्त/विखण्डित/शून्य/रद्द
      करने की महती कृपा करें। "

3. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि निजी प्रतिवादियों द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व
संहिता, 2006 की धारा 116 के तहत शुरू की गई कार्यवाही में, प्रारंभिक डिक्री एकपक्षीय
तरीके से तैयार की गई है, जो निरस्त किए जाने योग्य है।

4. दूसरी ओर, निजी प्रतिवादी संख्या 5 से 7 के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि
वर्तमान रिट याचिका उप जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.6.2022 के खिलाफ 4
साल बाद दायर की गई है। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006
की धारा 116 के तहत कार्यवाही वर्ष 2018 में शुरू की गई थी और दूसरे पक्ष को नोटिस
जारी करने के बाद ही प्रारंभिक डिक्री पारित की गई थी, इसलिए उप जिलाधिकारी द्वारा पारित
आदेश दिनांक 20.6.2022 में कोई अवैधता नहीं है। उन्होंने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि
याचिकाकर्ता ने आदेश दिनांक 20.6.2022 के विरुद्ध पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र दायर भी किया
है जो अभी भी प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष लंबित है।

5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया और अभिलेखों का
अवलोकन किया है।

6. इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा
116 के तहत कार्यवाही 2018 से प्रतिवादी संख्या 2/उप जिलाधिकारी के समक्ष लंबित है।
इस तथ्य के बारे में भी कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ताओं की ओर से आदेश दिनांक
20.6.2022 के विरुद्ध दायर एक पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष लंबित
है।
                                                                                                 WRIC No. 28613 of 2026
                                                                       2


                                    7. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई
                                    राय व्यक्त किए बिना, इस याचिका को इस टिप्पणी के साथ निस्तारित किया जाता है कि
                                    याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष आदेश दिनांक 20.6.2022 के विरुद्ध दायर
                                    अपने पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र पर उचित पैरवी करके निर्णय कराए।


                                                                                           (Chandra Kumar Rai,J.)
                                    September 18, 2026
                                    C.Prakash




Digitally signed by :-
CHANDRA PRAKASH
High Court of Judicature at Allahabad

Continue reading with your account

Checking your session…