JIYA LALversusTHE STATE OF U.P. AND 16 OTHERS

           HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

                    WRIT - C No. - 34242 of 2026

Jiya Lal
                                                      .....Petitioner(s)
                                  Versus
The State Of U.P. And 16 Others
                                                    .....Respondent(s)

Counsel for Petitioner(s)     :    Hriday Narayan Pandey
Counsel for Respondent(s)     :    Bhupendra Kumar Tripathi, C.S.C.

Court No. - 37
                 HON'BLE CHANDRA KUMAR RAI, J.

1. Heard Mr. Hriday Narayan Pandey, learned counsel for the
petitioner, Mr. Nand Lal Maurya, learned Standing Counsel for the
State-respondents and Mr. Bhupendra Kumar Tripathi, learned
counsel for the gram sabha.

2. Brief facts of the case are that gata nos.961 and 962 situated in
Village-Rampur Naddi, Pargana & Tehsil-Mariyahun, District-Jaunpur
are stated to be situated, adjacent to each other in paragraph no.4 of
the writ petition. Proceeding under Section 24 of U.P. Revenue Code,
2006 was initiated by the private respondent no.5 for the demarcation
of plot no.962. In the aforementioned proceedings initiated under
Section 24 of U.P. Revenue Code, 2006 by respondent no.5 report
was submitted by the revenue authorities. Sub Divisional Officer
decided the proceedings under Section 24 of U.P. Revenue Code,
2006 on the basis of report vide order dated 6.7.2026. Hence this
writ petitioner for the following relief:

     "i). To issue a writ, order or direction in the nature of
     Certiorari quashing the the impugned order dated
     06.07.2026 passed by the Sub Divisional Magistrate,
     Mariyahun, District Jaunpur to rectify the Gata No.962
     situated in Village Rampur Naddi, Pargana and Tehsil
     Mariyahun, District Jaunpur.

     ii) To issue a writ, order or direction in the nature
     Mandamus directing the respondent authorities to
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     maintain status-quo order on the spot against the
     patthargarhi made by the department, during the
     pendency of this writ petition."

3. Learned counsel for the petitioner submitted that in the proceeding
under section 24 of U .P. Revenue Code, 2006 initiated by
respondent no.5 report was not submitted in proper manner. He
submitted that on the basis of the wrong report, Sub Divisional Officer
has illegally allowed the proceeding under Section 24 of U.P.
Revenue Code, 2006, without considering the petitioner's objection in
proper manner, as such impugned order should be set aside. He
submitted that alternative remedy against the impugned order will not
be bar for the petitioner to challenge the impugned order dated
06.07.2026 before this Court as impugned order has been passed on
the basis of illegal report and without considering the petitioner's
objection.

4. On the other hand, Mr. Nand Lal Maurya, learned Standing
Counsel for the State-respondents and Mr. Bhupendra Kumar
Tripathi, learned counsel for gram sabha submitted that impugned
order is appealable, as such the writ petition cannot be entertained.
They further submitted that objection filed on behalf of petitioner was
taken into consideration recording finding that proceeding under
Section 24 of U.P. Revenue Code, 2006 was initiated by the
respondent no.5 in respect to plot no. 962 and civil suit has been
filed by the petitioner in respect to plot no.961. They submitted that a
proper report was submitted, by revenue authorities in the proceeding
under Section 24 of U.P. Revenue Code, 2006 accordingly order was
rightly passed by the Sub Divisional Officer, which requires no
interference.

5. I have considered the arguments advanced by learned counsel for
the parties and perused the record.

6. There is no dispute about the fact that private respondent no. 5 is
recorded owner of plot no. 962 and proceeding under Section 24 of
U.P. Revenue Code, 2006 was initiated by respondent no. 5 in
respect to plot no. 962, which has been allowed under the impugned
order.
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7. In order to appreciate the controversy involved in the matter,
perusal of the order dated 6.7.2026 passed by Sub Divisional Officer
will be necessary, which is as under:

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                                     न्यायालय: उपजिलाधिकारी
                            पीठासीन अधिकारी का नाम :- नवीन कुमार
                      मण्डल : वाराणसी, जनपद: जौनपुर, तहसील: मड़ियाहू
                                     वाद संख्या :-8802/2025
                      कंप्यूटरीकृत वाद संख्या:-T202514360608802
                             दुर्गावती देवी आदि बनाम ग्राम सभा आदि
               अंतर्गत धाराः- 24, अधिनियम: उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006
                                                  निर्णय
        ............................................................................................


पत्रावली न्यायालय में प्राप्त हुयी। नियमानुसार वाद पंजीकृत किया गया। विपक्षी जियालाल पुत्र
स्व० रामनरेश द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर फरीक मुकदमा बनाये जाने का निवेदन किया गया।
आपत्तिकर्ता जियालाल पुत्र रामनरेश द्वारा अपनी आपत्ति दाखिल किया गया। आपत्ति में उल्लेख
किया गया कि वादिनी दुर्गावती देवी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र निराधार है। रा० नि० द्वारा आराजी
निजाई का सीमाकन नियमानुसार नही किया गया है। वादी की साजिश में आकर धोखा देकर
रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है। रा० नि० द्वारा प्रस्तुत पैमाइस से प्रार्थी / वादिनी के आबादी को
प्रभावित किया गया है। मा० सिविल न्यायालय मे वाद संख्या 60/25 जियालाल आदि बनाम
विनोद आदि दाखिल किया गया है। जिसमे मा० न्यायालय द्वारा स्थगनादेश पारित किया गया है।
मा० सिविल न्यायालय में वाद संख्या 371/2023 योगेन्द्र उर्फ जोगेन्द्र आदि बनाम जियालाल
दाखिल किया गया जिससे स्थगन आदेश प्राप्त न होने पर वादिनी द्वारा प्रस्तुत सीमांकन वाद
अंर्तगत धारा 24 दाखिल किया गया है। वादिनी द्वारा अगल-बगल के कास्तकारों को फरीक
मुकदमा भी नही बनाया गया है। रा० नि० द्वारा मात्र एक सेहददा तथा त्रिमेडा को आधार मानकर
पैमाइस की कार्यवाही किया गया है। अन्य अभिकथनों का उल्लेख करते हुये आपत्ति स्वीकार कर
हदबन्दी वाद निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। अभिलेखाय साक्ष्य के रूप में न्यायालय
सिविल जज जू डि० जौनपुर के न्यायालय में विचाराधीन उक्त वाद संख्या 60/25 के प्रश्नोत्तरी की
छायाप्रति तथा वाद संख्या 60/25 जियालाल बनाम विनोद मे न्यायालय द्वारा पारित स्थगन
आदेश दिनांक 27.01.2025 की छायाप्रति, वाद पत्र की छायाप्रति दाखिल किया गया है।
मूल वादिनी दुर्गावती द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रतिआपत्ति दाखिल किया गया। प्रतिआपत्ति में उल्लेख
किया गया कि जियालाल द्वारा प्रस्तुत आपत्ति बलहीन है। जियालाल को आपत्ति दाखिल करने का
कोई हक नही है। विवादित भूखण्ड सख्या 962/0.045 हे0 मे वादिनी संकमणीय भूमिधर है।
विवादित भूखण्ड से आपत्तिकर्ता से कोई वास्ता सरोकार नही है। आपत्तिकर्ता ने प्रार्थिनी की
आराजी मे जबरदस्ती कब्जा करने की मंशा से आपत्ति दाखिल किया गया है। विवादित भूखण्ड के
बावत मा० सिविल न्यायालय मे वाद विचाराधीन नही है तथा न ही स्थगन आदेश ही है।
आपत्तिकर्ता की कोई आराजी विवादित भूखण्ड के अगल-बगल नहीं है और न ही उसका कोई
रकबा प्रभावित है। आपत्तिकर्ता द्वारा प्रतुत आपत्ति बलहीन तथा निराधार है जो निरस्त किये जाने
योग्य है।
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वाद मे नियत तिथि पर उभयपक्षों के अधिवक्तागणों की बहस सुना गया तथा पत्रावली का
अवलोकन एवं अनुशीलन किया गया। पत्रावली के अवलोकन एवं अनुशीलन से यह स्पष्ट है कि
दुर्गावती पत्नी बसन्तु निवासी रामपुरनददी परगना व तहसील मडियाहूँ जिला जौनपुर द्वारा मौजा
रामपुरनददी परगना व तहसील मडियाहूँ जिला जौनपुर स्थित आराजी संख्या 962/0.0450 हे०
के बावत गाँवसभा रामपुरनददी परगना व तहसील मडियाहूँ जिला जौनपुर को प्रतिवादी बनाते हुये
धारा 24 उ०प्र०रा०सं० 2006 के अंर्तगत वाद पत्र दाखिल किया गया है. जिसकी पैमाइस रा०
नि० द्वारा पूर्व सूचना के अनुक्रम में कर सीमांकन आख्या व फील्ड बुक दिनाक 15.03.2025
न्यायालय में दाखिल किया गया। रा० नि० द्वारा के चटटे पर करकट रखकर जियालाल पुत्र
रामनरेश निवासी ग्राम का अस्थाई सीमाकन आख्या व फील्ड बुक में यह उल्लेख किया गया कि
प्रभावित क्षेत्रफल में निर्माण तथा चन्द्रेश, सुबाष, अरून, राहुल पुत्रगण हीरालाल का सीमेंट सेड,
इंट की दीवाल हैं। उक्त सीमांकन आख्या व फील्ड बुक के विरूद्ध जियालाल द्वारा आपत्ति दाखिल
कर निवेदन किया गया कि आराजी संख्या 961 के बादत मा० सिविल न्यायालय मे वाद संख्या
60/2025 जियालाल बनाम विनोद विचाराधीन है। जिसमे मा० सिविल न्यायालय द्वारा स्थगन
आदेश दिनांक 27.01.2025 पारित किया गया है। मा० सिविल न्यायालय के उक्त स्थगन आदेश
के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि भा० सिविल जज जू० डि० जौनपुर द्वारा आदेश पारित किया गया
है कि आराजी निजाई संख्या 961 रकबा 0.073 हे0 राजस्व मानचित्र मे जहाँ पर स्थित हो, पर
वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण के शॉतिपूर्ण कब्जा दखल में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें, न
कोई निर्माण करें। स्पष्ट है कि मा० सिविल न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश आराजी संख्या
961/0.073 हे० पर राजस्व मानचित्र मे जहाँ पर स्थित हो, पर पारित किया गया है। जबकि
प्रस्तुत वाद आराजी संख्या 962 के बावत है, जिसका सीमांकन रा० नि० द्वारा किया गया है।
आराजी संख्या 962 के सीमांकन से मा० सिविल न्यायालय के स्थगन आदेश बावत आराजी
संख्या 961/0.073 हे० पर कोई प्रभाव नहीं है। अतः आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति बलहीन
होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य तथा रा० नि० द्वारा प्रस्तुत सीमाकन आख्या व फील्ड बुक
दिनांक 15.03.2025 नियमानुसार होने के कारण पुष्टि किये जाने योग्य है।
                                           आदेश
अत उपर्युक्त विस्तृत विवेचना के अनुक्रम में आपत्तिकर्ता जियालाल द्वारा प्रस्तुत आपत्ति बलहीन
होने के कारण निरस्त किया जाता है। आराजी निजाई की पैमाइस से प्रभावित रकबा जिस पर
आबादी बनी हुयी है, आबादी वाले प्रभावित रकबे को छोडकर रा० नि० द्वारा प्रस्तुत सीमांकन
आख्या व फील्ड-बुक दिनांक 15.03.2025 नियमानुसार होने के कारंण पुष्टि किया जाता है।
पैनाइस आख्या व फील्ड-बुक दिनांक 15.03.2025 आदेश का अंग होगा। पत्रावली पत्थरगडडी
हेतु प्रेषित हो। यदि प्रश्नगत पैमाइस की कार्यवाही से गाँवसभा / आबादी / चकमार्ग /रास्ता /
पक्का निर्माण प्रभावित हो तो उक्त रकबे पर कब्जा परिवर्तीन की कार्यवाही न किया जाय। वाद
आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफतर हो।

                                                                                (नवीन कुमार)
                                                                              उपजिलाधिकारी
                                                                           मडियाहूँ, जौनपुर।"

8. Perusal of the order of Sub Divisional Officer as quoted above
demonstrates that objection filed by petitioner was taken into
consideration while deciding the proceeding under Section 24 of U.P.
                                                                                      WRIC No. 34242 of 2026
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                                    Revenue Code, 2006 filed by private respondent no.5 in respect to
                                    plot no.962. Perusal of order also demonstrates that proceeding
                                    under Section 24 of U.P. Revenue Code, 2006 was initiated by the
                                    private respondent no. 5 in respect to her plot no. 962 and petitioner
                                    has filed civil suit in respect to plot no. 961.

                                    9. Considering the finding of fact recorded by Sub Divisional Officer
                                    on the basis of report submitted in the proceeding, there is no scope
                                    for interference in exercise of jurisdiction under Article 226 of the
                                    Constitution of India against the impugned order dated 6.7.2026
                                    passed by respondent no.3/Sub Divisional officer in the proceeding
                                    under Section 24 of U.P. Revenue Code, 2006.

                                    10. The writ petition is dismissed accordingly.

                                    September 15, 2026
                                    PS*
                                                                                (Chandra Kumar Rai,J.)




Digitally signed by :-
PRITI SHARMA
High Court of Judicature at Allahabad