Allahabad High Court

ARVIND KUMAR GUPTAversusSTATE OF U.P. AND 2 OTHERS

Decided: 16 September 2026
Bench: GAUTAM CHOWDHARY

Holding

The High Court held that it could not adjudicate the merits of the alleged offences at this stage and directed the applicant to file a discharge petition within a month before the trial court.

Summary

The applicant Arvind Kumar Gupta filed an application under Section 528 of the BNSS Act seeking discharge (उन्मोचन) in a criminal case (Criminal Appeal No 226/2025) pending before the Court of Judicial Magistrate‑First Class, Mirzapur. The applicant contended that he was innocent and that the order passed by the lower court was illegal and violative of several provisions of the Banking Act, the Indian Penal Code and the Copyright Act. The respondent opposed the application. The High Court held that the factual disputes raised by the applicant could not be resolved at the interlocutory stage and that the court could not decide on the merits of the alleged offences. Consequently, the Court directed the applicant to file a discharge petition before the trial court within one month, after which the trial court must decide the matter within two months based on the evidence. The application was therefore disposed of without granting the relief sought.

Issues considered

Whether the High Court can entertain and decide an application under Section 528 BNSS to quash the order of the trial court at the preliminary stage
Whether the allegations under Sections 60 Banking Act, 272,273,420,467,468,471 IPC and 54/63 Copyright Act constitute a prima facie case against the applicant
Whether the applicant should be directed to file a discharge petition before the trial court

Legislation cited

Banking Act — s. 60
BNSS Act — s. 528
Copyright Act — s. 54, 63
Indian Penal Code — s. 272, 273, 420, 467, 468, 471

Subjects

Section 528 BNSS
discharge petition
preliminary hearing
high court jurisdiction
prima facie case
criminal procedure
evidence

Judgment

          HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
                 APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 39570 of 2026

Arvind Kumar Gupta
                                                                    .....Applicant(s)
                                        Versus

State Of U.P. And 2 Others
                                                                        .....Opposite
                                                                              Party(s)

Counsel for Applicant(s)      : Arpan Kumar Pandey, Shishir Tandon
Counsel for Opposite Party(s) : G.A.

Court No. - 75
                 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

1. आवेदक की ओर से धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत यह आवेदन पत्र, मु०अ०सं०
13 सन 2024, अन्तर्गत धारा 60 आबकारी अधिनियम व धारा 272, 273, 420, 467,
468, 471 भा०दं०वि० व धारा 54/63 कापीराइट एक्ट, थाना कछवा, जिला मिर्जापुर में
प्रेषित आरोप पत्र, दिनांकित 25.09.2024 से उद्भूत दाण्डिक वाद सं० 226/2025 (State
Vs. Guddu alias Nitesh Jaiswal alias Monu and others), जो सिविल न्यायाधीश
(जू०डि०), एफ.टी.सी., मिर्जापुर के न्यायालय में लंबित है, में पारित प्रंसज्ञान/तलबी आदेश
दि० 10.04.2025 तथा इस वाद की इस वाद की संपूर्ण कार्यवाही को अपास्त करने हेतु
योजित किया गया है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली
का परिशीलन किया।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष हैं, आवेदक ने
तथाकथित अपराध कारित नहीं किया है तथा संबंधित अवर/विचारण न्यायालय द्वारा पारित
प्रश्नगत आदेश सकारण एवं विधि सम्मत नहीं हैं, आवेदक के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं का कोई
अपराध नहीं बनता है। उनका यह भी कथन है कि वह प्रार्थना खण्ड में की गई अन्य प्रार्थनाओं
पर बल नहीं डालना चाहते हैं, बल्कि अवर/विचारण न्यायालय में उन्मोचन प्रार्थना पत्र दाखिल
करने की अनुमति चाहते हैं तथा उनके द्वारा दाखिल किए गए उन्मोचन प्रार्थना पत्र का
निस्तारण करने को संबंधित अवर न्यायालय को निर्देश दिया जाय।

4. विद्वान अधिवक्ता अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा आवेदक के तर्कों का प्रबल विरोध किया
गया ।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों
                                                                                                       NA528 No. 39570 of 2026
                                                                           2


                                    के अवलोकन से इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि आवेदक के खिलाफ उपरोक्त
                                    धाराओं के अन्तर्गत कोई अपराध गठित नहीं होता है। आवेदक की ओर से जो तर्क प्रस्तुत किए
                                    गए हैं वे विवादित ताथ्यिक प्रश्न से संबंधित हैं, जिनके विषय में इस न्यायालय द्वारा धारा 528
                                    बी.एऩ.एस.एस. के आवेदन पत्र पर कोई फैसला देना संभव नहीं है, चूंकि उक्त ताथ्यिक प्रश्नों
                                    का विनिश्चय विचारण न्यायालय द्वारा ही साक्ष्य आने के बाद किया जा सकता है। इस संबंध में
                                    माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा R.P. Kapur Vs. State of Punjab, AIR 1960
                                    SC 866, State of Haryana Vs. Bhajan Lal, 1992 SCC (Cri.) 426, State
                                    of Bihar Vs. P.P. Sharma, 1992 SCC (Cri.) 192 and lastly Zandu
                                    Pharmaceutical Works Ltd. Vs. Mohd. Saraful Haq and another,
                                    (Para-10) 2005 SCC (Cri.) 283 में दिए गए निर्णयों में यह अवधारित किया गया है कि
                                    इस स्तर पर केवल प्रथम दृष्टया ही केस देखा जाना है। आवेदक/अभियुक्त का जो विवादित
                                    बचाव कथन है उस पर इस स्तर पर विचार नहीं किया जा सकता है।

                                    6. हालाँकि, यदि आवेदक चाहें तो संबंधित विचारण न्यायालय के समक्ष एक माह के अंदर
                                    उन्मोचन प्रार्थना पत्र दाखिल कर सकते हैं। यदि, आवेदक द्वारा एक माह के अंदर विचारण
                                    न्यायालय में उन्मोचन प्रार्थना पत्र दाखिल किया जाता है तो संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा
                                    उभय पक्षों को सुनकर, न्यायोचित आदेश के माध्यम से उसका निस्तारण उपलब्ध साक्ष्य के
                                    आधार पर यथासंभव 02 माह के अंदर किया जाएगा।

                                    7. उक्त निर्देशों के साथ यह प्रार्थना पत्र अन्तिम रूप से निस्तारित किया जाता है।



                                                                                            (Dr. Gautam Chowdhary,J.)
                                    September 17, 2026
                                    CP.sahani




Digitally signed by :-
CHANDRA PRAKASH SAHANI
High Court of Judicature at Allahabad

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