Allahabad High Court

RISHABH SHARMAversusSTATE OF U.P. AND ANOTHER

Decided: 7 September 2026
Bench: GAUTAM CHOWDHARY

Holding

The High Court held that the existence of an offence and the merits of the application under Section 528 BNSS cannot be determined at the interlocutory stage and therefore dismissed the application.

Summary

Rishabh Sharma filed an application under Section 528 of the BNSS challenging a sanction order of the Chief Judicial Magistrate, Muradabad, in a case instituted under Sections 3/25 of the Arms Act and 9(k)/1(k) of the Explosive Substances Act. The applicant alleged that no offence was made out against him and that the prosecution was malicious, seeking permission to file a discharge (unmochan) petition before the trial court. The State opposed the application. The High Court examined the submissions and held that the factual issues and the existence of an offence could not be decided at this interlocutory stage; such matters must be determined by the trial court after evidence is produced. Relying on several Supreme Court precedents, the Court declined to grant the relief and directed that the prayer be dismissed, noting that the applicant remains free to avail himself of the remedies provided by law. Consequently, the application was disposed of without any order granting the relief sought.

Issues considered

Whether the applicant can be said to have committed an offence under the Arms Act and the Explosive Substances Act.
Whether an application under Section 528 of the BNSS can be decided at the interlocutory stage without evidence.
Whether the applicant is entitled to a discharge (unmochan) order before the trial court examines the merits of the case.

Legislation cited

Arms Act — s. 25, 3
BNSS Act — s. 528
Explosive Substances Act — s. 1(k), 9(k)

Subjects

Section 528 application
malicious prosecution
preliminary hearing
Arms Act
Explosive Substances Act
high court disposal
interlocutory stage

Judgment

          HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
                 APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 37185 of 2026

Rishabh Sharma
                                                                     .....Applicant(s)
                                        Versus

State of U.P. and Another
                                                                         .....Opposite
                                                                               Party(s)

Counsel for Applicant(s)      : Akhilesh Chandra Dwivedi, Kamal
                                Kumar Singh
Counsel for Opposite Party(s) : G.A.

Court No. - 75
                 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

1. आवेदक की ओर से धारा 528 बी.एन.एस. के अन्तर्गत यह आवेदन पत्र, मु०अ०सं०
139/2026, अन्तर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट एवं धारा 9(ख)/ 1(ख) विस्फोटक अधिनियम
, थाना कटघर, जिला मुरादाबाद में प्रेषित आरोप पत्र दिनांक 08.06.2026 में चीफ
जूडीसियल मजिस्ट्रेट मुरादाबाद द्वारा पारित प्रसंज्ञान/तलबी आदेश दिनांक 21.07.2026 के
द्वारा दिये गये आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता अखिलेश चन्द्र द्विवेदी एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को
सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा
तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के खिलाफ कोई अपराध नही बनता है और वर्तमान
अभियोग आवेदक का उत्पीड़न करने के उद्देश्य से दुर्भावनापूर्ण इरादे से शुरू किया गया है।
उन्होंने अपने दावे के समर्थन में कुछ दस्तावेज़ और बयान प्रस्तुत किए। उनका यह भी कथन है
कि वह प्रार्थना खण्ड में की गई अन्य प्रार्थनाओं पर बल नहीं देना चाहते हैं, बल्कि
अवर/विचारण न्यायालय में उन्मोचन प्रार्थना पत्र दाखिल करने की अनुमति चाहते हैं तथा उनके
द्वारा दाखिल किए गए उन्मोचन प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने को संबंधित अवर न्यायालय
को निर्देश दिया जाय।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने उनके तर्को का प्रबल विरोध किया। मैंने विद्वान
अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं प्रश्नगत आदेश का
परिशीलन किया।

5. मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया।

6. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचारोपरान्त एवं अभिलेख के अवलोकन से
इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि आवेदक के खिलाफ उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत
कोई अपराध गठित नहीं होता है। आवेदक की ओर से जो तर्क प्रस्तुत किए गए हैं वे विवादित
ताथ्यिक प्रश्न से संबंधित हैं, जिनके विषय में इस न्यायालय द्वारा धारा 528 बी.एन.एस.एस.
के आवेदन पत्र पर कोई फैसला देना संभव नहीं है, चूंकि उक्त ताथ्यिक प्रश्नों का विनिश्चय
विचारण न्यायालय द्वारा ही साक्ष्य आने के बाद किया जा सकता है। इस संबंध में माननीय
उच्चतम न्यायालय द्वारा R.P. Kapur Vs. State of Punjab, AIR 1960 SC 866,
State of Haryana Vs. Bhajan Lal, 1992 SCC (Cri.) 426, State of Bihar Vs.
P.P. Sharma, 1992 SCC (Cri.) 192 and lastly Zandu Pharmaceutical
Works Ltd. Vs. Mohd. Saraful Haq and another, (Para-10) 2005 SCC
                                                                                                      NA528 No. 37185 of 2026
                                                                          2

                                    (Cri.) 283 में दिए गए निर्णयों में यह अवधारित किया गया है कि इस स्तर पर केवल प्रथम
                                    दृष्टया ही केस देखा जाना है। मुलजिमान का जो विवादित बचाव कथन है उस पर इस स्तर पर
                                    विचार नहीं किया जा सकता है। आवेदक/अभियुक्त का जो विवादित बचाव कथन है उस पर
                                    इस स्तर पर विचार नहीं किया जा सकता है।

                                        6. इस स्तर पर, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया कि आवेदक
                                    को उन्मोचन प्रार्थना पत्र दाखिल करने की अनुमति दी जाये।


                                    7. यह कहने या निर्देश पारित करने की आवश्यकता नहीं है, आवेदक विधि अनुसार उपलब्ध
                                    उपायों का लाभ उठाने के लिए स्वतंत्र हैं।


                                    8. उक्त पर्यवेक्षण के साथ यह प्रार्थना पत्र अन्तिम रूप से निस्तारित किया जाता है।



                                                                                           (Dr. Gautam Chowdhary,J.)
                                    September 8, 2026
                                    S.Mishra




Digitally signed by :-
SHASHI MISHRA
High Court of Judicature at Allahabad

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